काठमाडौं महानगर र अभियन्ता ईः बीच हिजो चारबुँदे सहमति भयो । सहमतिसँगै ईः ले नौ दिनदेखि गर्दै आएको सत्याग्रह आन्दोलन पनि समाप्त भएको छ । सत्याग्रहका अगाडि कसैको जोर चल्दैन भन्ने यसले देखाएको छ । २०४६ सालको आन्दोलनदेखि २०६२÷६३ को जनआन्दोलन पनि शान्तिपूर्वक नै भएका थिए । केपी ओलीले भूमाफियालाई हुने गरी ल्याएको गुठी विधेयक पनि यस्तै सत्याग्रहले फिर्ता गर्नुपरेको थियो । बहुमतको दम्भका साथ भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ल्याएको कृषिसम्बन्धी ऐन पनि संसदबाटै फिर्ता लिनुपरेको थियो । भारतमा महात्मा गान्धीकै सत्याग्रहले अंग्रेजहरु भाग्नुपरेको थियो । डा. गोविन्द केसीले गर्दै आएको सत्याग्रहमा भने सरकारले सहमति गर्ने र तर कार्यान्वयन नगर्ने गरेर धोका दिदै मात्र हैन ठग्दैै आएको छ ।

निश्चय नै महानगर सुन्दर, शान्त, सफा हुनुपर्छ । यसमा कसैको दुईमत हुन सक्दैन । जथाभावी पसल राख्नाले शहरी सौन्दर्यता मात्र नाश भएको थिएन, यसले ट्राफिक व्यवस्थापनमै समस्या पारेको थियो । सडक व्यापारीलाई धपाउन महानगरले जुन हर्कत गरेको थियो, त्यसमा जनमत विभाजित थियो । हुनेखानेले महानगरको उक्त कार्यलाई स्वागत गरेका थिए भने छँदा खाने र निमुखाहरुले विरोध गरेका थिए । अनौपचारिक रुपमा काठमाडौं महानगरपालिकाको जनसंख्या झन्डै एक करोड छ भनिन्छ । देशले संघीयता अपनाए पनि झन् कतिपय वडाअध्यक्षहरुसमेत पैसा कमाएर काठमाडौंमै घर बनाएर बस्न सफल भए । वडा अध्यक्षमात्र होइन, मुख्य मन्त्री र प्रदेश प्रमुखहरुलाई त केपी ओलीले काठमाडौंमा छुट्टाछुट्टै घर नै बनाइदिएर राज्यको ढुकुटी लुटाए । भनेपछि यति धेरै ठूलो मान्छेलाई त काठमाडौं चाहिँदो रहेछ भने विदेशमा पाखुरा बेच्न नसक्नेहरु काठमाडौंमा आउने नै भए । उनीहरु पनि नेपाली नागरिक हुन् । मेयर बालेन साहको काठमाडौंमा बस्न पाउने जति अधिकार छ, फुटपाथमा व्यापार गर्न आउनेहरुलाई पनि काठमाडौं आउने अधिकार छ ।

---

विश्वको कुनै त्यस्तै देश छैन, जहाँ फुटपाथमा व्यापार नभएको होस् । अरु देशमा निश्चित स्थान, समय र तरिका तोकिएको हुन्छ, हामीकहाँ विगतमा त्यस्तो केही भएन । हटाउनुभन्दा अघि उनीहरुलाई निश्चित ठाउँ उपलब्ध गराउनुपथ्र्याे, जुन हिजो भएको सहमतिमा समावेश छ । बरु सुकुम्बासीहरु राजनीतिक दलका आडमा किलो गाडिएझैं बसेका छन्, तर फुटपाथमा व्यापार गर्नेहरुलाई कुनै पनि राजनीतिक दलले साथ दिएनन् र तिनीहरु निर्धा भए । निर्धा भएकै कारण महानगरका प्रहरीले महिला, बालबालिकाहरुमाथि समेत बुट बजारे । उनीहरुका सामान खोसे । अर्थात् गरी खान दिएनन् ।

मेयर शाहले गरेका अधिकांश कार्य उचित छन् । त्यसमा जनसमर्थन छ । तर गरिब, दीन दुःखीहरुमाथि उनले गरेको अत्याचारले भने उनको प्रतिष्ठामै प्रश्न उठाइदिएको थियो । ढिलै भए पनि मेयर शाहले बुद्धत्व प्राप्त गरी सत्याग्राहीसँग सहमति गरेका छन् । अब त्यो सहमति केवल कागजमा सीमित नहोस् । डा. गोविन्द केसीलाई राज्यले ठगेको जस्तो नहोस् । यथार्थमा कार्यान्वयन होस् । उल्लेख गरिएका समय सीमाभित्र पूरा हुन् अनि मात्र बालेन शाहको इज्जत थप बढ्छ । राज्यले गोविन्द केसीलाई ठगेजस्तोचाहिं नहोस् । त्यो सहमति लागू भएमा मेयर साहले खोजेको जस्तो काठमार्डौं पनि सुन्दर हुने, गरी खाने निमुखाहरुले पनि विकल्प पाउने हुन्छ ।