प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत साउन ३० गते सम्पादकहरुसँग बातचित गर्दा ‘गिरीबन्धु टी स्टेट छानबिन हुन्छ’ तीन करोड नेपालीलाई विश्वास दिलाएका थिए । एमाले अध्यक्ष तथा गिरीबन्धु जग्गा काण्ड मच्चाउने ऐन संशोधन गर्ने र मन्त्रिपरिषदबाट जग्गा साटफेर गर्न स्वीकृति दिने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई ‘साइजमा ल्याउन’ मात्र दाहालले त्यसो भनेका रहेछन् भन्ने आंशकालाई उनका क्रियाकलापले मलजल गरेको छ । ‘संसद अवरोध फुकाउने, गिरीबन्धुको छानबिन नहुने’ सम्झौता त कतै भएको होइन भन्ने आशंकामाथि दाहालले किन मलजल गरेका छन् भने अहिले ललिता निवास र छायाँ सेन्टरभन्दा ठूलो जग्गा काण्डबारे दाहाल मौन छन् ।

सत्तामा टिक्न राजनीतिक बार्गेनिङ गर्ने यो प्रवृत्ति मुलुक र आमनागरिकलाई बडो घातक छ । यहाँ काण्ड नमच्चाएका कुनै प्रधानमन्त्री छैनन् । कसैले फलानो प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीले फलानो काण्ड ग¥यो भन्दा समेत उनीहरु क्या ढुक्कले चुनौतीका साथ भन्ने गर्छन्, ‘छानबिन गरे भइहाल्यो नि ।’ उनीहरुलाई थाहा छ, छानबिन हुँदैन भन्ने । किनभने नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व मन्त्री बालकृष्ण खाणलाई प्रहरीले पक्राउ गरी मुद्दा चलाएपछि पार्टी सभापति देउवा रिसाएका थिए । अहिले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको आवाज पहिलेको जस्तै छैन, उनको ताज गिरेको छ । कारण, देउवाले नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा थप पक्राउ गर्न दिएनन् । यहाँसम्म कि गृहमन्त्रीलाई हटाउनसमेत प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिएको सार्वजनिक भएको छ ।

---

सुशासन कायम नभएसम्म मुलुकको आर्थिक समृद्धि कल्पनाबाहिरको कुरा हो । एक त सीमित स्रोत र साधन छ । भएको पनि दुरुपयोग, आवश्यक नै नपरेका ठाउँमा संरचना बनाउने, ठेक्का लगाउने, कमीसन हात पार्ने त पञ्चायतकालदेखिकै रोग हो । यो रोग गणतन्त्रकालसम्म आइपुग्दा महारोगको रुप धारण गरिसकेको छ । हिजो दरबार र पञ्चहरु भ्रष्ट भए भन्दै जनआन्दोलनमा सहभागिता गराउन नागरिकलाई उक्साउने यी दलका अधिकांश नेताहरु आफै भ्रष्टाचारको दलदलमा फसिकेका छन् । यिनीहरुप्रति आम मतदाताको वितृष्णा बढेको छ । त्यही भएर काठमाडौंका मेयर बालेन साहले गैरकानुनी र अराजक अभिव्यक्ति दिंदा पनि सामाजिक सञ्जालमा उल्टै दलका नेता, सरकार र तिनका मन्त्रीहरुलाई नै गाली आयो । बालेनले गलत कुराको अभिव्यक्ति दिए भन्ने व्यक्ति निकै थोरै निक्लिए ।
राजनीतिक दाउपेच, लेनादेना, सम्झौता र रीसइबी साँध्नका लागि मात्र छानबिन गर्ने, मुद्दा चलाउने अनि सम्झौता भइसकेपछि फिर्ता लिने, अनुसन्धानको दायरामै नराख्ने जस्ता व्यवहारका कारण दलका नेताहरु जनतासँग टाढिंदै गएका हुन् । आफ्नो आकारमा ल्याउन फाइल खोल्ने भन्ने अनि आकारमा आइसकेपछि त्यसको कुरै नगर्ने कृतघ्नताको पराकाष्ठा हो । 

धेरै काण्डहरुमध्ये ओलीको पालामा धेरै काण्ड भए । तर एउटाको पनि छानबिन भएन । कानुनै संशोधन गरेर जग्गा सट्टा गर्ने त्यत्रो खेल रचिंदा कुनै सांसदले चुइँक्क पनि बोलेनन् । स्वयं कांग्रेस पनि यो मामिलामा मुछिएकै हो । गिरीबन्धुलगायतका काण्डहरु छानबिन नहुने हो भने २०८४ सालमा आउने शक्तिले छानबिन गराउनेछ । आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न, तर्साएर र बाध्य पार्न मात्र फाइल खोल्छु र छानबिन गर्छु भन्नु जनतालाई मूर्ख बनाउनु मात्र होइन, आफै सिद्धिनु पनि हो । किनभने अपराध गरेपछि मरेपछि पनि छाड्दैन भन्ने कुरा त ललिता निवास प्रकरणमा परिसकेका २१ जनाविरुद्ध पनि मुद्दा चलेको प्रकरणले देखाएको छ । तसर्थ गिरीबन्धु लगायतका काण्ड छानबिन गर ।