केपी ओलीको पालामा ठेक्का लगाइएको ‘प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरूको आवास गृह’ को साँचो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले हिजो प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरूलाई हस्तान्तरण गरे । २७ रोपनी १२ आनामा बनेका यी भवनहरू निर्माण गर्दा ८५ करोड रुपैयाँ खर्च लाग्यो । योसँगै भैंसेपाटीमै संघीय मन्त्रीहरूका लागि आलिसान दिव्य र भव्य बंगला पनि निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अब कुनै दिन संघ र प्रदेशका प्रत्यक्ष निर्वाचित तथा समानुपातिकका कुल ८ सय ८४ सांसद, संघ र प्रदेश गरी कुल एक सय ३३ मन्त्रीलाई नै काठमाडौँमा सरकारले आवास बनाइदिए आश्चर्य नमाने हुन्छ ।

नेताहरूको एकमात्र ध्येय छ— कसरी हुन्छ आफ्ना कार्यकर्तालाई सक्दो सुविधा दिउँ । त्यही ध्येय कांग्रेस, एमाले, माओवादी र अरु जुनसुकै वादीका दलहरूमा पनि छ । प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रमुख, सभामुख, उपसभामुख र मन्त्रीहरूलाई प्रदेशमै आवासको व्यवस्था मिलाएकै थियो । त्यतिले नपुगेर काठमाडौँमै स्थायी आवास सुविधा उपलब्ध गराउनु भनेको राज्यको दोहन गर्नु हो । यति तन्नम र गरिब राष्ट्रका जनताले सकी नसकी तिरेको तिरो (राजस्व) को योजत्तिको भद्दा दुरुपयोग अरु हुन सक्दैन ।

---

यी पदधारी नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई राज्यले पाइला पाइलामा पालेको छ । यिनको एक ठाउँबाट अर्काे ठाउँमा हिँड्दा पनि राज्यको पैसा खर्च भइरहेको हुन्छ । सुख, सुविधा, ऐश, आराम, विलासी सामान, मोटर गाडी, सचिवालय, सचिवालयका कर्मचारी सहयोगी उपलब्ध गराइएकै छ । यति धेरै सुविधा दिँदा पनि जनताको काम फिटिक्क गर्दैनन् । कहाँ कमीसन आउँछ, कहाँ भ्रष्टाचार गर्न पाइन्छ भन्नेमै ध्याउन्न हुन्छ ।

काठमाडौँमै सबै केन्द्रित भयो, गाउँ र प्रदेशमा सिंहदरबार पुगेन भनेर थेग्नै नसक्ने संघीयता यिनै नेताहरूले लागू गराए । संघीयता लागू भएर फलिफाप यी नेताहरूको मात्र भएको छ— राज्यदोहन गरेर, नागरिकलाई अफापै अफाप छ । प्रदेशमै बसेर प्रदेशको कल्याण गर्नका लागि अर्थतन्त्रले नै धान्न नसक्ने संरचना बनाएर मात्र नपुगी हुँदाहुँदा काठमाडौँमै यिनका सम्पर्क कार्यालयसम्म खोलेपछि संघीयताको औचित्य के नै बाँकी रह्यो र ?

यी नेता, कर्मचारीहरूलाई राज्यको तिरोबाट पाल्दा वार्षिक १२ खर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्छ । यो खर्च जनताले तिरेको तिरो (राजस्व) बाट पुग्दैन । यिनलाई पाल्न आन्तरिक ऋण लिनैपर्छ, हरेक वर्ष । अवस्था कस्तो छ भने चालू आर्थिक वर्षको साउनमै ३० अर्ब आन्तरिक ऋण सरकारले लियो । यो कुनै विकास निर्माणमा होइन, यिनीहरूकै पेट भर्न हो । यो वर्षको बजेटमै २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य छ । यस्तै भ्यूटावर, भवन, सम्मेलन केन्द्रहरूजस्ता नचाहिँदा क्षेत्रमा खर्च गर्ने, कोरोनाको खोप किन्दा भ्रष्टाचार गर्ने लगायतका यिनलाई तलब भत्ता खुवाउँदा सार्वजनिक ऋण २२ खर्ब २१ अर्ब पुगिसकेको छ । यी तथ्यांकबाट के प्रष्ट छ भने मुलुकले संघीयता धान्न सक्दैन । उठेको पैसाले तलब भत्ता खान नपुगेपछि भोलि जनताले यिनका पेट भर्न भराउन मात्र किन कर तिरिरहने भन्ने प्रश्न स्वतः उठ्छ । के जनताले सकी नसकी कर तिरेको यिनीहरूको पेट भर्न मात्र हो ? कर तिरेर यिनैलाई पाल्नु पर्ने, यिनकै शासनमा जनता रैती बन्नुपर्ने अवस्था अर्काेतिर छ ।

संघीयता त नेता र यिनका कार्यकर्ताको सुखसयलका लागि मात्र ल्याइएको यिनका कर्म र व्यवहारले प्रमाणित गरेका छन् । अधिकांश प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरूको घर काठमाडौँमा पनि छ । घर नहुनेलाई होटलको बिलअनुसार भुक्तानी गर्न पनि सकिन्थ्यो, एउटा मापदण्ड तोकेर । काठमाडौँमा घर भएको प्रदेश प्रमुख वा मुख्यमन्त्री अपार्टमेन्टमा बस्नुपर्ने चाहिं किन ? अपार्टमेन्टको वार्षिक भाडा करिब एक करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्यो, त्यसको साटो स्थायी घरै बनाइदिउँ भन्ने कुतर्क गरेर उनीहरूलाई पाँचतारे होटल सरहको सुविधा दिएर जनताको करको दुरुपयोग गरियो । लुटका नयाँ नयाँ श्रृंखला आइरहन्छ । विगतमा सांसदहरूले पजेरो सुविधा लिएर ‘पजेरो ब्राण्ड’ कै बेइज्जत भएको थियो । कोही पजेरो चढेर आयो कि अहिले पनि सांसद आयो भनेजस्तै हुने । अर्थात् राज्य लुट्न यिनीहरूको राष्ट्रिय सहमति हुने गर्छ ।