संसद अधिवेशन बोलाउने सुरसारतिर सरकार लागेको देखिन्‍न भने विपक्षीहरुको चरम मौनता पनि उदेक लाग्दो छ । सरकार अध्यादेश जारीको नियमित बाटोमा छ, त्यसरी अध्यादेश आउँदा विपक्षीहरु चुक्क पनि बोल्दैनन् । एक साताकै बीचमा दुई वटा अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय सरकारले लियो । ती दुवै अध्यादेश आवश्यक छन् । तर संसदको अधिवेशन बोलाउँदै विधेयक दर्ता गराउँदै वैधानिक तवरमै कानुन निर्माण गर्नुपर्थ्यो। बरु यस्ता महत्वपूर्ण विधेयक ‘फ्रास्ट ट्रयाक’ पद्धतिबाट पनि पारित गर्न सकिन्थ्यो । तर सरकार संसद छल्दै ‘अध्यादेश-राज’मा जानु संवैधानिक हिसाबले नाजायज कर्म हो ।

पार्टीभित्रको आन्तरिक खिँचलोबीच गएको असार १८ मा सरकारले एकाएक संसद अधिवेशन अन्त्य गर्‍यो, यहाँसम्म कि सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षसँग समेत सामान्य परामर्शसमेत लिइएन । विगतमा संसदीय पदाधिकारीहरुसँग परामर्शपछि सौहार्द्रपूर्ण रुपमा संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने प्रचलन थियो । अर्कातिर विगतमा पाँच-छ महिनासम्म चलेको संसदीय अभ्यास हामीसँग थियो । तर, गएको अधिवेशन चाहिँ ५६ दिनमै षड्यन्त्रमूलक शैलीमा बन्द गरियो ।

---

चालु अधिवेशन अन्त्य गरी सरकार अध्यादेशको बाटोमा गयो, यसबीचमा पाँच वटा अध्यादेश भइसकेका छन् । त्यसोत गएको वैशाखमा पनि षड्यन्त्रमूलक शैलीमा दल त्याग र संवैधानिक परिषद्लाई एकलौटी चलाउने हिसाबले अध्यादेश जारी नगरेको होइन । त्यो ज्यादै विवादित भएपछि सरकारले फिर्ता लिएको थियो ।

कोभिड-१९ सँगै त्रासदीपूर्ण अवस्थामा नागरिक छन्, रोग-भोकको भयमा छन् । संकटपूर्ण घडी सामना गर्न नीति, रणनीति र कानून निम्ति जनप्रतिनिधिहरुको ‘अतिरिक्ति सक्रियता’ चाहिने बेला हो । तिनले यस्ता विषयमा संसदभित्रै बहस चलाउने र सरकारलाई वास्तविक बाटोमा हिँड्न लगाउनुपर्ने समय हो । तर, जनप्रतिनिधिहरु सक्रिय भएपछि आफूहरु ‘प्रश्नको घेराबन्दी’मा परिन्छ भन्ने भयले सरकार ग्रसित बन्यो र चलेको अधिवेशन बन्द गरायो ।

अर्कातिर संसद अधिवेशन नहुँदा महत्वपूर्ण विधेयकहरु संसदमा अन्यौलपूर्ण अवस्थामा थन्किएका छन् । ती विधेयक बन्धक हुँदा अनेकन समस्या सिर्जना भएका छन् । सबभन्दा अप्ठ्यारो त कर्मचारी परिचालनमै परिरहेको छ । संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई कानूनी रुप दिलाउन सरकार स्वयंले चाहेन ।

जनप्रतिनिधिमूलक थलो संसदलाई ‘वाइपास’ गर्नु भनेको स्वेच्छाचारी र तदर्थवादी शासनतिर मोहित हुनु हो ।

