प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल बेलाबेला आफ्नै अभिव्यक्तिले विवादमा पर्ने गर्छन् । जुन विषयको कार्यक्रमलाई उनी सम्बोधन गर्छन्, उनको ध्येय तत्तत् विषयका सम्बद्ध व्यक्तिलाई खुशी पार्ने खालको हुन्छ । प्रितम सिंहलाई खुशी पार्न खोज्दा झन्डै राजीनामा दिनु परेको थियो । उनको विवादास्पद अभिव्यक्तिले उनलाई मात्र होइन, कहिलेकाहीं मुलुकलाई पनि असर पारिदिन्छ । जस्तो कि चीन भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा उनले दिएको एउटा अभिव्यक्तिले नेपाल-भारतबीचको ऊर्जा सहकार्यमा सन्देह उत्पन्न गराइदिएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ३८ औं वार्षिकोत्सवमा उनले चीनसित ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलै ‘डिल’ हुने अभिव्यक्ति दिए । यस्तो अभिव्यक्ति त्यसै आएको होइन । चीनसित के के विषयमा सम्झौता वा सहकार्य गर्ने भन्ने विषयमा गरिएका छलफलपछि उनले ‘ठूलै डिल’ हुने संकेत गरे । दाहालको त्यो अभिव्यक्तिभन्दा अघि नै चीनसँग के के विषयमा सहमति र सहकार्य हुनेछन् भन्ने संभावित एजेन्डाहरू अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालयका केही अधिकारीले भारतीय दूतावास पुर्याए । भारतीय दूतावासले यी कुरा भारतीय सञ्चार माध्यममा छरपस्ट पारिदिए । त्यस लगत्तै ढल्केबर र टनकपुरबाट नेपालले थप निर्यात गर्न (मध्यमकालीन सम्झौता) पाउन लागेको १८० मेगावाट बिजुलीसम्बन्धी निर्णय भारतले नेपाललाई जानकारी दिएन । औपचारिक रूपमा जानकारी नदिएपछि त्यो निर्णय नभए सरह नै हो ।

---

पञ्चायतकालदेखि नै नेपालका केही कर्मचारीले दूतावासको दूतका रूपमा काम गर्दै आएको आरोप लाग्दै आएको हो । स्वयं मन्त्री र सचिवले जानकारी पाउनुअघि त्यो कुरा दूतावास पुगिसकेको हुन्छ । कतिपय सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री र मुख्य सचिव अनि सम्बद्ध मन्त्रालयको मन्त्रीलाई मात्र थाहा भएको कुरा दूतावास पुग्छ । दूतावासलाई गोप्य जानकारी दिएर नुनको सोझो गर्दा आफ्नै मुलुकप्रति भने घात हुन पुग्छ । सरकारी अधिकारीहरू सरकार वा कुनै मन्त्रीले गर्न लागेको बदमासीका बारेमा पत्रकारलाई जानकारी दिँदैनन् । तर, मुलुकको भूराजनीतिक रणनीतिसँग जोडिएका विषय विदेशीलाई दिएर नेपाल आमाप्रति गद्दारी गर्छन् । यस्ता कुपात्रको बेलैमा पहिचान गरी कारबाही नगरे यिनले नेपालको अस्तित्व नै समाप्त पारिदिन बेर छैन ।

प्रधानमन्त्री दाहालको बानी ‘जुन देखे जुनै राम्रो, घाम देखे घामै राम्रो’ भन्ने खालको छ । प्रधानमन्त्रीजस्तो पदमा बसेको व्यक्तिले के बोल्ने, के नबोल्ने हेक्का राख्नुपर्छ । निश्चय पनि हाम्रा लागि भारत र चीन बराबरका मित्र हुन् । भौगोलिक र सामाजिक हिसाबले भारतको निकटता अपरिहार्य बाध्यता नभई संस्कार र संस्कृतिसँग पनि जोडिएकाले निकट भएका हुन् । चीनबाट बिजुली ल्याउन तारै छैन । तर, नेपाल र भारतका विभिन्न नाकाहरूमा तारैतार छन् । त्यही भएर भारतसितै सजिलो । दुई देशबीच सन्तुलन ल्याउनु पर्छ । तर, कतिपय यस्ता विषय छन्, जसले सन्तुलन राख्ने प्रयास गर्दागर्दै त्यो प्रत्युत्पादक भएर असन्तुलित हुन पुग्छ ।

