‘कम्युनिष्ट अर्थतन्त्र’ मा पैसा वितरण गर्न र जनताको ढाड सेकिने गरी कर ठोकेर राजस्व उठाउन सजिलो हुन्छ । एमालेको पालादेखि सुरु भएको वृद्ध भत्ताले राज्यलाई वार्षिक एक खर्बभन्दा बढी भार परेको छ । एमाले, कांग्रेस लगायतका नेताहरूलाई स्वास्थ्य उपचार खर्च गर्न राज्यको ढुकुटीबाट अहिलेसम्म अर्बाैं रुपैयाँ झ्वाम भइसकेको छ । निर्माणै नहुने बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि भन्दै एमालेले प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ कर लिन सुरु गर्यो । त्यो करको दरलाई बढाएर एमालैकै सबैभन्दा विद्वान् तथा विवादास्पद अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रतिलिटर दस रुपैयाँ पुर्याइदिए । अहिले त्यो कर एक खर्बभन्दा बढी उठिसकेको छ । तर, त्यो पैसा बूढीगण्डकी होइन यिनै नेताहरूको भरणपोषणमा (साधारण खर्च) खर्च भइरहेको छ र त्यो पैसाले पनि नपुगेर तलब भत्ता खुवाउनै आन्तरिक ऋण लिनुपरेको छ ।

माओवादीकी पम्फा भुसाल ऊर्जामन्त्री हुँदा विभिन्न महसुल छुट गराएर वार्षिक एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भार लगाइदिइन् । अहिले केपी ओली २०८४ सालको आमनिर्वाचनलाई लक्षित गर्दै अहिलेदेखि नै वृद्धभत्ता फेरि बढाइन्छ भनेर कुर्लन थालेका छन् । सरकारले हिजो मात्र खान पकाउने ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर २ सय १५ रुपैयाँ बढायो र चौतर्फी विरोधपछि फिर्ता लिन बाध्य भयो । तर, आयल निगमको कदम फिर्ता नहुँदो हो त यो महिनामा मात्र ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर ४ सय ५० रुपैयाँ बढिसकेको थियो । कारण, भारतको आयल निगम (आईओसी) ले भाउ बढाएर पठायो अनि स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गराइयो । अन्तर्राष्ट्रिय बजार र आईओसीले घटाएर पठाएको बेला नेपाल आयल निगमले सहजै घटाउँदैन । बढेको बेला तत्कालै बढाउँछ ।

---

अनि त्यही सिलिण्डरमा कम्युनिष्ट अर्थतन्त्रले प्रतिसिलिण्डर ३ सय ३५ रुपैयाँ कर असुल्छ । डिजेल, पेट्रोल, हवाई इन्धन, ग्यास लगायत सबै पेट्रोलियममा सरकारले कर असुलेर वार्षिक एक खर्बभन्दा बढी उठाउँछ । त्यो पैसा कुनै विकास निर्माणमा होइन, सांसद र मन्त्रीहरूका फौजको तलबभत्तामा खर्च हुन्छ । अर्थात् राष्ट्रपतिदेखि कार्यालय सहयोगी, मन्त्री अनि सांसदका स्वकीय र सहयोगीहरूको झुन्डलाई राज्यले उठाएको राजस्वबाट तलब भत्ता खुवाउनु पुग्दैन र आन्तरिक ऋण लिनुपर्छ । प्रत्येक वर्ष करिब तीन खर्ब ऋण उठाएर तीन खर्ब नै वित्तीय व्यवस्थापनका नाममा साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्छ । त्यही भएर सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ । यसले गर्दा नेताहरूले देशलाई लुटिमात्र रहेको र जनताका अपेक्षामा सधैं चिसो पानी खन्याएको छर्लङ हुन्छ ।

इन्धनको आयात बर्सेनि १५ प्रतिशतले वृद्धि भइरहेको छ । पेट्रोलियम मात्र वर्षको २ खर्बभन्दा बढीको आयात हुन्छ । पेट्रोलियमलाई विस्थापित गर्न सक्ने प्रचूर सम्भावना रहेको मुलुकको जलविद्युत् क्षेत्रलाई भने यिनै नेताहरूले पंगु बनाएका छन् । वर्षायाममा बिजुली खपत हुन नसकी खेर फाल्नुपरेको छ, तर एक ठाउँबाट उत्पादन भएको बिजुली अर्काे ठाउँमा पुर्याउने प्रसारण लाइन छैन । बनिरहेका प्रसारण लाइनमा यिनै दलहरूबाट विभिन्न बहानामा टाङ अड्याउने काम भइरहेको छ । विदेशी दाताले ऋण नदिएसम्म प्रसारण लाइनका ठूला पूर्वाधारमा लगानी आउँदैन ।

काठमाडौँ उपत्यकामा सबैले विद्युतीय चुल्होमा भात पकाएर एलपी ग्यासलाई फ्याँक्न सक्ने अवस्था छैन । ५० वर्ष पुराना र थोत्रा प्रसारण लाइन (कन्डक्टर), कम क्षमताका सवस्टेशन र ट्रान्सफर्मर, उपत्यकामा बिजुली आउनै नदिने गरी विभिन्न गैरसरकारी संस्था र राजनीतिक दलहरूका राजनीतिक रणभूमि बनाइएको लप्सीफेदी सवस्टेशन लगायतका कारण बिजुली आपूर्ति सहज छैन । अलिकति माग बढ्ने बित्तिकै तार तात्न र ट्रान्सफर्मर पड्कन थाल्छन् । अनि बत्ती झ्याप झ्याप जान्छ । कुनै पनि अर्थमन्त्रीले प्रसारण लाइनलाई जोड दिएका छैनन् । 

यी सबै बेथिति र विकृति के कारणले भइरहेका छन् भने यी नेताहरूमा नैतिकता र इमानदारिताको लेस मात्र नभएर हो । यिनीहरूले आफ्ना छोराछोरीको राम्रो लालनपालन मात्र गराएका छैनन्, तस्करीमा उपयोग पनि गराइरहेका छन् ।

ग्यासलाई मजाले विस्थपित गर्न सकिन्छ । तर, उपत्यकामा मात्र बिजुली आपूर्ति सुदृढ गर्ने गरी प्रसारण तथा वितरण सञ्जाल बनाउने हो भने ६० अर्ब रुपैयाँ तत्काल चाहिन्छ । यस्तामा यी नेताहरूको ध्यान नभएका कारण आमनागरिकले ग्यास, डिजेललगायतका पेट्रोलियममा सास्ती खेप्नुपरेको हो । नेताका कुकर्मले नै हामीले हाम्रो बिजुली उपयोग गर्न सकिरहेका छैनौं । तसर्थ सरकारले ग्यासमा लिँदै आएको कर खारेज गरी जनतालाई राहत दिनुपर्छ ।