प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा दक्षिणी छिमेकी भारतले दुईवटा निर्णय गरेको छ । पहिलो, प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा उद्घोषित १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युतको दीर्घकालीन खरिद सम्झौता गर्ने र अर्काे थप १८० मेगावाट बिजुली निर्यातलाई स्वीकृति । अबको केही दिनमै यसको औपचारिक घोषणा र सम्झौता हुँदैछन् ।

नेपालले चीनसँग विद्युत् व्यापार सम्झौता र प्रसारण लाइन निर्माणसम्बन्धी सम्झौता गर्ने हल्लाखल्ला भएपछि चीनतिर बढी नढल्कियोस् भन्ने ध्येयले भारतले यी दुई निर्णय गरेको देखिन्छ । सन् २०१८ मा नेपालका प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणसम्बन्धी प्रारम्भिक सहमति भएपछि भारतले सीमापार विद्युत् व्यापारसम्बन्धी निर्देशिका, २०१६ लाई संशोधन गरेको थियो । सुरुमा लागेको गरेको उक्त निर्देशिकाअनुसार भारतसँग विद्युत् व्यापार गर्नै नसकिने खालको थियो । भारत सरकार वा उसका कम्पनी, जसको ५१ प्रतिशत शेयर अनिवार्य हुनुपर्ने, बाहेक अन्य कम्पनी वा लगानीकर्ताले उत्पादन गरेको बिजुली भारत निकासी हुनै सक्दैनथ्यो । तर, चीनसँग प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अध्ययन गर्ने सहमति हुनासाथ भारतले सन् २०१६ मा जारी गरेको उक्त निर्देशिका सच्यायो । यसलाई सच्याउन नेपाल सरकारले भारतलाई निकै ‘गुजारिस’ गरेको थियो ।

---

यसले के देखाउँछ भने नेपालको विद्युत् क्षेत्र (र अन्य पनि) मा चीनको उपस्थिति भारतलाई रुचिकर छैन । भूराजनीतिको यो रणनीति पनि हो । किनभने चिनियाँ ठेकेदार संलग्न भएको जलविद्युत् आयोजनाको समेत बिजुली आयात गर्न भारतले रोक लगाउँदै आएको छ । नेपालले दुई देशबीचको भूराजनीतिक सन्तुलन मिलाउन कति जरुरी देखियो भने कुनै पनि छिमेकीसँग आवश्यकताभन्दा बढी झुकाव राख्दा र त्यसअनुसारको कर्म गर्दा त्यो त्यति फलिफाप नहुने रहेछ ।

चीन निश्चय पनि नेपालको घनिष्ट छिमेकी मित्र हो । तर, जति निकटता भए पनि भौगोलिक परिस्थितिका कारण भारतसँग विद्युत् व्यापार गर्न जति सजिलो छ, चीनसित छैन । हजारौं किलोमिटर लामा प्रसारण लाइन निर्माण गर्न सैद्धान्तिक र प्राविधिक रुपले सम्भव होला तर व्यावहारिक र आर्थिक हिसाबले असम्भवजस्तै छ । यो कुरो भारतले नबुझेको होइन । तर, चिनियाँ उपस्थिति नै उसका लागि पीडादायी हुने गर्छ । दुई छिमेकी राष्ट्र मिल्दा पनि नेपाललाई घाटा, झगडा पर्दा पनि घाटा । त्यही भएर आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार कूटनीतिक सन्तुलन मिलाउन जरुरी देखिन्छ ।

भारतले थप विद्युत् निर्यात अनुमति दिनु आफैँमा सुखद कुरा हो । आन्तरिक रूपमै खपत नभएको अवस्थामा खेर फाल्नुभन्दा केही आर्थिक उपार्जन हुन्छ भने त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । तर, त्यो साध्य भने होइन । बिजुली यहीं खपत गराउने राष्ट्रिय मूल लक्ष्य, ध्येय र त्यसअनुसारको कर्म पनि हुनु जरुरी छ । यसका लागि सर्वप्रथम आन्तरिक प्रसारण लाइन निर्माणमा राज्यको ध्यान जानु जरुरी छ । बिजुली निकासीभन्दा पनि बहुउद्देश्यीय सिँचाइ आयोजना देशका लागि महत्वपूर्ण सबाल हो । किनभने पर्याप्त सिँचाइ नभएकै कारण यसपालि आशातीत रोपाइ हुन सकेन । मौसम परिवर्तनको उग्र रुप देखिँदैछ । नौमुरे, सुनकोसी कमला, भेरी बबइ जस्ता नदी डाइभर्सन जन्य सिँचाइ आयोजनामा राष्ट्रले जोड दिनुपर्छ । 

अब भारतसँग घोषित कार्यक्रम लागू गर्न पनि अर्थात् बिजुली निकासी गर्न पनि सीमासम्म प्रसारण लाइन त चाहिन्छ नै । हाललाई त्यो छैन । प्रसारण लाइन निर्माणमा नीति कमजोर छ । उचित क्षतिपूर्ति छैन । स्थानीय माग सम्बोधन गर्न क्षतिपूर्ति नीति तय हुनुपर्छ । उठिबास लगाइसकेपछि कम्तीमा जीविकोपार्जनमा समस्या हुनु हुँदैन । अनि मात्र प्रसारण लाइनको ‘राइट अफ वे’ (बाटो) र सवस्टेशनलाई चाहिने जग्गा छाड्न स्थानीय तयार हुन्छन् । भारतले जतिसुकै मेगावाट बिजुली लैजान तयार भए पनि त्यसका लागि प्रसारण लाइन चाहिन्छ ।