उपत्यकाका वरिपरिका डाँडा वा थुम्कामा पुग्ने बित्तिकै काठमाडौँ उपत्यकाको जीवन्त (कंक्रिटमयसमेत) दृष्य देख्न सकिन्छ । पहाडैपहाडको देश भएकाले कुनै दृष्य हेर्न भ्यू टावर नै चढ्न पर्दैन । तर, काठमाडौँ महानगरपालिकाले २०७१ सालमा ३० वर्षका लागि भ्यू टावर निर्माण गर्न बसपार्क मासेर जग्गा दिएपछि अहिले उपत्यकामा बसपार्क नभएर ट्राफिक अस्तव्यस्त बनेको छ । काठमाडौँ भ्यू टावरको अनुसरण गर्दै केपी ओलीको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा देशै भ्यू टावरमय भयो । यस्ता टावर बनाउँदा, बन्ने अनुमति दिँदा ठूलो कमीसन प्राप्त हुने भएकाले जनप्रतिनिधिहरू भ्यू टावरमा मोहित भए । उठेको राजस्वले कर्मचारी र नेतालाई तलब खुवाउन पुग्दैन । तर, आन्तरिक ऋण लिएर बनाइएका भ्यू टावरहरू अहिले प्रयोजनहीन बन्न थालेका छन् ।

उपत्यकाको बसपार्क मासेर भ्यू टावर बनेपछि काठमाडौँदेखि विभिन्न छोटो दूरीका बसहरू अहिले मर्कामा छन् । कोही खोलाका डिलमा पार्क गरिएका छन् । कोही सडकका किनारमा । कोही चालू नभएका पुलमाथि । यसको सबैभन्दा बढी मार सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछापदेखि वीपी राजमार्ग प्रयोग गरेर पूर्व जाने मध्यम दूरीमा चल्ने बस, माइक्रो, जीपहरूमा परेको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले कर्मचारीको सरकार भएका बखत तत्कालीन राजनीतिक संयन्त्रहरूको ‘अनुमति’ मा भ्यू टावर बनाउने निर्णय गर्यो । जहिलेदेखि बसपार्क उखेलियो, त्यसपछि उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त बन्यो ।

---

नेपालको इतिहासमा स्थानीय निकायहरू राजनीतिक दलहरूको संयन्त्रमार्फत चल्दा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार भए । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल, महालेखा, अख्तियार लगायतका प्रतिवेदनहरूले यसै भन्छन् । त्यही भएर काठमाडौँ भ्यू टावर पनि भ्रष्टाचार कमीसनखोरीको एउटा ज्वलन्त उदाहरण थियो, किनभने त्यो भ्यू टावर आवश्यक नै थिएन । चाँगुनारायण, चन्द्रागिरी, त्रिशुलडाँडा, शिवपुरी, नागार्जुन लगायत वरपरका सबै डाँडा र थुम्काबाट यो कंक्रिटमय उपत्यका मज्जाले देख्न सकिन्छ । तर, सीमित जग्गा भएको कारण अर्काे ठाउँमा बसपार्क बनाउन त सकिँदैन ।

अहिले सिन्धुपाल्चोकका विभिन्न स्थानमा जाने बसहरू, दोलखा र रामेछापमा जाने बसहरू सबैभन्दा बढी मर्कामा परेका छन् । खोलाका किनारामा पार्किङ गर्दा ट्राफिक प्रहरीले दुःख दिने, सडकका किनारमा रोक्दा सडक जाम हुने, काठमाडौँका मेयर बालेन साहले दिएको उर्दीअनुसार नयाँ बसपार्कबाट सञ्चालन गर्दा व्यावहारिक नहुने मात्र होइन, प्रदूषण र ट्राफिक जाम नै बढ्ने । काठमाडौँको जडिबुटी र वरपर पूर्व अरनिको क्षेत्रमा चल्ने बसहरूको अस्तव्यस्ता टीठलाग्दो छ । यो समस्याबाट छुटकारा पाउन, यात्रुहरूलाई सहज तवरले बस चढ्ने सुविधा उपलब्ध गराउन बस व्यवसायीहरूले आफ्नै खर्चमा जग्गा भाडामा लिएर जडिबुटीमा बसपार्क बनाए । तर, महानगरपालिकाले सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको छैन, उल्टै सञ्चालन गरे भत्काइदिने चेतावनी दिएको छ ।

बस व्यवसायीले अनुमति नै नलिई बसपार्क बनाएको भन्दै प्रदेश यातायात मन्त्रालय र काठमाडौँ महानगरपालिकाले सञ्चालन गर्न नदिने बताउँदै आएका छन् । यी दुवै निकायहरूले जनताले बस चढ्न र ओर्लदा खेप्नुपरेको सास्ती देखेका छैनन् । मन्त्रालयका मन्त्री र कर्मचारी अनि बालेन साहहरू मानौं शासक हुन्, जनताका सेवक होइनन् । काठमाडौँ महानगरपालिकाले बसपार्क मासेपछि त्यसको विकल्प दिनुपर्थ्याे कि पर्दैनथ्यो ? बनेपाका यात्रुहरू बस चढ्न नयाँ बसपार्क जानुपर्दा कति व्यवहारिक हुन्छ ? छँदाको बसपार्क कमीसनको लालचमा मासेपछि राज्यले नै बन्दोबस्त गरिदिनु त कहाँ हो कहाँ, उल्टै व्यवसायी र यात्रुहरूले हैरानी झेल्नु पर्यो भन्दै बनाउने प्रस्ताव गर्दा वास्ता नगर्ने र अहिले आएर भत्काइदिन्छु भन्ने ? यो बालेन र प्रदेश सरकारको गुण्डागर्दी हो । यिनीहरूलाई जनताले पाएको सास्ती र हैरानीसँग कुनै मतलब छैन । भ्यू टावर पूरा हुने अझै कुनै लक्षण छैन । त्यो भ्यू टावर पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा नआएसम्म बसपार्क चल्दैन । त्यो अवधिसम्म विकल्पका रूपमा व्यवसायीले आफैँले जग्गा भाडामा लिएर बसपार्क बनाउँदा कहाँको अनुमति लिनुपर्ने ? तसर्थ बालेन र प्रदेश सरकारले गुण्डागर्दी शैलीमा जुन धम्की दिएका छन्, त्यो खेदजनक छ । त्यहाँबाट अस्थायी रूपमा र केही समयका लागि बस चल्दैमा बालेनहरूको केही बिग्रनेवाला छैन । तसर्थ बसपार्क सञ्चालन गर्न दिनुपर्छ ।