बजेट राज्यले स्रोत परिचालन अनुमानको दस्तावेज हो । कर, ऋण (आन्तरिक र विदेशी), अनुदान लगायत स्रोतबाट तोकिएका प्राथमिकतामा वर्षभरिमा खर्च गर्ने योजनाबद्ध दस्तावेज आफैंमा कानुन मानिन्छ । त्यहीकारण संसदमा बजेट विधेयकका रुपमा पेश हुँदै पारित हुँदै कानुन बन्छ । तर सरकारले कानुन बनाउने थलो प्रतिनिधि सभालाई मार्दै अध्यादेशका आधारमा बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।

बजेट प्रस्तुतिमा राजनीतिक गडबडी निम्तिएपछि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा जेठ १५ अर्थात् नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुन ४५ दिन अघि बजेट पेस गर्ने व्यवस्था संविधानमै राखियो । संविधानमै यसरी ‘मिति’  ताोक्नुमा सरकारी गडबडी र स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिमा अंकुश लगाउन खोज्‍नु हो । दुर्भाग्य एक साताअघि प्रतिनिधिको घाँटी निमोठियो र अनि बजेट अध्यादेश जारी गरियो ।
 
प्रधानमन्त्री बनाउनेदेखि कानुन बनाउनेसम्मको काम प्रतिनिधि सभाको हो । तसर्थ, प्रतिनिधि सभा भंग गरेर अध्यादेशबाट आर्थिक वर्ष शुरु हुनु ४५ दिन अगावै बजेट ल्याउनु सरकारको स्वेच्छाचारिता हो । संवैधानिक रुपमा आधारभूत पक्ष नै कमजोर भएको यो बजेट हालका निम्ति अन्तरिम कानुन मात्र हो । यसलाई पुनः प्रतिनिधि सभामा लगेर अनुमोदन गराउनुपर्छ । प्रतिनिधि सभाबाटै अनुमोदन गराउनुपर्ने भएकाले चुनावी सरकारले राजनीतिक दलहरूसँगको परामर्शमा कामचलाउ बजेट ल्याउने परम्परालाई वर्तमान सरकारले लत्याएको छ ।

---

बजेट निर्वाचनकेन्द्रित छ र मतदाता प्रभावित पार्ने उद्देश्य प्रष्ट देखिन्छ । बहुविवादित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट २ लाख रोजगारी सिर्जना गर्न १२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यो रोजगारीलाई उत्पादन, पूर्वाधार विकासमा लगाउने हो भने त्यसबाट लक्षित उपलब्धि के हो ? त्यो जनशक्ति उपयोग गरेर कति उत्पादन बढ्छ वा कति भौतिक संरचना बन्छन् । त्यसको लेखाजोखा नभइ राज्यस्रोतको दोहन गर्ने अनुमति सरकारलाई कसले दियो ? विगतमा पनि यो कार्यक्रमबाट कार्यकर्तालाई जथाभावी पैसा बाँडेकोमा विरोध भइरहेको छ । यति ठूलो परिणामको रोजगार बजेट निश्चित रुपमा कार्यकर्ता पोस्दै चुनावी परिणाम आफ्नो पक्षमा ल्याउने दाऊ हो । 

सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाइएको छ । कमजोर वर्गका निम्ति सामाजिक भत्ता बढाउनु नराम्रो होइन । त्यसका लागि पहिले उत्पादन र रोजगारी बढाउनुपर्छ । नागरिकको कर तिर्ने क्षमता बढाउनुपर्छ । कार्यसम्पादन सुधार, मानव पुँजी विकास, बजेट कार्यान्वयनका संयन्त्र विकास गरी लगानी वृद्धि, पूर्वाधार विकास गर्ने हो भने स्वतः त्यसबाट अर्थतन्त्रको उत्पादनशील क्षमता विस्तार हुनेछ र सरकारको सामथ्र्य पनि बढ्नेछ । राज्यले जोखिममा रहेकालाई संरक्षण गर्ने हो, अन्धाधुन्ध वितरण गर्ने होइन ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको एउटा छवि बनेको छ, ‘सबैलाई रिझाउने’ । ‘सबैलाई रिझाउनु छ भने आइसक्रिम बेच’ भन्ने अंग्रेजी उखानलाई उनले यो बजेटमा पनि पछ्याएका छन् । 

