अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले एमसीसीअन्तर्गतको तीनवटा प्रसारण लाइनको ठेक्का रद्द गर्न, पुनः ठेक्का गर्न र प्रसारण लाइनको पुनः डिजाइन गर्न एमसीए नेपाललाई उर्दी जारी गरेको अनौपचारिक बहस सार्वजनिक भएको छ । यद्यपि अर्थ मन्त्रालयले यो प्रकरणमा औपचारिक रूपमा केही जनाएको छैन । तर, भित्रभित्र आलु भने निकै पाकिरहेको हल्ला बजारमा व्याप्त भइसकेको छ । आफ्नो कार्यकालमा चारवटा अर्थ सचिव फेरेका अर्थमन्त्री महतले एमसीसी कार्यान्वयनको दिनगन्ती (इन्ट्री इन टु फोर्स) सुरु भइसकेपछि पुनः ठेक्का गर्न फरमान जारी गर्नुलाई चाहिँ सामान्य रूपमा लिन सकिँदैन । 

हिजो ऊर्जा मन्त्री हुँदा महतले यस्ता ठेक्कापट्टामा निकै चासो राख्ने गरेका थिए । माथिल्लो त्रिशुली थ्री ‘ए’ सम्बन्धीको उनको विवादास्पद निर्णय नेपालको विकास निर्माणको इतिहासमा अहिले पनि सम्झनलायक छ । उनले माथिल्लो त्रिशुली थ्री 'ए' को चिनियाँ ठेकेदारसँग बार्गेनिङ गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अध्यक्षको हैसियत एउटा निर्णय गराएका थिए, सञ्चालक समितिबाट— ‘हाललाई ६० मेगावाट बनाउने, आवश्यक परे ९० मेगावाटको विकल्प पनि खुला राख्ने ।’ यही निर्णयका कारण चिनियाँ ठेकेदारले ९० मेगावाट बनाउने प्रस्ताव बीचबीचमा ल्याइराख्थ्यो । आफू बसेर निर्णय गराउन पाउँदा ९० मेगावाट बनाउन सबै तयार थिए, तर आफू सत्ताबाट बाहिरिएपछि ९० मेगावाट बनाउनु हुँदैन भनेर विरोध गर्थे ।

---

त्यही शैलीमा अहिले ठेक्का खोलिसकेपछि र दिनगन्ती सुरु भइसकेपछि महतले पुनः ठेक्का र रिडिजाइन गर्न पछि लागेका छन् । उनको यो अस्वाभाविक चाहनालाई एमसीए नेपालका सदस्य सचिव खड्गबहादुर विष्टले पनि अघोषित रूपमा साथ दिँदै आएका छन् । महतको यो राष्ट्रघाती चाहनालाई साथ दिएको देख्दा विष्टमा पनि विचलन आएको देखिन्छ । विष्ट तिनै व्यक्ति हुन्, जो हिजो एमसीसी संसदबाट पारित नहुँदासम्म छटपटिएका थिए । मन्त्रीले गर्न लगेको हर्कतलाई रोक्नुपर्ने कर्तव्य भएका व्यक्ति मन्त्रीको हामा हा मिलाउनुले पनि अनेक शंका पैदा गरेको छ ।

दिनगन्ती सुरु गर्न पनि अर्थ मन्त्री महतले नै दबाब दिएका थिए । जबकि जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा वितरणजस्ता अति मेहेनत र समय लाग्ने विषय अझै थाँती छन् । यी सबै कुरा सिध्याएर दिनगन्ती सुरु गरेको भए पाँच वर्षको अवधिमा ३१५ किलोमिटर ४०० केभी प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नति सजिलै सकिन्थ्यो । महतले भनेजस्तै हुने हो भने ठेक्का अवार्ड गर्नै दुई वर्ष लाग्नेछ । अनि पाँच वर्षमा पूरा हुँदैन र फिर्ता जान्छ । विद्युत् प्राधिकरणले बनाउने वा बनाइरहेको भन्दा प्रतिकिलोमिटर डेढ गुणाभन्दा बढी महँगो परेको, ठेकेदारहरूले मिलेमतोमा ठेक्का हालेको जस्ता फत्तुर लगाई ठेक्का रद्द गर्न फरमान भएको हो भने त्यो डा. महतको पढाइ नपुगेको देखिन्छ । किनभने हाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको ४०० केभीको खिम्ती–बाह्रबीसे प्रसारण लाइनको प्रतिकिलोमिटर लागत (ठेक्का सम्झौता हुँदाका बखत) आठ करोड रुपैयाँ छ । यसमा भेरियसन थप्दा त्यो प्रतिकिलोमिटर १२ देखि १४ करोड रुपैयाँ पर्ने अहिले नै देखिएको छ । फेरि एमसीसी अन्तर्गत बन्न लागेको प्रसारण लाइनको प्राविधिक प्रकृति र यहाँ बनिरहेका प्रसारण लाइनको जातसँग मिल्दैन ।

