दोस्रो डोज ‘कोभिसिल्ड’ खोपका निम्ति सूर्यनाथ उपाध्याय बिहीबार दिनभर काठमाडौँ उपत्यकाका अस्पताल चक्कर लगाए, खोप नपाएपछि अन्ततः निराश हुँदै घर फर्के । ७८ वर्षीय उपाध्याय दोस्रो खोप नपाएपछि चिन्तामग्‍न छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय जसरी नै जेष्ठ नागरिकहरू दोस्रो खोपको अत्यासलाग्दो पर्खाइमा छन् ।

दोस्रो खोपको जोहो नगरीकन पहिलो खोप मात्र लगाएका जेष्ठ नागरिकका पीडा कसले सुन्‍ने ? सरकारले दोस्रो खोप उपलब्ध गराउन सक्ने क्षमता राख्दैनथ्यो भने पहिलो खोप किन दियो ? पहिलो खोप दिएपछि दोस्रो खोप उपलब्ध गराउन सक्दैन भने राज्यले जेष्ठ नागरिकमाथि गरेको यो मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन हो कि होइन ? पहिलो ‘कोभिशिल्ड’ लगाएपछि त चिनियाँ खोप लिन मिलेन । त्यसकारण सरकारले जेष्ठ नागरिकलाई चिन्तामा पुर्‍याएको छ । 

---

तर सरकार, सत्ता-उन्मादी खेलमा मात्रै रमेको छ । पहिलो खोप लगाएकालाई दोस्रो खोप उपलब्ध गराउन नसक्नुको जिम्मेवार को हुन्छ ? राज्य संयन्त्रबाट खोपमा विवेकहीन क्रियाकलाप प्रदर्शन गरिरहेको छ । शासकीय वृत्तका पात्र र बिचौलियाहरूले ‘कोभिसिल्ड’मा चर्को र्‍याल काढेपछि समयमै भित्रिन नसकेको हो । जुन आम तहमा आइसकेको छ ।

एकातिर सरकारी संयन्त्र कमिसनको चास्नीभित्र पस्यो भने अर्कातिर जेष्ठ नागरिक कहिले सरकारले खोप ल्याउला र लगाउँला भनी पीडादायी तवरले कुर्दैछन् । पहिलो डोज र दोस्रो डोजको दुरी बढ्दै जाँदा खोपको प्रभावकारिता के हुन्छ भन्‍ने पनि अन्यौलपूर्ण स्थिति छ नै । कहिले दक्षिण र कहिले उत्तर गरी सरकारमा बस्ने कि पहलकदमी पनि लिने ?

हुन त, चीनले बिहीबार राष्ट्रप्रमुख तहबाट टेलिफोन कल गरी नेपाललाई १० लाख डोज खोप अनुदानमा दिने भएपछि सरकारले राहत महसूस गरेको छ । यो चीनले छिमेकीलाई लगाएको गुन हो । यो खोपबाट थप पाँच लाख नेपालीले आफूलाई सुरक्षित भएको महसूस गर्न पाउनेछन् । 

त्यो नेपाल सरकारको पहलमा भन्दा पनि उतैबाट नेपालको अवस्था देखेपछि छिमेकलाई दिएका हुन् । नेपालको तदारुकता हेर्दा त पहिलो पटक तयार राखेको खोप तीन महिनापछि नेपालले ल्याएको हो । चीनले यसअघि पनि ८ लाख डोज खोप दिएको थियो । 

चीनसँग राष्ट्रपति स्तरमा कुराकानी हुनु अर्थपूर्ण छ, तर भारतसँग प्रधानमन्त्रीको तहमा कुरा हुन नसकेपछि राष्ट्रपतिलाई पत्राचार गर्नु पक्कै स्वाभाविक देखिँदैन ।

