नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक इजलासले ‘संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ (सांसद विकास कोष) कार्यक्रममा रोक लगाएको छ । सर्वाेच्चको यो आदेशले संघतर्फ ८ अर्ब २५ करोड र प्रदेशतर्फ १० अर्ब ७ करोड रुपैयाँ ‘भ्रष्टाचार हुनबाट’ रोकिएको छ ।

अधिकार केन्द्रीकृत भयो, जिल्ला र स्थानीय तहमा अधिकार पुगेन, विकास निर्माण भएन, सिंहदरबार धाउनुपर्यो लगायतका यावत बहाना बनाउँदै रचना गरेको प्रदेश सभा, प्रदेश सरकारको औचित्य समाप्त हुने गरी विवादास्पद अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि यो कार्यक्रम पुनः जगाएका थिए । यो विवादास्पद कार्यक्रममा विनियोजित बजेट दुरुपयोग भएपछि र सर्वत्र आलोचना भएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले खारेज गरेका थिए ।

---

केन्द्रको अधिकार अब प्रदेशलाई नै भन्दै हुलका हुल सांसद, मन्त्री बनाएको, प्रदेशलाई कर उठाउनेसमेत अधिकार दिइएको सन्दर्भमा पुनः सांसदहरू आफैँले खर्च गर्न पाउने गरी बजेटमा आउँदा नै अर्थमन्त्री महतको सर्वत्र निन्दा र आलोचना भएको थियो । मन्त्री बन्न नपाएका सांसदहरूले ‘गरी खाने उपाय’ का रूपमा सांसद विकास कोष खडा गरिएको थियो । आफ्ना झोलेहरूलाई बजेट दिने, त्यही बजेटबाट आफू पनि कमीसन खाने, अनावश्यक र औचित्यहीन क्षेत्रमा पैसा खन्याउने, गरिएका काम पनि दीगो नहुने लगायतका यावत रोगहरूबाट यो कथित विकास कोषको रकम ग्रसित थियो । महालेखापरीक्षकले आफ्ना हरेक प्रतिवेदनमा सांसद विकास कोषमार्फत भएका खर्चलाई बेरुजु औंल्याउँदै आएको थियो ।

देशको आर्थिक अवस्था तन्नम छ । उठेको राजस्वले नेता, मन्त्री, सांसद, कर्मचारी, राष्ट्रपति आदिका तलब भत्ता खुवाउन पुग्दैन । प्रदेश सभा, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा गरी सांसद मात्रै ८ सय ८४ जना छन् । संघ र प्रदेश गरी एक सय ३३ जना मन्त्री छन् । लक्षित राजस्व नउठ्दा यिनलाई तलब भत्ता खुवाउन आन्तरिक ऋण लिने गरिएको छ । सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब रुपैयाँ पुग्न लागिसकेको छ । प्रायः हरेक वर्ष ३ खर्ब रुपैयाँ ऋण (आन्तरिक र बाह्य) लियो, तीनै खर्बको पुँजीगत (विकास) बजेट छुट्यायो । ऋण नआउँदा विकास निर्माणमा विनियोजन बन्द । काम गरेर पनि निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन नसक्ने सरकारले सांसदलाई जनही ५ करोड खर्च गर्न दिने सुन्दा पनि यी राजनीतिक दलका नेताहरू मुलुक र जनताप्रति कति कृतघ्न रहेछन् भन्ने छर्लंग हुन्छ ।

सर्वाेच्च अदालतको यो आदेशलाई कांग्रेसका केही नेताहरूले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत भएको बताएका छन् । तर, सर्वाेच्चले दिएको आदेश उनीहरूले पूरै पढेका रहेनछन् । आदेशमा भनिएको छ, ‘विकास योजना निर्माण र कार्यान्वयनसम्बन्धी स्वीकृत अभ्यास र मान्यता प्रतिकूल हुने गरी सीमित आर्थिक क्षमता रहेको मुलुकमा राष्ट्रिय ढुकुटीको ठूलो हिस्सा केही खास जनप्रतिनिधिको वैयक्तिक तजबिजमा खर्च गर्नु योजनाबद्ध विकासको अवधारणा तथा सुशासनको मान्यता अनुकूल हुने देखिँदैन ।’ यसको अर्थ सांसदले व्यक्तिगत रूपमा पैसा लगेर खर्च गर्ने हो भने कानुनले स्थापना गरेका संयन्त्रका के काम ? सबै बजेट सांसदलाई दिएर मन्त्रालयहरू खारेज गरिदिए भइहाल्यो । सरकारी पैसा भनेको आमनागरिकको कर हो । यही करमा तर मार्न पाइने भएकाले सांसदहरूले सर्वाेच्चको फैसलाको आलोचना गरेका हुन् ।

सर्वाेच्च अदालतले स्थापित विधि, मान्यता, अवधारणा, कानुनको रक्षा गर्दै आम जनभावनाको समेत कदर गरेको छ । सबै नेताहरू मिलेर देशै बेच्न लाग्दा पनि सर्वाेच्चले पटक–पटक रोकेको छ । हिजो राजा ज्ञानेन्द्रले छानी छानी यिनै नेताहरूलाई सिध्याउन खडा गरेको भक्तबहादुर कोइराला आयोगलाई यही सर्वाेच्च अदालतले खारेज गरिदिएको यी नेताहरूले बिर्सिसकेका छन् । त्यही भएर सांसद विकास कोषसम्बन्धी यो आदेशको आलोचना उनीहरूले गरेका छन् । तर, मुलुकको न्यायालय नै सुशासनको अन्तिम पहरेदार हो भन्ने कुरा पुनः एकपटक सर्वाेच्च अदालतले स्थापित गरिदिएको छ ।