प्राधिकरणले बनाइरहेका परम्परागत प्रसारण लाइनको टावरसम्म सडक खनेर टावरका सामान ढुवानी गर्न पाइन्छ, एमसीसी अन्तर्गतका प्रसारण लाइनमा यस्तो संरचना बनाउन पाइँदैन । टावरसम्म जाने बाटो डेढ मिटरभन्दा बढी खन्न नपाइने गरी वातावरणीय पक्षसँग सम्बन्धित सर्त छ । फेरि बनाइसकेपछि त्यसलाई जस्ताको त्यस्तै (बायो इन्जिनियरिङ) गराउनुपर्ने सर्त । यस्तो सर्तका कारण टावर र तार हेलिकप्टरबाट उठाउनुपर्ने वा बोकाएर लैजानुपर्ने हुन्छ । यही सर्तका कारण एमसीसीको प्रसारण लाइन महँगो पर्न गएको हो । त्यसमाथि टावरको प्याड प्राधिकरणको जस्तो फराकिलो छैन । तलदेखि माथिसम्म एउटै आकारमा ठड्याउनुपर्ने हुन्छ । यसले गर्दा जग खन्ने बेलामा बोर पाइल (ठाडो वस्तुको तौल थेग्न सक्ने विशेष संरचना) गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन महँगो छ । अनि निर्माणका क्रममा भेरियसन अर्डर (डिजाइन परिवर्तन, थप काम आदि) गर्न नपाइने सर्त छ । अर्थात् लागत तलमाथि गर्न पाइँदैन । यी र यस्ता कारणले परम्परागत प्रसारण लाइनभन्दा एमसीसीको प्रसारण लाइन महँगो पर्न जान्छ ।

कार्यान्वयनमा गइसकेपछि झिकिएको यो विवादको एउटै अर्थ हो— ठेक्कामा भागशान्ति र ठेक्का पाउन लागेको ठेकेदारलाई धम्की दिएर प्रयास गर्न खोजिएको बार्गेनिङ । अर्काे भाषामा भन्दा ठेक्कामा पनि मन्त्री र एमसीए नेपालका कर्मचारीको सहभागिताको चाहना देखिन्छ । राष्ट्रको इज्जत र प्रतिष्ठा अनि मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको हित उपेक्षा गर्न तम्सिनुबाहेक अरु केही हुन सक्दैन । थप दुई वर्ष समय खर्चेर पुनः ठेक्का गर्दा उही अनुमानित लागतभन्दा बढीमा प्रस्ताव परे त्यसको जिम्मा के महत, अर्थ मन्त्रालय र एमसीएका पदाधिकारीहरूले लिन्छन् ? अनि कर्मचारीलाई तलब खुवाउने पैसा नहुने सरकारले त्यत्रो रकम खर्चेर फेरि ती प्रसारण लाइन बनाउन सक्छ । 

ऊर्जा मन्त्रालयले १२ वर्षे कार्ययोजना सार्वजनिक गरी २८ हजार ५ सय मेगावाट जलविद्युत् उत्पादनको लक्ष्य अघि सारेको छ । भारतसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातको सम्झौता हुनै लागेको छ । निर्माणाधीन पूर्व–पश्चिम ४०० केभी प्रसारण लाइन बुटवल (एमसीसीको) देखि पूर्व नजोडी अधुरो हुन्छ । महतका लागि एक-एक घण्टा, एक-एक दिन र एक-एक महिना महत्वपूर्ण छ । तर, उनले राष्ट्रका सबै हितलाई धरापमा पार्दै आफ्नो व्यक्तिगत कुण्ठा र स्वार्थलाई जोड दिँदा कतै उनको पद पनि धरापमा पर्न बेर छैन । त्यसकारण नयाँ ठेक्का होइन, ठेकेदारसँग वार्ता गरी के कतिमा गर्न सकिन्छ भन्नेतिर लाग्नु नै महतको हितमा छ ।