अहिलेको संविधानले संघ र प्रदेश कहीं पनि कुनै दलको सुविधाजनक बहुमत आउँदैन, सामान्यतया । सैद्धान्तिक रूपमा आउन सक्ला— चीनबाट नेपालमा रेल ल्याएजस्तो । गठबन्धन नगरी सरकार बन्दैन । कोशीमा नौ महिनादेखि सरकार बन्दै, भत्कँदै आएको छ । गठबन्धन मिल्दा पनि बहुमत पुग्दैन, नमिल्दा पुग्ने कुरै भएन । विपक्षी मोर्चाको समर्थन नपाएसम्म गठबन्धन र गठबन्धन इतरका दलले बहुमत पुर्याउन सक्दैन । त्यही भएर मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले विश्वासको मत प्राप्त नगर्नेमा शंका गर्दै राजीनामा दिए ।

कोशीको यो राजनीतिक घटनाले के देखाउँछ भने नेपालमा संघीयताको काम छैन । त्यसमाथि यो प्रदेश सभा, सरकार र प्रदेशका संरचनाहरू जनताले तिरेको तिराे खानेमा मात्र सीमित देखिएका छन् । प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभा गरी देशभर कुल ८८४ जना सांसद छन् । संघ र प्रदेश गरेर १३३ जना मन्त्री छन् । त्यसमाथि समानुपातिकबाट आएका अधिकांश नेताका श्रीमती छन् । पहिलो संघीय निर्वाचनमा नेताका ‘गर्लफ्रेण्ड’ हरूलाई समानुपातिक सांसद बनाइएको थियो । यसपालि भने श्रीमतीहरूलाई समानुपातिकबाट सांसद बनाइएको छ । यी नेताहरूका श्रीमती, सालासाली, नातेदार र व्यापारीहरूसित पैसा लिएर सांसद बनाउँछन् भने यो व्यवस्था कसरी बलियो हुन्छ ? उठेको राजस्वले यिनलाई तलब भत्ता खुवाउनसमेत पुग्दैन । अनि विकास निर्माण गर्ने आर्थिक स्रोत के हो ?

---

कोशीमा कसैको पनि स्पष्ट बहुमत पुग्दैन भन्ने सबैलाई थाहा थियो । र, पनि सरकार गठन र विघटनको नाटक गरियो । राप्रपाले केन्द्रमा भाग नपाएको झोक कोशीमा पोख्यो । संविधानको धारा १६८(५) सरकार बन्ने स्थिति आउनुभन्दा अघि नै राप्रपालाई संघीय संसदको पूर्वाधार विकास समितिको सभापति दिएर राजनीतिक लेनादेना मिलाइएको थियो भने कांग्रेसका मुख्यमन्त्री हट्नुपर्दैनथ्यो । अहिले बनाइएको छ । अब धारा १६८(५) मा राप्रपाले गठबन्धनलाई ‘सहयोग’ गरे आश्चर्य नमाने हुन्छ । हिजो शेरबहादुर देउवाको पालामा पनि सांसदहरू हङकङ, बैंकक उडेका थिए । सांसदहरूलाई पजेरो प्राडो खरिदमा भन्सार सुविधा दिइएको छ— सत्ता टिकाउन ।

प्रदेशको आफ्नै संसद, आफ्नै सरकार अर्थात् गाउँमा सिंहदरबार भनेर लादिएको संघीयता अहिले आएर घाँडो सावित भइसकेको छ । केपी ओलीदेखि गठबन्धन त्रस्त छ र नै बाँकी प्रदेशहरूमा सरकार टिकिरहेको छ । यो गठबन्धनमा अलिकति दरार पैदा हुनेबित्तिकै प्रदेशहरूको हालत उही कोशीकै हुनेछ । प्राविधिक रूपमा फरक यति छ कि कोशीमा एक सिट निर्णायक छ भने अरुमा त्यस्तो छैन । यही सरकार टिकाउन र जोगाउन नक्कली भुटानी शरणार्थी, सुन र ललिता निवास प्रकरण छानबिनले पूर्णता पाएन । भ्रष्टहरूलाई जोगाउनका लागि प्रधानमन्त्रीले ‘कम्प्रोमाइज’ गर्नु परेको छ ।

प्रदेशलाई लाग्ने खर्चको एक तिहाई खर्च स्थानीय तहमा गर्ने हो भने त्यो अझ बढी प्रभावकारी हुनेछ । प्रदेशले केही गर्न नसकेको त एक कार्यकालले देखाइ नै सक्यो भने निर्वाचन भएको करिब एक वर्ष हुन लागिसक्दा पनि कुनै छनक दिन सकेको छैन । आमनागरिक पनि प्रदेश संरचनाप्रति वितृष्णा पैदा भइसकेको छ । दलहरूले आफ्ना कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने र भ्रष्टाचार गराउनेबाहेक प्रदेशको औचित्य स्थापित गर्न सकेका छैनन् । अब दलहरूले सुझबुझका साथ यो प्रदेश संरचना खारेज गर्नका लागि संविधान संशोधन गर्नतिर लाग्दा हुन्छ । जनता आफैँ उठेर आन्दोलनमा होमिए भने यी दलहरूका लागि ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्नेछ । नारायणहिटीमा गद्दीनसीन राजालाई फ्याँक्न सक्ने जनताले के यिनीहरूलाई बाँकी राख्लान् र ? तसर्थ प्रदेश खारेज गर्नतिर दलहरू बेलैमा लाग्नुपर्छ ।