‘तानाशाहीकरण’लाई ‘आग्रह’ले रोक्न सक्छ ?

जे होस्, राज्य-संयन्त्र कब्जाका सवालमा विपक्षी गठबन्धनलाई बल्लबल्ल ‘चेत’ पलाएछ । विपक्षी गठबन्धनले भर्खर मुख खोलेका छ्न्, ‘सरकारको संरक्षणमा भ्रष्टाचार र कमिसनखोरी बढ्दो छ । राज्य संयन्त्रको स्वेच्छाचारी रूपमा दुरुपयोग हुँदै छ ।’

यद्यपि तिनले त्यस्ता कर्ममा ‘उपयोग नहुन’ राज्य–पात्रका पात्रहरूलाई ‘आग्रह’ मात्र गरेका छन् । तिनै विपक्षी गठबन्धन भन्छन्, ‘सरकारका संविधान विपरीतका र अलोकतान्त्रिक काम–कारबाहीको सहयोगी नहुन राज्यका सबै अंग र निकायहरूलाई पनि आग्रह गर्दछौं ।’

---

जसरी राज्य–संयन्त्रलाई कब्जा गरिएको छ, त्यसमा ‘आग्रह’ शब्दले मात्र पुग्छ ? राज्यसंयन्त्रमा बलजफ्ती, अवैधानिक र सम्पूर्ण विधि–प्रक्रिया छलिँदै नियुक्त भएका पात्रहरूले ‘आग्रह’लाई टेर्छन् ? मुलुकको संविधान, विधि–विधान र आग्रह मान्ने नैतिकवान् योग्य पात्र भएका भए त चोर बाटो नियुुक्ति नै खाँदैनन् थिए । तिनलाई आग्रह गर्नुको अर्थ हो, ‘भालुलाई पुराण सुनाउनु ।’

राज्यका अंग, संवैधानिक अंग, सरकारी स्वामित्वका संस्थान हुँदै कर्मचारीतन्त्र यसरी गिजोलिएको छ कि आधुनिक शासकीय इतिहासमा कहिल्यै यस्तो देखिएको थिएन । कानुनी राज्यमा सायदै यस्ता दृश्य क्षम्य हुन्छन्, तानाशाही राज्यमा बाहेक । अर्थात्, पूर्णतः राणाकालीन शैलीमा चल्दो छ । खासमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी–प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘जालझेल’ चिर्न नसक्नु, अनि एकै गुटले दुवै पद ओगट्नुको परिणति हो, राज्य–संयन्त्र कर्कशलाग्दो गरी क्षतविक्षत हुनुमा ।

त्यसो त, ओलीले रोड–म्याप प्रस्तुत गरेकै थिए, ‘तानाशाहीकरण कसरी हुन्छ ?’ भन्ने सन्दर्भमा । ‘तानाशाहीकरण....’ ‘एपी–१’ टेलिभिजनको पुरानो ‘फुटेज’ भाइरल भइरहेकै छ । उनी अरुतिर ‘तानाशाहीकरण’को औँलो सोझ्याउँदै थिए, जुन आफैं प्रयोग गर्दैछन्, प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेपछि ।

ओलीकै शब्दमा, ‘तानाशाहीकरणमा राज्यका सबै अंगलाई कार्यकारिणीले वशीभूत गर्छ, विभिन्न ढंगले त्रसित बनाउँछ र नियन्त्रणमा लिन्छ । अनि नियन्त्रण–सन्तुलन गुम्छ । नियन्त्रण–सन्तुलनका अंग गुम्छन् । राज्यका सबै अंग राज्यका कार्यकारिणीका अर्थात् सरकारका ।’

विपक्षी गठबन्धनको ‘आग्रह’ जस्तो नरम शब्दबाट ‘तानाशाहीकरण’को बाटोमा छेकबार लाग्न सक्दैन । जो ‘तानाशाहीकरण’का निम्ति प्रयोग हुन्छन्, तिनलाई संसद् क्रियाशील भएपछि दण्डित गर्ने दरिलो रणनीति बनाउनुपर्छ । 