चीनसँगको सम्बन्धमा सरकारले निर्वाह गरेको भूमिकाप्रति चिनियाँहरू ढुक्क हुन नसकेपछि सम्बन्ध अलि चिसिएको अवस्था छ । यद्यपि चीनबाट थप खोप पनि आउन सक्ने सम्भावना छ । तर, चीनले स्थानीय बिचौलिया नराखी सिधा खरिद-बिक्रीको सवाल उठाएको छ । नेपालले स्थानीय कमिसन एजेन्ट राख्दै खोपको केही मूल्य बढाएर ल्याउन खोजेको र यसमा स्वार्थी समूहको सक्रियता बढेको देखिन्छ ।

हामी महामारीमा छौँ र अनि सबै संकटमा पनि । यस्तो अवस्थामा जसरी भए पनि नेपालीलाई खोप आवश्यक छ । चीनले कुन मुलुकमा कुन सरकार छ भन्‍ने कुरामा ध्यान दिने भन्दा पनि कसलाई सहयोग गर्ने भन्‍ने हेर्छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सीले बुधबार तीन मुलुकसँग संवाद गर्ने क्रममा नेपाल पनि परेको हो ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संकटका बेला खोप कूटनीति थाल्नुलाई सकारात्मक रूपमा लिइएको छ । यद्यपि यो उनको कार्यक्षेत्रको विषय हो कि होइन भन्‍नेमा पनि चर्चा भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री आफैँले भारतसँग ‘डिल’समेत गर्न नसकेपछि राष्ट्रपतिमार्फत पत्र पठाएका छन् । खोप उपलब्ध गराउन पठाएको पत्रमा भारतीय सत्तारुढ दलले असहमति जनाएको छ । जसका कारण नेपाल-भारत सम्बन्ध पनि प्रभावित हुन सक्ने देखिएको छ ।

चीनले उपलब्ध गराउँछु भनेको एक दिनअघि राष्ट्रपति भण्डारीले भारतीय समकक्षीलाई पनि खोप उपलब्ध गराउन पहल गरेकी थिइन् । यसलाई कूटनीतिक ‘ब्लन्डर’ भनिन्छ । किनकि भारतीय आलंकारिक राष्ट्रपतिलाई नेपालको आलंकारिक राष्ट्रपतिले पत्र लेख्नु भनेको मुलुकमा कार्यकारी तहसँग छलफल गर्ने नेतृत्व छैन भन्‍ने सन्देश दिनु हो ।

यतिबेला महामारीविरुद्ध सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय साथ खोजेको भनिए पनि त्यसमा ढंग पुर्‍याएको देखिँदैन । पहिले मेडिकल सामग्री माग्दा प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारीले फरक-फरक पत्र पठाएर भारतलाई आग्रह गरेका थिए । यसपटक प्रधानमन्त्रीले आफ्नो हैसियत अदालतमा परीक्षण भइरहेको भनी राष्ट्र-प्रमुखको तहबाट पठाएका हुन् या नजानेर, यो कूटनीतिक भूल हो । चीनसँग राष्ट्रपति स्तरमा कुराकानी हुनु अर्थपूर्ण छ, तर भारतसँग प्रधानमन्त्रीको तहमा कुरा हुन नसकेपछि राष्ट्रपतिलाई पत्राचार गर्नु पक्कै स्वाभाविक देखिँदैन ।

संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीले नै नेतृत्व लिएर काम गर्नुपर्ने अवस्थामा किन राष्ट्रपतिमार्फत काम अघि बढेको हो भन्‍ने विश्लेषण आवश्यक छ । कार्यकारी भूमिकामा नरहेकी संवैधानिक राष्ट्र-प्रमुख भण्डारीबाट यसरी खोप कूटनीति छताछुल्ल हुनुलाई राजनीतिक वृत्तमा चासोपूर्वक हेरिएको छ । किनकि राष्ट्रपतिले पहलकदमी गर्नु भनेको कार्यकारीको अस्तित्व सकिनु हो ।