शिक्षालाई आधुनिक राज्य निर्माणको मेरुदण्ड मानिन्छ । शिक्षा नै विकासोन्मुख देशको समृद्धिको आधार पनि हो । तर, नेपालमा भने सबैभन्दा बेहाल यही शिक्षाको छ । माध्यमिक तहको शिक्षामा राज्यले लिएको नीतिका कारण शिक्षकहरू आन्दोलन गर्न बाध्य भए । उनीहरूका मागका कारण केही दिन राजधानी अस्तव्यस्त भयो । शिक्षक र सरकारबीच सम्झौता त भयो तर आधा अधुरो ।  यही कुरा बल्झिएर फेरि कुन दिन शिक्षकले राजधानी ढाक्ने हुन्, टुंगो छैन । तर, योभन्दा पनि कन्तबिजोग उच्च शिक्षाको छ । देशको ठूलो विश्वविद्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय राजनीतिक हस्तक्षेपले थिलथिलो र चिराचिरा परेको छ । यसको असर त्रिभुवन विश्वविद्यालयको श्रेणीमा परेको छ । ‘टाइम्स हायर एजुकेसन’ ले गर्ने सर्वेक्षणमा विश्वभरका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयको सूचीमा यसको स्थान निरन्तर खस्कँदो छ । ८ सयदेखि १ हजारभित्र पर्दै आएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय यो पटक १५ सय हाराहारीमा पुगेको छ । जबकि त्रिविका पदाधिकारीले त्रिविलाई ५ सयभित्र पार्ने दाबी गर्दै आएका थिए । थप प्रतिस्पर्धी बन्नुपर्नेमा यसको स्थान घट्दै जानु राम्रो संकेत होइन ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई यसरी कमजोर पार्दै जानुमा दलीय राजनीतिको हात रहेको कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । शिक्षक, कर्मचारी तथा पदाधिकारी नियुक्तिमा ठूला नेताले खेलवाड गर्ने अनि पढाइका क्रममा विद्यार्थी संगठनका भुरेटाकुरे नेताले । स्वतन्त्र विद्यार्थी भनिने दलका भातृ संगठनको राजनीति क्याम्पसहरूमा यति चर्को छ कि ३ सय ६५ दिनमा सय दिनभन्दा बढी तालाबन्दी हुन्छ । बाँकी दिनमा पनि कहिले शुल्कको निहुँमा त कहिले के निहुँ विद्यार्थीले क्याम्पसमा पढ्ने वातावरण बनाउँदैनन् । विद्यार्थीको यो दबाबको असर कति चर्को छ भनेर बुझ्न भर्खरैको पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसको विभागीय प्रमुख र विद्यार्थी संगठनको लडाइँलाई लिन सकिन्छ । २०५५ सालदेखिको शुल्क बढाएको निहुँमा विद्यार्थीले विभागीय प्रमुखलाई अपहरणको शैलीमा कुनामा लगेर आफू अनुकूल  विज्ञप्ति निकाल्न बाध्य पारेका थिए । जवाफमा विभागीय प्रमुखले सामूहिक राजीनामा दिएर विद्यार्थी संगठनलाई नै विभाग चलाउन दिने विज्ञप्ति निकाल्न बाध्य भए । यो घटनाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीको आतंक कतिसम्म रहेछ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । तर, यस्तो अवस्थामा न कुनैले आफ्ना विद्यार्थीलाई सम्झाए, न त संसदमा नै यो विषय कुनै सांसदको चासोमा पर्यो । सांसदहरू कुनै पत्रिकाको मुख्य पृष्ठमा आएपछि मात्र कुनै विषयमा जागरुक हुनु र माइतीघरमा भाइरल भएका विषयमा मात्र संसदमा गएर रट्टा मार्नु उत्तिकै लाजमर्दो कुरा हो । 

---

विद्यार्थीले प्राध्यापकको यो हदसम्मको मानमर्दन गर्ने हिम्मत राजनीतिक दलले दिएका हुन् । विद्यार्थीले प्राध्यापकलाई मरणासन्न हुने गरी कुट्दा पनि ती विद्यार्थीले सजाय पाउँदैनन् । उल्टै देशका कानुनमन्त्रीहरू अपराधीको बचाउमा खुल्लम खुल्ला उत्रन्छन् । फौजदारी अपराध गर्दासमेत राज्यले छुन सक्दैन भन्ने मनोबलका कारण नै विद्यार्थीहरू क्याम्पस आफैँ चलाउने, विभाग आफैँ चलाउने आत्मविश्वासमा पुगेका हुन् । धेरै वर्ष पहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विभागमा आगो लगाउने विद्यार्थीबाट अहिलेका विद्यार्थीले यो आत्मविश्वासमा पुस्तान्तरणमा पाएका हुन् । तर, यो कानुनी राज्य र शिक्षक–विद्यार्थी सम्बन्धमा आएको विचलनको चिन्ताजनक अवस्था हो । तर, राज्यका ठेकेदारहरू यसमा चिन्तित छैनन् । विद्यार्थीहरू देशमा भविष्य नदेखेर त्रिभुवन विमानस्थलबाट दिनहुँ हजारौँको संख्यामा बाहिरिँदा पनि देशलाई ‘स्विजरल्यान्ड’ बनाउने डिङ हाँक्न छाड्दैनन् ।

देशमा विद्यार्थी टिक्ने वातावरण बनाउन विश्वविद्यालयलाई राजनीतिमुक्त गर्ने विकल्प छैन । यसका लागि सरकारले राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ मा कल्पना गरेअनुसार त्रिविको पुनः संरचना गर्नुको विकल्प छैन । योसँगै जरुरी देखिएको छ, दलले विश्वविद्यालय र माध्यमिक शिक्षामा राजनीति गर्न बन्द गर्ने र राजनीतिक दलले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन नामको संरचना खारेज गर्ने । योसँगै दलले विद्यार्थी संगठन पनि खारेज गर्नुपर्छ । नत्र भने नेपालमा विद्यालय त रहलान् तर विद्यार्थी भने विश्वका कुना कुनामा हुनेछन् ।