ओलीका शब्दमा, ‘सबै कार्यकारिणीका ‘रबर–स्टाम्प’जस्ता बन्छन्, तब तानाशाही हुन्छ । नत्र अदालतले हटाइदिन्छ, अर्काेले हटाइदिन्छ, अर्काेले मान्दैन । उसको स्वतन्त्र भूमिका हुन्छ । धाँधली गर्न निर्वाचन आयोगले दिँदैन । भ्रष्टाचार गर्न अख्तियारले दिँदैन । यी सबैलाई नियन्त्रण गरिसकेपछि निरीह बनाइसकेर नियन्त्रण गरेपछि कार्यकारिणी स्वेच्छाचारी...।’

उनको मन–मस्तिष्कभित्रको त्यो रोडम्याप प्रधानमन्त्री भएपछि स्पष्टतः प्रयोग गर्दै आए । र, गरिरहेका छन् । उनी कहाँसम्म पुग्छन् ? अझै अन्यौल छ । ओली शासकीय दाउपेच भर्खरै मञ्चित भएका होइनन्, मुलुक कोराना भाइरस महामारी सन्त्रासमा हुँदा २०७७ वैशाख ८ मा अध्यादेश जारी भएयताका घटनाक्रम मात्रै केलाउने हो भने पनि ‘महाभारतकालीन ‘पर्व’ बिर्साउँछ ।

तर, दुर्भाग्य उनी जुन बाटोमा थिए, त्यसलाई बेलैमा रोक्ने मामिलामा दलहरू चुक्न पुगे । त्सस निम्ति तिनीहरू पनि उत्तिकै दोषी छन् । जब सर्वाेच्च अदालतले भण्डारी–ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कार्यलाई ‘बदनियतपूर्ण असंवैधानिक’ ठहर्या‍यो । ओली-इतर शक्तिले जसरी संसदीय शक्तिलाई प्रयोग गर्नुपथ्र्याे । ओलीका महत्वाकांक्षा र दम्भमा चुकुल लगाउनुपथ्र्याे । त्यसमा दलहरू चुकेकै हुन् । कम्तीमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि संसद्‍मा संकल्प प्रस्ताव राख्दै कुनै निर्णय लिनुपथ्र्याे । कम्तीमा ओलीका शासकीय–दुष्कर्मका फेहरिस्तमाथि मात्रै बहस चलाएको भए के हुन्थ्यो ?

त्यस्तो कुनै कर्म भएन, त्यसपछि स्वाभाविक रूपमा ओलीको दम्भले उचाइ पाउने नै भयो । फेरि बाँकी संवैधानिक अंग र राजदूतमा भर्ती गरियो । फेरि प्रतिनिधि सभा भंग गरियो, महाव्याधिबीच लासमाथि चुनाव गराउन खोजिँदै छ । यसो गरिनुको मूलभूत उद्देश्य ओली–भाकामा भन्दा ‘तानाशाहीकरण’ गरिनु हो । त्यहीकारण राज्यका सम्पूर्ण अंग कब्जा गर्न संविधान–कानुन, मापदण्ड ध्वस्त पार्दैछन् । ओलीको शासकीय छल–रणनीति हो, ‘पूर्व जानु छ भने पश्चिमतिर जाने योजना सुनाउनु ।’ 

हाम्रो स्मरणशक्ति कमजोर छैन भने यही जेठ ६–७ का दृश्य हेर्नाेस्, लिखित–मौखिक रूपमा आएकै हो, ‘मसँग बहुमत छैन, कसैले बहुमत पु-याए हुन्छ ?’ जब विपक्षी दलले गठबन्धन बहुमत संख्या पुर्या‍ए, तब आफैँ पनि १५३ जनाको बहुमतसहित राष्ट्रपति कार्यालय दाबी गर्न जानुलाई के भन्ने ? 

