नेपालभरका शिक्षक अहिले विद्यालय बन्द गरेर माइतीघरमा जम्मा भएका छन् । सरकारले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको शिक्षा सम्बन्धी कानुन संशाेधन र एकीकरण विधेयकविरुद्ध १८ बुँदे असहमति जाहेर गर्दै शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । उनीहरूको आन्दोलनले ३५ हजार विद्यालयका ७२ लाख विद्यार्थी पढ्न पाउने अधिकारका वञ्चित भएका छन् ।

शिक्षकले राखेका १८ वटा मागमध्ये सबैभन्दा पेचिलो माग शिक्षकलाई स्थानीय निकायअन्तर्गत राख्ने/नराख्ने प्रस्ताव रहेको छ । विधेयकले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार शिक्षक नियुक्ति र बर्खास्तीको अधिकार स्थानीय निकायलाई दिने प्रस्ताव गरेको छ । तर, शिक्षक भने यसो गर्दा दलबाट चुनिएर आउने प्रतिनिधिले दलगत स्वार्थ हेर्ने र शिक्षामा थप राजनीतिकरण हुने तर्क गर्दै यसको बर्खिलापमा देखिएका छन् । नेपालको प्रचलन हेर्दा शिक्षकले गरेको यो तर्कलाई शंकाको लाभ दिन सकिन्छ तर सँगैमा आफूलाई ट्रेड युनियनको अधिकार चाहिने मागले सरकारझैँ शिक्षक पनि आफ्ना मागमा बहकिएको महसुस हुन्छ । अझ यो प्रावधान संविधान र विकेन्द्रीकरणको मर्मअनुरूप आएकाले शिक्षकले यो प्रावधान खारेजीको माग गर्दा संविधान र यसले कल्पना गरेको संघीयतामाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।

---

शिक्षकले उठाएका मागमध्ये केही विचारणीय छन् । जस्तो कि बाल कक्षाका शिक्षकलाई विद्यालय संरचना भित्र राख्नु पर्ने मागमा असहमत हुनुपर्ने ठाउँ छैन । विद्यालय शिक्षाको आधार स्तम्भलाई बाहिर राखेर बालकको भविष्य कल्पना गर्न सकिँदैन त्यसैले प्रारम्भिक बाल शिक्षालाई संरचना भित्र राख्ने कुरा जायज छ । यसैगरी प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा प्रधानाध्यापक नियुक्तिको कुरा पनि अन्यथा छैनन् । यसैगरी द्वन्द्वका कारण विस्थापित पा शिक्षण पेसाबाट निस्कन बाध्य शिक्षकलाई न्याय दिनुपर्ने कुरा पनि मननीय मान्नुपर्ने हुन्छ ।

विधेयकले अभिभावकको संलग्नताबिनाको शिक्षाको कल्पना गरेको कुरामा शिक्षकहरूको आपत्तिलाई पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । अन्तिममा सरकारले शिक्षकलाई औषधि उपचारमा दिँदै आएको सुविधा कटौतीको प्रस्तावमा पनि शिक्षकले चित्त दुखाउने अधिकार छ । तर, केही राम्रा माग हुँदा हुँदै पनि शिक्षकले करारमा रहेका शिक्षकलाई स्वतः स्थायी गर्नुपर्ने र शिक्षकको शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा शिक्षक नियुक्ति गर्नुपर्ने कुराको विरोध गर्दा यसले जायज मागलाई पनि विचलित तुल्याउने काम गरेको छ । आफूहरूलाई निजामती कर्मचारी सरह सुविधा दिनुपर्ने कुरामा पनि सहमत हुन सकिने ठाउँ छैन किनकि निजामती र शिक्षकको कार्यभारको तौलमा धेरै नै भिन्नता छन् । त्यसैले सुविधा पनि बराबर हुनुपर्यो भने माग गर्न त पाइयो तर यही कुरालाई बटम लाइन बनाउने हो भने चाहिँ यसले मत विभाजनको स्थिति उत्पन्न गर्ने निश्चित छ । तर, पनि शिक्षकको आत्मसम्मानमा ठेस नपुग्ने गरी पढाइकाे वातावरण निर्माण गर्नु राज्यको कर्तव्य हुन आउँछ ।

सरकारले शिक्षकसँग विभिन्न समयमा गरेका वाचा बिर्सेर विधेयक प्रस्ताव गरेकाले पनि शिक्षकहरू तात्तिएर सडकमा निस्किएको अनुमान गर्न सकिन्छ । त्योबाहेक सरकारले सरोकारवाला पक्षसँग पर्याप्त छलफल बिनै पनि यो विधेयक जारी भएकाले ७२ लाख विद्यार्थी ‘मिड टर्म’ परीक्षाको मुखमा पढ्ने अवसरबाट वञ्चित भएका छन् ।

तर, कुनै पनि पक्ष असहमत भएर विरोधमा निस्किएपछि तिनका कुरा सुनेर उचित निष्कर्ष दिनु सरकारको कर्तव्य हो । तर, सरकारले तीन दिन हुँदा पनि शिक्षकको आन्दोलनमाथि स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । पहिलो त सरकारले शिक्षकहरूलाई यसरी पठन पाठन बन्द गरेर सडक प्रदर्शनमा हिँड्न बाध्य बनाउने स्थिति नै सिर्जना गर्न हुन्थेन । शिक्षकहरू सडकमा उत्रनुअघि नै सरकारले पूरा गर्न सकिने माग बारेमा उनीहरूलाई स्पष्ट जवाफ दिनुपर्थ्यो । त्यो नगरेर प्रदर्शनमा उत्रनु बाध्य पार्नु सरकारको कमजोरी हो । शिक्षकले पनि अनुचित माग छाडेर पठनपाठनमा फर्कन आफूहरूलाई लचिलो बनाउनु पर्छ । नत्र असन्तुष्ट सबै पेसाकर्मीले यसैगरी आफ्नो काम छाडेर आन्दोलनमा होमिने हो भने यसले देशलाई झन् जर्जर बनाउने निश्चित छ ।