भारतले निर्माण गरिरहेको विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाका कोरिडरमा चिनियाँ कम्पनीलाई पनि जलविद्युत् आयोजना दिँदा ‘इन्जिनियरका भेषमा आउने चिनियाँ सैनिक’ ले भारतीय गतिविधि नियाल्नेमा भारत संशकित छ । किनभने भारत आफूले पनि सीमा क्षेत्रमा चिनियाँ गतिविधि नियाल्नमा निकै चासो राख्ने गर्छ । २०७२ सालमा नेपालमा आएको भूकम्पका बेला राहत सामग्री बोकेर आएका भारतीय विमानहरूले चिनियाँ सीमाका गतिविधि नियाल्दा विवाद उत्पन्न भएको थियो । त्यसैगरी मुस्ताङमा सौर्य ऊर्जा र लघु जलविद्युत् निर्माण भारतले गरेको प्रयास तत्कालीन ऊर्जामन्त्री शरत सिंह भण्डारीले झन्डै सार्थक तुल्याएका थिए ।

चीन र भारत मिल्दा पनि नेपाललाई घाटै छ । झगडा गर्दा पनि घाटै छ । अर्थात् दुई ठूला हात्ती मिले पनि बालीनालीको सत्यानाश, लडाइँ गरे पनि सत्यानाश । चीनतिर बढी ढल्किँदा भारत रिसाउने, भारतसित ढल्कँदा चीन रिसाउने भन्ने हुँदैन । त्यही भएर हामी नढल्कने भनेको । 

भौगोलिक हिसाबले नेपालको बिजुली चीनले खरिद नै गर्दैन । चीनबाट पनि आयात गर्न कठिन छ । प्राविधिक हिसाबले सम्भव भए पनि व्यावहारिक हिसाबले त्यो उपयुक्त देखिँदैन । चीनबाट नेपालमा रेल ल्याउने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भनाइलाई भारतीयहरूले यसरी उडाउँथे— चीनबाट रेल त अवश्य आउँछ, तर खेलौनाको । अनि विद्युत् सहकार्य असम्भव जस्तै छ, तर नेपालको बिजुली चीन लैजान्छु भनी भन्दैमा पत्याउन पनि गाह्राे । त्यसैको आडमा भारतीय गतिविधि नियाल्ने मनसाय हो र भारतको पनि बुझाइ त्यही हो भने नेपालले पनि संयमता अपनाउनुपर्छ ।

चीनले नेपालसित विद्युत् व्यापार सम्झौता गर्नु भनेको प्रसारण लाइन र जलविद्युत् आयोजना हात पार्नु हो । सर्वेक्षणका क्रममा भारतीय आयोजना नजिकको उसको उपस्थितिलाई भारतले सहज रूपमा लिँदैन । त्यही भएर सन्तुलनभन्दा पनि व्यावहारिक रूपमा नेपालले यसलाई हेर्न उपयुक्त हुन्छ । किनभने प्रसारण लाइन बन्नै चार/पाँच वर्ष लाग्छ । बिजुली जाने ग्यारेन्टी छैन । उसै त नेपालमा वर्षायाममा बिजुली खेर गइरहेको छ । भारतले अरु पाँच वर्षसम्म नेपालको बिजुली खरिद गरिदिएन भने प्राधिकरणको मात्र होइन, मुलुककै अर्थतन्त्रमा समस्या पर्न सक्छ । मुखले त भन्न सकिएला, यहीं खपत गर्ने । तर, भनेको जस्तो सजिलो हुने भएको भए अहिले बिजुली खेर जाँदैनथ्यो । भारतले सहज रूपमा नेपालको बिजुली लिँदैन भन्ने पनि उहिल्यैदेखि थाहा थियो र यतिबेला यहाँ जगेडा हुन्छ भन्ने कुरो २०६६ सालदेखि नै थाहा थियो । राजनीतिक विचारधाराबाट मात्र प्रेरित भई व्यावहारिकता बिर्सने हो भने नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा विपत्ति आउन सक्छ ।