यता ओलीले ‘मुलुकको सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र ध्वस्त’ पारिरहँदा विपक्षीहरू ‘आग्रह’ गर्नेमै सीमित हुँदा केही निष्कर्ष आउँछ र ? एकातिर ओलीराजमा ‘पूर्ण सत्ताले शासकलाई भ्रष्ट तुल्याउँछ’ भन्ने नीतिलाई आफ्नो ‘पथ’ बनाएका छन्, उता विपक्षी चाहिँ ‘आग्रह’ गर्नेमै सीमित ।

खासमा संसदीय पद्धतिअनुरूप प्रमुख विपक्षी र संसदीय समितिहरूले जसरी शासकीय ‘स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति’मा अंकुश लगाउनुपथ्र्याे । संसदीय समिति र छायाँ सरकार, जसको काम थियो, राज्यका अंगदेखि सरकारी निकायका निर्णय, काम÷कारबाहीको सूक्ष्म निगरानी र खराब कामको सार्वजनिकीकरण गर्नुपथ्र्याे । 

विपक्षी र संसदीय समिति दुवै चुक्न पुगेपछि ओली जवाफदेही शैलीबाट टाढिँदै ‘हुकुमी शासक’मा परिणत भएका हुन् ।  प्रमुख विपक्षी ‘छायाँ सरकार’ निर्माण गरी सरकारी अराजकता फेहरिस्त बनाउँदै सार्वजनिक गर्न सक्थ्यो । जसरी एमाले प्रमुख विपक्षमा हुँदाका अभ्यास गथ्र्याे । एमाले विपक्षमा हुँदा ‘तिललाई पहाड’ बनाउँदै आमनागरिक सुसूचित गथ्र्याे, ‘सरकारका एक सय एक बदमासी भ्रष्ट र राष्ट्रविरोधी काम’ नामका पुस्तकहरूसहित । उसले तिनै पुस्तक मानिसका घर–घर र मन–मनसम्म पुर्या‍उँथ्यो ।

तर ओलीले राज्य संयन्त्रमा त्यसरी छलपूर्वक नियुक्त गरिरहँदा विपक्षीले विपक्षी चरित्र देखाउन सकेनन् ।  विपक्षी धर्मअनुरूप प्रतिरोधमा उत्रेको भए सम्भवतः राष्ट्रपति–प्रधानमन्त्री यति विृकत हदसम्मको अवैधानिक क्रियाकलापमा उद्यत हुँदैन थिए कि ?

त्यसो हुँदा विपक्षी गठबन्धनले ‘आग्रह’ मात्र गर्ने होइन कि त्यसरी राज्य संयन्त्र दुरुपयोग गर्ने पात्रहरूको फेहरिस्त संकलन गर्दै तिनको अवैध कर्म ‘एक्सपोज’ गर्दै जानुपर्छ । जो राज्य शक्तिको दुरुपयोग संलग्न हुन्छन्, तिनको दुष्कर्म छानबीन गरी ‘अपराधी’को दायरामा पु-याउने गरी रणनीतिक ढंगले अघि बढ्नुपर्छ । अर्काे त, कतिपय राज्यका अंग वा कर्मचारीतन्त्रका उपल्ला पात्रहरूलाई शासन–सत्ताले ‘त्रासपूर्वक’ प्रयोग गरेको हुन सक्छ, त्यसरी पीडा भोग्नेहरूको मर्म पनि बुझ्नुपर्छ । किनभने भविष्यको खोजमा रहेका कर्मचारीतन्त्र पूर्णतः त्रासदीमा छन्, उनीहरू ओली–इसारामा काम गर्न बाध्य छन् ।

त्यसकारण विपक्षी गठबन्धनको ‘आग्रह’ जस्तो नरम शब्दबाट ‘तानाशाहीकरण’को बाटोमा छेकबार लाग्न सक्दैन । जो ‘तानाशाहीकरण’का निम्ति प्रयोग हुन्छन्, तिनलाई संसद् क्रियाशील भएपछि दण्डित गर्ने दरिलो रणनीति बनाउनुपर्छ । त्यसो नगर्ने हो भने राज्य शक्तिको चरम दुरुपयोग हुनेछ, त्यही शक्तिका आडमा भविष्यमा पनि फेरि राजकाज गर्नेछन् ।