मध्य वर्षायाममा पनि उपत्यकामा खानेपानी आपूर्ति सहज हुन सकेको छैन । दैनिक ४७ करोड लिटर खानेपानी आवश्यकता भए पनि वर्षायाममा मागको आधा पनि आपूर्ति हुन सकेको छैन । मेलम्चीको सपना देख्न थालिएको २०२९ सालदेखि नै हो । २०५३ सालमा मेलम्ची खानेपानी लिमिटेड बन्यो, पछि २०५५ सालमा विकास समिति बनाइयो । सबैभन्दा जटिल संरचना साढे २६ किलोमिटरको सुरुङ र एउटा पानी प्रशोधन केन्द्र बन्यो । अधूरो आयोजनाको उद्घाटन पनि गरियो । अहिले मुख्य दाता एसियाली विकास बैंकको दबाबमा सुरुङमा बाढी छिर्ला भनेर बन्द गराइएको छ । मेलम्ची आए पनि दैनिक २७ करोड लिटरभन्दा पनि उपलब्ध हुने छैन । मेलम्चीको पानी वितरण हुँदा पनि सहज आपूर्ति थिएन नै । त्यसमाथि अहिले त बन्द नै छ । त्यही भएर उपत्यकामा खानेपानीको समस्या सदाबहार भए पनि ट्यांकर र बोतलवालाहरू मालामाल भइरहेका छन् । 

मेलम्ची २०७६ सालमै पूरा भइसक्थ्यो । तत्कालीन केपी ओली सरकारका खानेपानीमन्त्री बिना मगर र तत्कालीन खानेपानी सचिव गजेन्द्र ठाकुरको बदनियतका कारण ठेकेदार भगाइयो । विवाद समाधान बोर्ड (डीआरबी) ले दिनु भनेको भुक्तानीसमेत मन्त्री र सचिवले रोकेकै कारण इटालियन ठेकेदार सीएमएसी काम छाड्न बाध्य भयो । पुनः अर्काे ठेक्का लाग्यो । र, अहिले अब अर्कै तरिकाबाट काम सक्ने भनिएको छ । त्यो कहिले पूरा हुन्छ भन्न सकिँदैन । अर्थात् मेलम्ची अझै अन्यौलमै छ । पहिलो चरणको मेलम्ची खोला पूरा नभएकै कारण दोस्रो चरणका याङ्ग्री र लार्के पनि मिसाउने योजना सपनामै सीमित छ । अर्थात् दैनिक ५१ करोड लिटरको पूर्ण मेलम्ची पूरा हुन अझ कति दशक लाग्ने हो टुंगो छैन ।

---

यता पानी अभावमा उपत्यकाको भूमिगत जलस्रोतमा नराम्रो दोहन भइरहेको छ । उपत्यका पूरै कंक्रिटमय छ । आकाशबाट परेको पानी जमिनभित्र छिर्न पाउँदैन र त्यो पुनः भरण (रिचार्ज) हुन पाउँदैन । तर, भूमिगत पानी दोहन क्रम झन् बढ्दो छ । यस्तो दोहनले भूमिगत जलसतह घटेर जमिन भासिने खतरा हुन्छ । अझ ठूला कर्पाेरेट हाउसहरूले आफ्नै भवनको जगमुनिबाट पानी तानिरहेका छन् । ती भवनहरू अझ बढी जोखिममा छन् । अस्पतालहरूले पनि भूमिगत पानी झिक्छन् । भूमिगत पानीको टेबल कति छ, सरकारलाई थाहा छैन । यसमा अध्ययन पनि भएको छैन । खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको दायरामा परे पनि उसले यो विषयमा त्यति ध्यान दिएको छैन । एक अध्ययन अनुसार वैश्विक रूपमै भूमिगत पानीको अत्यधिक दोहनका कारण पृथ्वीको अक्ष नै परिवर्तन भइसकेको छ । यो नेपालको काठमाडौँ उपत्यकाको मात्र समस्या होइन भनेर पन्छिने हो भने यति धेरै सरकारी निकाय किन राख्नुपरेको थियो ।

विज्ञहरूले वर्षातको पानी पुनःभरण गर्ने, पोखरी बनाउने सुझाव दिँदै आएका छन् । तर, सरकारी निकाय मौन छन् । काठमाडौँ उपत्यका वरिपरिका पहाडहरूका खोंचहरूमा वर्षातको केही पानी जम्मा गरी स–साना जलाशयहरूको निर्माणबाट यहाँको पानी पूर्ति गर्न सकिने विज्ञहरूले सुझाएका छन् । कम खर्च तर बहुउद्देश्यीय कार्य हुने यस्तो जलाशय कहाँ कहाँ बनाउन सकिन्छ भनेर सरकारले चासो दिएको छैन । अहिले बागमतीमा धाप ड्याम बनाइएको छ, जसले अलिकति भए पनि पानीको समस्या समाधान गरेको छ । यस्तो धाप ड्याम उपत्यकाका धेरै खोंचहरूमा बनाउन सकिन्छ । उनीहरूका अनुसार यस्तो तरिकाबाट पानीको व्यवस्थापन गर्दा उपत्यकाको कुल पानी आवश्यकताको ३५ प्रतिशत सम्बोधन गर्न सकिन्छ । यो भनेको केयूकेएलले वार्षिक रूपमा वितरण गने गरेको करिब ४ करोड ४० लाख घनमिटरभन्दा झन्डै दुई गुणा बढी हो । अर्थात् यस्ता स-साना जलाशयबाट जोहो हुन सक्ने ७ करोड १९ लाख घनमिटर पानीको व्यवस्थापन हुन सके भूमिगत जलभण्डारमा दबाब पर्दैन र आपूर्तिमा व्यापक सुधार गर्न सकिन्छ । यति मात्र होइन, भविष्यका लागि उपत्यकाको सम्भाव्य पानीको स्रोत पनि बन्न सक्छ । किनभने मेलम्ची पूर्ण रूपमा आउँदा पनि उपत्यकामा पानी अभाव कायमै रहन्छ । मेलम्ची आउँदा पनि र नआउँदा पनि जहिले पनि काम लाग्ने यस्ता स-साना जलभण्डारतर्फ राज्यको ध्यान जानु जरुरी छ । यसका लागि सरकारले विज्ञहरूलाई बोलाउनुपर्यो, अध्ययन गराउनु पर्यो । यसका लागि ठूलो बजेट पनि लाग्ने होइन ।