सर्वाेच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि कोशी प्रदेशमा सरकार पुनः काम चलाउ मात्र भएको छैन, यो प्रदेशको राजनीति अब कतातिर जाँदैछ भनेर सबैको ध्यानाकृष्ट भएको छ । जसरी केपी ओलीले दुई, दुईपटक प्रतिनिधि सभा भंग गरेर असंवैधानिक काम गरेका थिए, त्यसैगरी कोसीमा गठबन्धनले पनि दुई, दुईपटक असंवैधानिक कृत्य गरेर राजनीतिलाई विकृत र विसंगतिपूर्ण बनाइदियो । आफ्नो पक्षमा बहुमत नपुग्ने थाहा पाउँदापाउँदै गैरसंवैधानिक काम ग¥यो, जसलाई सर्वाेच्चले हाललाई अन्तरिम रुपमा उल्टाइदिएको छ ।

सभामुखले राजीनामा दिएर ४७ सिट पुर्‍याएको गठबन्धनलाई एमालेहरूले उपसभामुखलाई बिदा बसायो । उपसभामुख पद नै सभामुख बिदामा बसेको बेला वा राजीनामा गरेर अर्काे नियुक्ति नभएको अवस्थामा सभामुखको कार्यभार सम्हाल्ने संवैधानिक दायित्व भएको पद हो । तर राजनीतिमा जे कुरा पनि जायज हुन्छ भन्ने भाष्य यसमा पनि लागू गरियो । राजनीतिक चरित्र, संस्कार र परम्परालाई तिलाञ्जलि दिंदै जसरी हुन्छ सत्तामा पुग्ने सर्वसत्तावादी सोचका कारण संविधान र कानुनको छिद्र खोज्ने काम गठबन्धन र विपक्षीहरूले कोसीमा गरे । यसले राजनीतिक संस्कार खत्तमै भएको देखायो ।

---

कोसीमा सरकार गठनका लागि ४७ मत चाहिन्छ । मत बराबर भएमा मात्र सभामुखले निर्णायक मत दिन पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानमै लेखिएको व्यवस्थालाई कुल्चेर सभामुखले मतदान गरेको कानुनले चिनेन भनेर गत साउनमै सर्वाेच्च अदालतले अमान्य घोषित गर्दागर्दै फेरि सभामुख भएर सभा चलाउने, अनि सभामुखबाट राजीनामा दिएर सांसदको रुपमा विश्वासको मत हाल्ने अप्राकृतिक राजनीतिक कर्मलाई सर्वाेच्चले पुनः भाँजो हाल्यो । उपसभामुखलाई बिदा बस्न लगाउने एमाले पनि उत्तिकै गैरराजनीतिक संस्कार र चरित्र प्रदर्शन गरेको छ ।

अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार व्यवहारमा कुनै पनि दलको बहुमत नआउने प्रष्ट छ । सैद्धान्तिक रुपमा जुनसुकै दलले पनि बहुमत ल्याउला । प्रदेश र संघ दुवैमा सरकार गठन कुनै एक दलको स्पष्ट बहुमतका आधारमा हुने कुरा सपनामा खोले खाएसरह भएको छ । त्यही भएर कोसी प्रदेशमा संविधानको धारा १६८(२) बन्यो । दलहरूबीच संघमा कुरो मिलेन, त्यसको असर प्रदेशमा पनि पर्‍यो । यसलाई सामान्य रुपमा हेरिएको छ, जुन सामान्य होइन । संघमा कुरो मिलेन भन्दैमा प्रदेशमा पनि त्यस्तै हुनुपर्छ भनेर कुन चाहिँ संविधान र कानुनमा लेखेको छ ? यसैलाई पनि राजीतिक इमान र संस्कार नभएका दलहरू भनेर । 

उसै पनि प्रदेश सरकारको आवश्यकतामाथि प्रश्न उठिरहेको छ । दलका कार्यकर्ता व्यवस्थापनका लागि मात्र प्रदेश संरचना खडा गरिएकोमा कसैको दुईमत छैन । किनभने यिनको काम भनेको बजेट बनाउने, सुख सुविधा लिने, झन्डा फहराउने मात्रमा सीमित भएको छ । त्यसमाथि अब मध्यावधि पनि हुने अवस्था छ, त्यसले त यी प्रदेशप्रति नै जनतालाई निराश बनाउने निश्चित छ । धारा १६८ (२) मा भागबण्डै लगाएर भए पनि मिले के बिग्रन्छ ? गिरीबन्धुको जग्गा खाने बेलामा पनि कांग्रेस पनि ओलीसँग मिलेकै थियो, कोसीमा सरकार बनाउन मिल्न नहुने ? 

कोसीको अबको राजनीतिक परिस्थिति भनेको संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार एमालेले सरकार बनाउने हो । उसले पनि धारा १६८(४) अनुसार विश्वासको मत लिन नसक्ने प्रष्ट छ । त्यसपछि हुने भनेको मध्यावधि नै हो । उसै त बजेट पारित गर्न नसकेको कोसी प्रदेशमा पुनः मध्यावधि हुने भएपछि त्यसले जनतामा ल्याउने निराशा, यिनीहरूका व्यवहारप्रति उनीहरूले मतमार्फत गर्ने अभिव्यक्ति यिनै दलहरूका लागि घातक सिद्ध हुन सक्नेछ । 

खाने मामिलामा दलहरू मिल्छन् । सांसद विकास कोष अघि नबढाउनू भन्ने सर्वाेच्च अदालतको आदेशप्रति प्रायः सबै दलहरू क्षुब्ध बनेका छन् । गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा प्रकरणमा कांग्रेस पनि एमालेसँग मिलेकै हो । गिरीबन्धुको जग्गा खाने खेलमा ऐन पारित गराउने बेलामा माओवादी केन्द्र एमालेको नेकपामा विलय भएको थियो । त्यसकारण गिरीबन्धुको उक्त जग्गा हडप्ने खेलमा माओवादीको पनि अप्रत्यक्ष साथ र सहयोग रहेको थियो- संसदबाट ऐन पारित गराएर ।

कोशीलाई मध्यावधिजस्तो अरुचिपूर्ण विषयमा प्रवेश गराउनुको गठबन्धन र एमाले मिल्नुको विकल्प छैन । त्यसैले भन्ने गरिन्छ- गिरीबन्धुको जग्गा खान मिल्ने, कोसीमा नमिल्ने ?