चीनले हालै जारी गरेको नयाँ नक्सा (‘स्ट्याण्डर्ड म्याप’) मा नेपालको चुच्चे नक्सा समावेश नगरेर नेपालको पूर्ण भूगोललाई मान्यता नदिएको जनाउ दियो । छिनोफानो हुन नसकेका ताप्लेजुङ र दार्चुलाका त्रिदेशीय सीमारेखा नेपाल र भारतसँग मिलेर सल्टाउने कूटनीतिक र राजनीतिक समझदारी गरेको चीनले लिपुलेकलाई भारतसँगको व्यापारिक नाका स्वीकार गर्यो, जुन उसको प्रतिबद्धताविपरीत थियो । नेपालले चुच्चे नक्सा जारी गर्दा, त्यसको आधिकारिक जानकारी चीनलाई पनि गराइएको थियो । नेपालको सरहदभित्र पर्ने लिपुलेकलाई चीन र भारत मिलेर व्यापारिक नाका बनाउने सम्झौता गर्दा नेपालले कूटनीतिक नोट पठाउनेबाहेक अरु केही गर्न सकेन । चीनले नेपालसँग गरेको सहमति र प्रतिबद्धता उल्लंघन गरेको छ । भारतले जस्तै चीनले पनि नेपाललाई हेपेको यो ज्वलन्त उदाहरण हो ।

चीन र भारतबीच सीमा विवाद कायम छ । अझ सीमावर्ती क्षेत्रमा दुई देशका सैनिकबीच घम्साघम्सी नै परेको छ । नेपाललाई हेपेर भारतले जसरी कालापानीको भूभाग आफ्नो देशको नक्सामा देखायो, चीनले पनि भारतको अरुणाञ्चल प्रदेशलाई आफ्नो नक्सामा राखिदियो । यसले यो क्षेत्रमै राजनीतिक र सैन्य तनाव उत्पन्न गराएको छ । भारत र चीन मिल्दा पनि त्यसको घाटा नेपाललाई नै पर्यो— लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउने सहमति गर्दा । यी दुई राष्ट्र झगडा गर्दा पनि नेपाललाई नै घाटा भयो— नेपालको चुच्चे नक्सालाई मान्यता नै दिएन । अर्थात् दुई ठूला हात्ती मिल्दा पनि र झगडा गर्दा पनि आखिर सत्यानाश हुने त जमिन र त्यसमा लगाइएका बालीनाली नै हो । अहिले ठीक यही अवस्था भएको छ ।

---

भारतले सीमा मिचेको विषयले नेपालका सडक तात्छ । तर, चीनले सीमा मिच्दा वा यस्ता गलत काम गर्दा त्यसको विरोध हुँदैन । अमेरिकी मिलेनियम च्यालेज कर्पाेरेशन (एमसीसी) नेपालको संसदबाट पारित भई कार्य प्रारम्भ भएपछि नेपालका कम्युनिष्टहरू फेरि सल्बलाएका छन् । तर, चीनले नेपालको चुच्चे नक्सा गायब पारी नक्सा जारी गर्दा भिजेको बिरालोजस्तो वाक्य बन्द हुन पुग्छ । चीनले ‘डेट ट्रयाप’ (ऋणको पासो) पारी नचाहिँदा परियोजना भिडाउँदा स्वागत गर्ने नेपालका शासक, दल र यिनका चीनप्रति बफादार नेताहरू लिपुलेकमा भारतसँग सहमति गर्दा मौन रहन्छन् ।

नक्सा जारी गर्दैमा त्यो भूभाग उसको किमार्थ हुँदैन । तर, तनाव बढ्दै गएर यो क्षेत्रकै शान्ति सुरक्षामा खलल भने पुग्न सक्छ । अनि सीमामा चीन–भारत युद्ध भयो भने परिचालित हुने फेरि उनै गोर्खा सैनिक हुन् । चीन र भारतको सम्भावित युद्धले तनाव हुने नेपाल र नेपालीहरूलाई नै हो । फेरि हामी त पञ्चशीलको आधारमा तटस्थ छौं, असंलग्नता नै हाम्रो परराष्ट्र नीति हो । तर, आफूलाई हेपिएको, मिचिएको र पेलिएको कुरा पनि न भारतसमक्ष राख्न सक्छौं, न चीनसँग नै । अर्थात् हाम्रो कुटनीति पूर्णतः असफल ।

नचल्ने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई ऋण दिन, चल्दा पनि घाटा नहुने नचलाउँदा पनि घाटा हुने पाँच चिनियाँ जहाज भिडाउन, एमसीसीको विरोधमा कम्युनिष्टहरूलाई उचाल्न, नेताहरूलाई कमीसन वितरण गरी रणनीतिक महत्वका जलविद्युत् आयोजना हात पार्न, अनायासै व्यापारिक नाका रोक्न चीन माहिर छ । तर, चीनले कालो र सेतो (ब्ल्याक एण्ड ह्वाइट) मै नेपालको परिवर्तित नक्सालाई मान्यता नदिँदा नेपालका नेता, सरकार, मन्त्रीहरू र राष्ट्रवादीहरू मौन रहनुचाहिं आश्चर्यको विषय होइन । नेताहरू यति कमजोर हुनुमा यिनीहरूका व्यक्तिगत स्वार्थका कारण हो । चीन र भारतसित यिनीहरूले व्यक्तिगत स्वार्थमा राष्ट्रिय स्वार्थलाई साटफेर गरेका छन् । त्यही भएर यिनीहरू बोल्न सक्दैनन् ।

चीनले आफूले जारी गरेको नक्सालाई सच्याउनुपर्छ । किनभने ताप्लेजुङ र दार्चुलको त्रिदेशीय सीमा विन्दु छुट्याउने एउटा घटक चीन पनि हो । अर्थात् यी त्रिदेशीय विन्दुको सीमा छुट्याउने अभिभारा चीनको पनि हो ।