नेपालको संविधानको प्रावधान अनुसार जेठ १५ मा संसद्‌का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारले बजेट पेस गर्नुपर्छ । तर, यतिखेर प्रतिनिधि सभा भंगको अवस्था छ । राज्यस्रोत खर्च गर्दा र कर लगाउँदा जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च संस्थाको अनुमतिमा गर्नुपर्ने मन्त्र लोकतान्त्रिक देशहरूले अबलम्बन गर्दै आएका छन् । कार्यपालिका अर्थात् सरकारले गर्ने खर्चको अनुगमन (ओभरसाइट) को अधिकार संसद्लाई छ । जनताले तिरेको कर, उनीहरूको नाममा लिइएको ऋण आदि स्रोतको खर्च गर्दा त्यसको समुचित प्रयोगको सुनिश्चितता, पारदर्शीता र जवाफदेहीतामा जनताको समेत स्वामित्व हुनुपर्छ र त्यो जनप्रतिनिधिमार्फत् हुन्छ । 

विगतमा आर्थिक वर्षको अन्त्य हुन लागिसक्दा पनि बजेट ल्याउन विभिन्‍न अवरोधहरू सिर्जना पृष्ठभूमिमा संविधानमा जेठ १५ मा बजेट प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था गरिएको हो । हाम्रो संविधानले अध्यादेशबाट बजेट प्रस्तुत हुने अवस्थाको कल्पना गरेको छैन । 

---

हुन पनि जेठ ९ का निम्ति संसद्‌ अधिवेशन आह्वान गरिएको थियो । सँगै नियमित प्रक्रियाबाट बजेट आउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा सत्ता गुमाउनुपर्ने बेचैनीका कारण उनले संविधान प्रतिकूल प्रस्तुत हुँदै प्रतनिधि सभा नै भंग गरिदिए । सँगै संवैधानिक पद्धति उल्लंघन गरी स्वेच्छाचारी राज चलाउन खोजेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीकै अनुसार उनलाई संसद सामना गर्ने हिम्मत भएन । संसदको विश्वास गुमाएको संविधानको धारा ७६ (३) अन्तर्गतको अल्पमतको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउँदैन । किनकि धारा ७६ (५) अन्तर्गत सरकार गठन हुने सम्भावना कायमै छ । ओलीले संसद्‌को सामना गर्न सक्दिनँ भनेर राष्ट्रपति समक्ष निवेदन लिएर जाँदा राजीनामा दिनुपर्थ्यो वा राष्ट्रपतिले उनलाई पदमुक्त गर्नुपर्थ्यो । प्रधानमन्त्री संसदले साथ नदिँदा पनि पद छाड्न नसक्ने अनि राष्ट्रपतिले पनि संविधान मिचेरै भएपनि ओलीको कुर्सी बचाइरहन खोज्दा ‘संविधानवाद’माथि प्रहार भएको छ । विधिको शासन भत्काउने काम भएको छ ।

जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च संस्था संसदको अस्तित्वमाथि पटक-पटक धावा बोल्दै आएका प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धज्जी उडाएर कानुनी शासनको उपहास गरेकाले उनलाई स्वेच्छाचारी ढंगले राज्यको साधन-स्रोत मनोमानी ढंगले खर्च गर्ने वा जनताबाट कर उठाउने कुनै अधिकार छैन । व्यवस्थापिका (संसद्‌) र कार्यपालिकाबीचको नियन्त्रण र सन्तुलन (चेक एण्ड ब्यालेन्स) भत्काएर ओलीले आफ्नो मनपरीमा राज्यस्रोत खर्च गर्नबाट उनलाई रोक्नैपर्छ ।

चाचाचु (चाकरी, चाप्लुसी र चुक्ली) मा रमाएका, अहंकार र दम्भले ह्वास्सै गनाएका कामचलाऊ प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारले ‘प्रियतावाद’ र एकदलीय तानाशाहीमा साथ दिनेहरू सबै कारबाहीको भागीदार बन्‍नेछन् । संसद्को सामना गर्न डराएर भागेका ओलीलाई मतदाता प्रभावित गर्ने गरी बजेटको तयारीमा छन् ।

राज्यको ढुकुटीमा पैसा छ कि छैन भन्‍ने ओली र उनका संयन्त्रलाई कुनै चासो छैन । ओलीको काम बोल्नु हो । किनभने ‘मैले नै गरेको हुँ’ भनी बोल्ने आधारका निम्ति पनि राज्यसँग रकम नै नभए पनि मतदाता खुसी पार्न जथाभावी शीर्षकमा रकम राख्‍ने खतरा छ । राज्यको स्रोत थेग्छ वा थेग्दैन भन्‍ने कुनै चासो पनि उनलाई छैन । 

राज्यको ढुकुटीमा रकम भएको भए त अक्सिजन खरिद गर्न नागरिकसँग चन्दा उठाउनुपर्ने थिएन । दुई-चार लाख डोज खोपका निम्ति विदेशीसँग भीख माग्नुपर्ने थिएन । राज्यको ढुकुटी जथाभावी खर्चेपछि अक्सिजन र भ्याक्सिन निम्ति दातासामु हात पसारेको दृश्य नियमित बनेकै छ ।

संघीय सरकारले नयाँ आर्थिक वर्ष अर्थात् साउन १ शुरु हुनु ४५ दिन अघि  जेठ १५ बजेट ल्याउने प्रावधान भनेको बजेट ल्याएर सदनमा पर्याप्त छलफल भएर पारित होस् भन्‍ने हो । अध्यादेशबाट बजेट ल्याउँदा ४५ दिन अघि नै ल्याउनुपर्ने बाध्यता देखिँदैन ।

