प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता गुमाउने स्थिति देखापर्नेबित्तिक्कै बेचैनी हुँदै संविधानमाथि पटक-पटक गरेका बलात् आक्रमणको पछिल्लो शृंखलाले मुलुकमा अस्थिरता, अनिश्चितता र अकर्मण्यताको स्थिति पैदा भएको छ ।

संसद्‌मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने समयमा उनले संविधान र सर्वोच्च अदालतको फागुन ११ को फैसला प्रतिकूल हुने गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका छन् । उनको स्वेच्छाचारिताको शृंखलाले सबै हद पार गरिसकेको छ । राष्ट्रपतिको संस्थालाई समेत आफू अनुकूल ‘रबर-स्टाम्प’ बनाउँदा र राष्ट्रपति स्वयं उत्तेजित हुँदै प्रधानमन्त्रीका असंवैधानिक सिफारिसमा गला जोडेपछि मुलुक राज्य-सञ्चालक र अभिभावकविहीन अन्यौलपूर्ण अवस्थामा गुज्रँदै छ ।

---

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उक्त संस्थाको मर्यादा, गरिमा र सम्मानसमेत तहसनहस पारिदिएकी छिन् । जुन दृश्यले बालखपनमै गुज्रँदै गरेको गणतन्त्रमाथि आघात पारेको छ । यस्ता क्रियाकलापले त्यो संस्थाकै ओज-वजन घटाएको छ । संविधान र गणतन्त्रकै अपमान गर्ने राष्ट्रपतिको क्रियाकलापलाई इतिहासले माफी दिनेछैन ।

शान्ति-प्रक्रिया र संविधानसभामार्फत संविधान मुलुकको ऐतिहासिक उपलब्धि हुन् । नेपाली जनताको ७० वर्षदेखिको सपना साकार गर्दै संविधानसभामार्फत जनताले बनाएको संविधान मास्‍न उद्यत भएका ओलीलाई राष्ट्रपतिले समेत साथ दिएपछि अब एकमात्र आशाको केन्द्र न्यायालय छ ।

प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ५४ प्रतिशत सांसद सशरीर न्यायालयमा उपस्थित भएर प्रतिनिधि सभाको पुनर्जीवनका लागि याचना गर्नुपर्ने स्थिति आउला भनेर राजतन्त्रको अन्त्यपछि सायदै कसैले कल्पना गरेका थिए । न्यायालयको इतिहासमा पनि यो सायद दुर्लभ दृश्य हो, जहाँ सार्वभौम संसद्का सदस्यहरूले दलभन्दा माथि उठेर मुलुकलाई अस्थिरतामा फस्नबाट रोकेर संविधानवादको पक्षमा उभिने निर्णय लिएका छन् ।

जनप्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च संस्था प्रतिनिधि सभा बचाउन र मुलुकमा संविधानवाद कायम गर्न १४६ जना सांसदको प्रयास सह्रानीय छ । यसले मुलुकमा स्वतन्त्र न्यायलयलाई संविधानवाद बहाली गराउने आस्था र धरोहरको केन्द्रविन्दुका रूपमा उभ्याएको छ ।  

यो अस्थिरता प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले सिर्जना गरेका हुन् । यसमा उनको आडम्बर र अहंकारी छवि जिम्मेवार छ । दुई तिहाइ बहुमतको प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई मुलुक र जनताको हित, विकास निर्माण तथा साझा समृद्धिको लागि प्रयोग गर्नुको साटो ‘बाँदरको हातमा नरिवल’ बनाए । अझ त्यसमा न्यूनतम नैतिकता भएको भए कुनै पनि राजनीतिकर्मी एकै प्रतिनिधि सभाकालमा दुई तिहाई, दुई दल, अल्मपत हुँदै एकल सदस्यीय प्रधानमन्त्री दाबी गर्दैन ।

एक लाज-घीन त्यागेपछि सर्वत्र विजयी हुन्छ भन्‍ने कथन ‘पर्याय’ हुन् ओली । उनलाई काँध त्यस्तैले मात्र थाम्छन् । जसको जीवात्मामा लाज-सरम भन्‍ने तत्व नै हुन्‍न ।

नत्र यस्तो काम लाज-सरम केही नभएको नैतिक पात्रले मात्र गर्न सक्छ, ओली त्यही कोटीमा दर्ज भएका छन् । सिधै आफूसँग बहुमत छैन भनी लिखित रूपमा भन्‍ने अनि ७६ (५) दाबी गर्ने फट्याई खेल सायदै शासकीय इतिहास हुन्छ । यस्तो झेली रकम खेल त दुनियाँ हुँदैन पनि होला, ओलीबाहेक अरु यति घटियास्तरमा झर्न पनि सक्दैनन् होला ।

संसद्को विश्वास गुमाइसकेपछि र पुनः संसद्को विश्वासको मत लिने आँट नभएका प्रधानमन्त्री आफू प्रधानमन्त्री नै रहेको दाबी गर्दै अन्य नेताहरूलाई संविधानको पाठ पढाएर बस्‍न कुनै लाज छैन । एक लाज-घीन त्यागेपछि सर्वत्र विजयी हुन्छ भन्‍ने कथन ‘पर्याय’ हुन् ओली । उनलाई काँध त्यस्तैले मात्र थाम्छन् । जसको जीवात्मामा लाज-सरम भन्‍ने तत्व नै हुन्‍न । उनमा थोरै पनि नैतिकता र राजनीतिक इमानदारी हुन्थ्यो भने उनले त्यो दुस्साहास गर्ने थिएनन् । उनको मूर्ख्याइँ, अहंकार र आडम्बरका सबैथरी रूप आम जनताले देखिसकेका छन् । 

दुई तिहाइ नजिकको बहुमतबाट स्खलित हुँदै उनी संसद्को समेत विश्वास नपाउने स्थितिमा अल्पमतको प्रधानमन्त्री भए । २७१ मध्ये आफूलाई ९३ जनामात्र सांसदको समर्थन रहेकाले विश्वासको मत लिन संसद्‌मा जाने आँटसम्म उनमा भएन । प्रधानमन्त्री ओली जब ३१ वैशाखमा पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्ति भए, उनी ठूलो दलका रूपमा अल्पमतको सरकारका प्रधानमन्त्री बनेका मात्र हुन् । 

उनले संसद्‌मा विश्वासको मत लिनुपर्थ्यो वा राजीनामा दिएर धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठन मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्थ्यो । विश्वासको मत लिन सक्दिनँ भनेर हात उठाउने उनले आफ्नै नायबीमा राष्ट्रपतिलाई धारा ७६ (५) पनि प्रयोग गरी सरकार गठनको आह्वान गराए ।

अनि धारा ७६ (५) मा पनि आफ्नै दाबी प्रस्तुत गरे । यस्तो ‘बज्रस्वाँठ’ दाबीलाई पत्याइदिने ‘रबर-स्टाम्प’ राष्ट्रपतिबाट संस्थाकै दुरुपयोग भएको छ । संविधानको पालनकर्ता र पालना गराउने भूमिकामा रहेको राष्ट्रपतिबाट आफ्नो कर्तव्य, मर्यादा र गरिमाबाट च्युत भइसकेकाले अब मुलुकमा संविधानवाद कायम गराउने दायित्व न्यायपालिकाकै हुन्छ ।