त्यस्ता थुप्रै विधेयक संसद र संसदीय समितिमा अल्झिररहेका छन् । चुस्त र दरिलो शासकीय पद्धति चाहेको भए सरकारले संसद अधिवशेन अलिकति लम्ब्याएर भए पनि विधेयक पारित गर्थ्यो । पार्टीभित्रको आन्तरिक खिँचलो संसदमा पोखिने भयले हठात् अधिवेशन अन्त्य गर्‍यो, अर्को अधिवेशन बोलाउने आँट पनि सरकारले देखाउन सकेको छैन ।

हो हाल जारी अध्यादेश अनावश्यक छैनन् र होइनन् पनि । किनभने कोराना महामारीबीच खोप खरिद प्रक्रिया सहज गर्नेसम्बन्धी कानुनलाई कसैले अनावश्यक भन्न सक्दैन । जस निम्ति सरकारले औषधि (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश ल्यायो । अर्को त, मन्त्रिपरिषद्को आइतबारको बैठकले यौन हिंसाविरुद्ध ऐन संशोधन अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय लियो । खासगरी पछिल्ला समयमा गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी अपराधमा पनि स्थानीयस्तरमै ‘मेलमिलाप’का आधारमा घटना साम्य पार्ने प्रपञ्च बाक्लिदै गएपछि यससम्बन्धी कानून आवश्यक ठानिएको हो ।

यस्ता अपराध समाजमै लुकाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएपछि त्यसविरुध्द सरकारी वकिल र प्रहरी दुवै संयुक्त रुपमा अघि बढ्ने घोषणा गरेका हुन् । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले यस्ता गैरकानुनी कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई कानूनी दायरामा ल्याउन स्थानीय सरकारसँगै आग्रह गरिसकेको छ । तर, त्यसरी ‘मेलमिलाप’मा संलग्न पात्रहरुलाई सजायँको दायरामा ल्याउने कानून प्रावधान थिएन ।

अध्यादेशसँगै ‘मिलापत्र’मा संलग्नहरुलाई छ महिनादेखि ३ वर्ष कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था आएको छ । त्यस किसिमको अपराधमा ‘मिलापत्र’ गर्न संलग्न व्यक्ति सरकारी पदमा भए ६ महिना कैद हुनेछ । त्यसअतिरिक्त बलात्कार घटनामा पनि कडा सजायँको व्यवस्था पनि प्रस्तावित अध्यादेश छ । तर, त्यही कानून पनि संसदमा छलफल चलाउँदै कानून बनाएको भए, अझ प्रभावकारी र दरिलो हुन सक्थ्यो ।

जनप्रतिनिधिमूलक थलो संसदलाई ‘वाइपास’ गर्नु भनेको स्वेच्छाचारी र तदर्थवादी शासनतिर मोहित हुनु हो । सँगै विपक्षीहरु दल पनि सरकारलाई वैधानिक बाटोमा हिँडाउने दायित्वबाट चुकेका छन् । त्यस्ता क्रियाकर्ममा जसरी सरकारमाथि प्रश्न ओइरिन्छ, त्यसरी विपक्षीमाथि पनि औंला उठ्छ नै ।

सरकारी स्वेच्छाचारी शैली हेर्दा संवैधानिक हिसाबले नै वाध्यात्मक परिस्थिति उत्पन्न नभएसम्म संसद अधिवेशन बोलाउने छाँटकाँट देखिन्‍न । संविधानमा एक अधिवेशन र अर्को अधिवेशनको दूरी छ महिना कटाउने नपाउने व्यवस्था छ, त्यही संवैधानिक वाध्यता पूरा गर्न आउँदो पुस १७ सम्मै पुर्‍याउने सरकारी शैली देखिन्छ । सरकारी कामको निगरानी गर्नेदेखि कानून निर्माणको थलो संसदलाई निस्क्रिय पार्ने शैली लोकतन्त्रमा जायज ठानिन्‍न । त्यसकारण तदर्थवादी र तजबिजी शासन अन्त्यका निम्ति संसद अधिवेशन बोलाइनुपर्छ ।