न्यूनतम आधारभूत नैतिकतासमेत नभएका प्रधानमन्त्री ओलीले अब त लाज, शरम, घीन सबै पचाइसकेका छन् । यद्यपि आलोचना पचाउन सकेका छैनन्, उनीमाथि जनताको तीव्र खबरदारी जरुरी छ । दोस्रोपटक संसद विघटन गर्नुअघिसम्म कतिपयमा भ्रम पनि थियो, ओलीले राजनीतिलाई ३६० डिग्रीमा घुमाउन सक्छन् । 

उनमा जादूगरी राजनीतिक छवि छ, उनी रुप बदल्न माहिर नेता हुन् । उनको यो सबै शक्ति अभ्यास राष्ट्रपतिको साथ र शक्तिको आडमा कतिपयलाई प्रभवित पार्ने अभ्यासमा आधारित छन् । कुनै बेला उनले ‘राष्ट्रवादी छवि’ समेत बनाएका थिए । भारतीय गुप्तचर सामन्त गोयल प्रकरण र प्रतिनिधि सभा विघटन लगत्तै जारी भएको नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशले छर्लङ्ग बनाइसकेको छ । दम्भ, अहंकार, आडम्बर र स्वेच्छाचारिताको अभ्यासले यतिबेला गणतन्त्र नेपालको संविधान र संवैधानिक व्यवस्थालाई समेत क्षतविक्षत पारेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयलाई यतिबेला लागेको छ कि जेठ १५ मा बजेट आएन भने त प्रदेश र स्थानीय सरकारमा कसरी अनुदान हस्तान्तरण हुन्छ र उनीहरूले असार १ र असार १० मा बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । संविधानको धारा ११४ मा रहेको अध्यादेश सम्बन्धी व्यवस्थामा संसद नचलेको अवस्थामा सरकारलाई तत्काल केही गर्नुपर्ने भएमा अध्यादेश ल्याउन पाइन्छ । अहिलेको संकट प्रधानमन्त्री ओलीले स्वेच्छाले सिर्जना गरेका हुन् । 

प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई उनीहरूको क्यालेण्डर अनुसार असार १ र असार १० मा बजेट ल्याउन कुनै समस्या छैन । अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरूले भनेजस्तो तल्लो तहका सरकारको बजेट नआउने होइन । उनीहरूले आफूसँग रहेको स्रोत र संघीय सरकारबाट हुने वित्तीय हस्तान्तरणलाई स्रोत अनुमानमा राखेर बजेट पेश गर्न सक्छन् । वित्तीय हस्तान्तरण कसरी हुन्छ भन्‍ने राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत र वित्तीय आयोगको स्थापित सूत्र छ । अर्कोतर्फ, विगत वर्षहरूमा भएको वित्तीय हस्तान्तरणका आधारमा उनीहरूलाई स्रोत अनुमान गर्न कुनै गाह्रो छैन ।  

संघीय सरकारले नयाँ आर्थिक वर्ष अर्थात् साउन १ शुरु हुनु ४५ दिन अघि  जेठ १५ बजेट ल्याउने प्रावधान भनेको बजेट ल्याएर सदनमा पर्याप्त छलफल भएर पारित होस् भन्‍ने हो । अध्यादेशबाट बजेट ल्याउँदा ४५ दिन अघि नै ल्याउनुपर्ने बाध्यता देखिँदैन । अर्कोतर्फ यो न्यायालयमा चलिरहेको संसद्‌ विघटनविरुद्धको मुद्दाको खिलाफमा छ । 

भोलि अदालतले ‘कथंकदाचित्’ प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरिदियो भने सरकारले अध्यादेमार्फत् बजेट ल्याउन असार मसान्तसम्म पर्खनैपर्छ । साउन १ मा मात्र आवश्यक पर्ने भएकाले असार मसान्तअघि अध्यादेश ल्याउने कल्पना संविधानले गरेको होइन । कथंकदाचित संसद पुनःस्थापना भैहाल्यो भने त्यसपछि संसदबाट बन्‍ने सरकारले नियमित प्रक्रियाबाटै संसद्‌मा बजेट पेस गर्नेछ । त्यसकारण पनि सरकारले असार मसान्त पर्खनु उचित हुन्छ । 

नियम कानुनको बर्खिलापमा जानुलई आफ्नो अदम्य साहस ठान्‍ने प्रधानमन्त्री ओलीको बजेटको राजनीतिक नियत प्रष्टै छ । संसद्‌बाट अनुमोदन हुन नसक्ने खालका स्वेच्छाचारी खर्च र ‘प्रियतावाद’ हासिल गर्ने राजनीतिक अभीष्टस्वरुप उनले जेठ १५ मै लम्बेतान ‘पपुलिस्ट’ कार्यक्रम घोषणा गराएर निर्वाचनलाई समेत प्रभावित पार्न खोज्‍नेछन् । मुलुकमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको इतिहासमै स्वेच्छाचारी ढंगले राज्य-स्रोतको दोहनको अभीष्ट राख्‍ने ओली पहिलो प्रधानमन्त्री हुन् । सार्वजनिक वित्तीय उत्तरदायित्वको बर्खिलापमा उत्रेका उनको गलत कामको सार्वजनिक वृत्तबाट सशक्त प्रतिवाद हुन जरुरी छ ।