मुलुकको विकास र समृद्धि, वितरणका लागि ल्याइएका कार्यक्रमको दीगोपनासँग यो सरकारलाई कुनै मतलब देखिँदैन । सर्वथा, प्रियतावाद (कम्पिटीटिभ पपुलिज्म) पछ्याउँदै जनमुखी, जनउत्तरदायी शाब्दिक जालोले नागरिकलाई अल्मल्याउने सरकारको नियत आम जनताले राम्ररी बुझ्नुपर्छ । मूलतः बजेट निकै महत्वाकांक्षी भएकाले यसको कार्यान्वयन पनि विगतका बजेटहरू जस्तै हुनेछन् । त्यसमाथि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको एउटा छवि बनेको छ, ‘सबैलाई रिझाउने’ । ‘सबैलाई रिझाउनु छ भने आइसक्रिम बेच’ भन्ने अंग्रेजी उखानलाई उनले यो बजेटमा पनि पछ्याएका छन् । 

सबैभन्दा रोचक त बजेटमा स्रोतको अनुमान देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको १४ खर्ब ७४ अर्बको बजेटमध्ये अर्थमन्त्री पौडेलले प्रस्तुत गरेको संशोधित अनुमान अनुसार पनि १२ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च हुनेछ । यथार्थ खर्च त अझै त्यो भन्दा कम होला । तर आगामी आर्थिक वर्षमा उनले १६ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने कल्पना कसरी गरे होलान् ? यो बजेट मूलतः कार्यान्वयन नहुने अर्को ठेली मात्र हो भन्‍नेमा कुनै दुविधा छैन । कार्यान्वयन हुन सक्दैन भन्ने जान्दाजान्दै स्पष्ट प्राथमिकतासहितको कार्यान्वयनयोग्य र व्यवहारिक बजेट निर्माण गरेको भए उनको इज्जत र प्रतिष्ठा उँचो हुन्थ्यो होला ।

महामारीबाट जनताको जीवन रक्षालाई समेत लक्षित गर्दै चालु आर्थिक वर्षमा पनि गत वर्षको तुलनामा बजेट ३१.८ प्रतिशतले वृद्धि गरी ९० अर्ब ६९ करोड पु¥याइएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षमा १ खर्ब २२ अर्ब अर्थात् बजेटको ७.५ प्रतिशत पु्‍र्‍याइएको छ । तर स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट कार्यान्वयन चालु वर्षको १० महिना बितिसक्दा एक तिहाई मात्र छ । त्यसकारण बजेट कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुनी संरचना, कार्यान्वयन संयन्त्रको क्षमता तथा अन्य पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिनुपर्छ । 

आगामी आर्थिक वर्षमा राजस्व १० खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । चालु खर्च १० खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । चालु खर्चको आकार ठूलो देखिने हुँदा अर्थमन्त्रीले बठ्याइँपूर्वक प्रदेश र स्थानीय सरकारमा हुने अनुदान हस्तान्तरणलाई छुट्टै देखाएका छन् । हाल अभ्यासमा रहेको गभर्मेन्ट फाइनान्स स्ट्याटीस्टिक, २०१० ले त्यो अनुमति दिदैंन । 

भनिन्छ एउटा राजनीतिज्ञले उसको पार्टी र आफ्नो सफलता हेर्छ, राजनेताले देशको । यहाँ नेताहरूले पार्टी र आफ्नो स्वार्थ त हेरे तर देशको स्वार्थ हेर्ने राजनेता नहुनुको बिडम्बना मुलुकले भोगिरहेको छ । चालु खर्च उल्लेख्य बढेको छ तर विकास खर्चतर्फ विनियोजन नै कमजोर छ, विनियोजन भएको बजेट पनि कार्यान्वयन नहुने बिडम्बनापूर्ण स्थितिले निरन्तरता पाएको छ ।