सुनकाण्डको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग नै बन्नुपर्ने माग राख्दै एमालेले झन्डै एक महिनादेखि अवरुद्ध गर्दै आएको संसदको बैठक आजबाट सुरु भएको छ । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले छानबिन टुंग्याएपछि उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले पनि छानबिन गर्ने भन्दै सहमति भयो । अर्थात् एमाले अन्ततः चिसै पानीले नुहाउने भयो । सीआईबीको छानबिन रोकेर राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सामेल भएको उच्चस्तरीय समिति बनाउने एमालेको दाउ पूरा हुन सकेन । अब एमालेले जनतालाई जवाफ दिनुपर्छ कि केका लागि एक महिनासम्म संसद अवरुद्ध गरेको भनेर । एमालेको माग त सरकारी संयन्त्रले गरेको अनुसन्धान निष्पक्ष हुँदैन भनेको थियो । सीआईबीले नै छानबिन टुंग्याउने र त्यसलाई पछि मात्र उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले हेर्ने भन्नुको कुनै अर्थ छैन ।

विगतमा पनि ठूला ठूला काण्डका संसदीय छानबिन नभएका होइनन् । तर यसरी राजनीतिक चरित्रको छानबिन समिति बनाउनुको अर्थ चोख्याउने र थन्क्याउने मात्र हो । वाइडबडी घोटालामा संसदीय छानबिन नभएको होइन । लेखा समितिले मुद्दा चलाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लेखेर नपठाएको होइन । खै त कहाँ गयो त्यो प्रतिवेदन ? अर्थात् जनतालाई मूर्ख बनाउन र ढाकछोप गर्ने मनसाय मात्र रहेको पुष्टि हुन्छ ।

---

सीआईबीले छानबिन गर्नु भनेको स्थापित ऐन, कानुन, विधिअनुसार नै हो । दुःखको कुरो त छानबिन गर्दागर्दै प्रहरी अधिकृतहरूको सरुवा हुन्छ । समस्या दलका टाउके नेताहरूमा छ । समस्या कानुनमा छैन । प्रहरीमा छैन । प्रहरीलाई स्वायत्त छाड्ने हो भने यिनै नेताहरू पनि धमाधम पक्राउ पर्छन् । गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गा प्रकरणको छानबिन गर्न सीआईबीलाई स्वतन्त्र छाडिदिउन् त । ऐन संशोधन गरेर, मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर जग्गा सट्टापट्टामा को को संलग्न छन् ती सबैको मुखुण्डो उत्रिन्छ । अनि राजनीतिक लेनादेनीमा कुराकानी नमिल्दा मात्र तर्साउनका लागि ‘गिरिबन्धुको जग्गा प्रकरण छानबिन गरिदिउँ ?’ भनेर तर्साउने, बार्गेनिङ गर्ने र ‘साइज’ मा ल्याउने काम हुन्छ । जबकि सरकार ढल्नु चार दिनअघि मात्रै मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउनेदेखि दुई तिहाईको सरकारले संसदबाट ऐन नै संशोधन गराउने कार्यको नेतृत्व केपी ओलीले गरेका थिए । राजाले कू गर्नुअघि नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गिरिबन्धुको ५१ बिघा जमिन फुत्काएका थिए । नेपाली कांग्रेसका सभापति र एमालेका अध्यक्ष नै प्रत्यक्ष संलग्न भएको गिरिबन्धू जग्गा प्रकरणको छानबिन होला भनेर पत्याउने ठाउँ छैन ।

गिरिबन्धुको जग्गा प्रकरण एउटा प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्र हो । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेताका आफ्ना मान्छेलाई कसरी चोख्याए, ललिता निवास प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई प्रतिवादी नबनाईकन छड्के किनाराका साक्षी कसरी बनाए, ३३ किलो सु्नको नाइकेलाई कसरी उम्काए ? ओम्नी प्रकरण कसरी सेलाए ? यति जग्गा काण्ड पनि ऐन संशोधन गरी गरी कसरी मच्चाए ? यी यावत कुरा स्मरण गर्ने हो भने गिरिबन्धु जग्गा प्रकरण छानबिन नहोस् र सुनकाण्डमा सुनपानी छर्कन पाइयोस् भन्ने ध्येय लुकेको कसैबाट छिपेको छैन । अर्थात् देशै बेचेर भए पनि यिनलाई पैसा, धन चाहिएको छ । पैसाकै लागि हिजो अधिकांश प्रमुख दल मिलेर महाकाली बेचेकै हो । सरकारी कलकारखाना निजीकरणका नाममा बेचेकै हो । यिनीहरूको यो इतिहास हेर्ने हो भने पानीमाथिको ओभाने हुने कुचेष्टा मात्र हो ।

मुलुक, नागरिक र मुलुकको आर्थिक विकासलगायत आमसरोकारका विषयलाई पूर्ण रुपमा उपेक्षा गरेर संसद अवरुद्ध गर्नु भनेको यो व्यवस्थाप्रति नै एमालेले अपनत्व नलिएको प्रष्ट हुन्छ । २०४६ सालदेखि हालसम्म एमालेले मात्र कुल २५२ दिन संसद अवरुद्ध गरेको रेकर्ड छ । ती सबै अवरोधमा अधिकांशमा एमाले चिसै पानीले नुहाएको छ । अनि केका लागि अवरुद्ध गरेको र केका लागि खुलाएको उसैलाई थाहा हुँदैन । संसद अवरुद्ध गर्ने, दैनिक भत्ताचाहिं खाने । के यही हो नैतिकता ? हिजो चुनावका बेला जनताका सामु के के वाचा गरेर आएका थिए यी नेताहरूले ? यो चाहिं यिनका मतदाताले पनि बिर्सने गर्छन् र पटक–पटक यस्तै नालायकहरू ‘जननिर्वाचित’ भएर आउँछन् । यस्ता कुराचाहिं केवल चुनाव आउन आउन लाग्दा मात्र उठ्ने गर्छन् । त्यसपछि सेलाउँछ ।