कानुन-व्यवसायीहरूलाई ‘कालो कोटधारी’, पूर्व प्रधानन्यायाधीशको अभिव्यक्तिलाई ‘पेन्सनधारी’हरूको ‘ताण्डव नृत्य’को आक्रोशपूर्ण संज्ञा मिलेको छ, ‘कार्यकारिणी प्रमुख’ ओलीबाट । जुन शब्द र आक्रोशसहित कामचलाउ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सोमबार खनिए, त्यसले न्याय निरूपणमै सन्देहास्पद वातावरण सिर्जना गरेको छ नै । सँगै संवैधानिक इजलासमा ‘छनौट’ भएकाको बचाउमा उत्रिएका छन् । जसबारे समाजमा अनेकन् कोणबाट शंका-सन्देहसहित टीकाटिप्पणी हुँदै छ । 

राष्ट्रपति-प्रधानमन्त्री ओलीलाई ‘प्रतिवादी’ बनाउँदै अदालतमा रिट विचाराधीन छ । ओलीले यसरी रडाको निमन्त्रणा गर्नुलाई चेतनशील नागरिकले कसरी लिने ? जब प्रधानमन्त्री स्वयं न्यायाधीशको प्रतिरक्षमा उत्रन्छन् भने त्यसले सकारात्मक सन्देश जान्छ कि संशयपूर्ण ? प्रधानमन्त्रीको सार्वजनिक अभिव्यक्तिसँगै ‘हस्तक्षेप’कै शैली प्रवाह भएको छ । त्यसलाई प्रधानन्यायधीशले सिधा बुझ्छन् कि घुमाउरो शैलीमा ? तर, त्यसमा आमनागरिकले जसरी बुझ्नुपर्ने हो, त्यसरी नै बुझिसकेका छन् ।

---

कामचलाउ प्रधानमन्त्री जसको यतिखेर बहुमतको वैधानिक हैसियत छैन । राष्ट्रपतिको संस्थालाई दुरुपयोग गरी ‘छल’ र ‘कपट’मा आधारित प्रधानमन्त्री हुन्, उनी । यो दुनियाँले देखेको तथ्य हो । अनि चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशले संविधानतः प्राप्त स्वतन्त्रता प्रयोग गरी बोलेका विवेकी वाक्यांशलाई ‘ताण्डप नृत्य’को संज्ञा दिए । त्यति मात्र होइन, ‘आउट डेटेड’को भद्दा गाली पनि । ओलीको परिभाषामा, संविधान, कानुन, विधि-पद्धति, अभ्यास मिच्दै मुलुकलाई भयावहको हदसम्म पुर्‍याउने ओली-कदमको पूर्ण समर्थन गर्नु ‘अद्यावधिक हुनु’ हो । अनि संविधान-कानुन, संसदीय पद्धति र विधिको पक्षमा बोल्नु ‘आउट डेटेड’ हुनु हो ।

ओली यतिखेर संविधानको कुन धाराअन्तर्गतका प्रधानमन्त्री हुन् ? अन्यौलगस्त स्थिति छ । उनकै लिखित तथ्य हेर्ने हो भने उनी जम्माजम्मी ९३ सांसदको मात्र हैसियत बोक्ने प्रधानमन्त्री हुन् । तर, ओली शैली हेर्दा ओली-बोली नै ‘मूलधारा’ हो । उनको ‘झेली’ निर्णयमा समर्थन नगर्ने जति चाहिँ ‘आउट डेटेड’ ?

त्यसो त, मानिस साह्रै कमजोर भयो भने हरेकलाई ‘शत्रु’ देख्छ । त्यसकारण, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, कानुन व्यवसायीसँग साह्रै डराएपछिको उपजकै रूपमा लिनुपर्छ, ओली अभिव्यक्ति पनि । नागरिकको मतको सम्मान गर्दै, शासकीय कला प्रदर्शन गर्दै, संविधान र कानुन मान्दै हिँडेको भए, न पूर्व प्रधानन्यायाधीशसँग डराउनुपर्थ्यो, कानुन कानुन व्यवसायीसँग । गाउँ-घरतिर खुब प्रचलित छ, ‘डरले भरिएको मानिस डोरीलाई पनि सर्प नै हो ठान्दै सासै जाने गरी आत्तिन्छ ।’ त्यहीकारण, ओलीको अवैधानिक सत्ता कब्जाप्रति अभिव्यक्ति दिने पूर्वप्रधानन्यायाधीश र कानुन व्यवसायीविरुद्ध भए-भरका ‘अपमानित’ शब्द खोज्दैछन् ।

ओलीले बुझ्नुपर्थ्यो कि तिनै कालोकोटधारी हुन्, जो २०६२/२०६३ आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता थिए । हुन त, ओली बालकोटको बार्दलीको आनन्ददायी सोफामा वरिपरि विचारविहीन अनुचर राख्दै ‘गणतन्त्र यात्रा’मा हिँडेका आन्दोलनकारीलाई ‘बयलगाडामा अमेरिका यात्रा’को संज्ञा दिँदै थिए । त्यसो त, बालकोटको बार्दलीबाट उनले सडकका नेतृत्वकर्ताहरू देख्‍ने नै भएनन्, आन्दोलनकारी भावना पनि बुझ्‍ने सवाल पनि रहेन । 

अनि तिनै न्यायाधीशहरू हुन्, जसले तत्कालीन निरंकुश राजा ज्ञानेन्द्रको कदमलाई पनि ‘अवैधानिक’ ठहर्‍याएका थिए । शाही शासक र तिनका मतियारले तिनै न्यायाधीशहरूलाई ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग’ खारेजीको फैसला गर्नुपूर्व ‘रगतको खोलो’ बगाउँछु भनी धम्क्याएकै थिए । तिनले साहस प्रदर्शन गरेरै ज्ञानेन्द्रका आदेशलाई ‘अवैधानिक’ ठहर्‍याएकै हुन् । तिनकै आदेशपछि ज्ञानेन्द्रको निरंकुश मनोबल खस्किएको हो, इतिहासको सामान्य हेक्का राख्‍नेहरूलाई त्यस्ता दृश्य याद भएकै हुनुपर्छ । घटना बिर्सिएकै हो भने एकचोटि २०६२ फागुन १ को पाँच न्यायाधीशका साहसी फैसला अध्ययन गरे हुन्छ ।

निरंकुश शासकलाई ‘ट्रयाक’मा ल्याउने पूर्वन्यायमूर्ति तर्सिने सवाल रहेन, ओलीले जतिसुकै चर्काे स्वरमा बोले पनि । अर्को त, ‘ताण्डव नृत्य’सँग नयाँ पुस्ता त्यति अभ्यस्त थिएन । निषेधाज्ञाबीच घरैमा थुनिएका बाबु-आमासँग छोरा-छोरीहरू सोध्दैछन्, ओलीको ‘ताण्डव नृत्य’ भनेको के हो ? जेहोस्, समाजमा ‘ताण्डव नृत्य’ शब्द पनि शासकीय षड्यन्त्रभित्र घुस्न आइपुगेको छ ।

त्यतिमात्र होइन, चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशसँगै जोड्दै सिंगो ‘पेन्सनधारी’माथि पनि प्रधानमन्त्री ओली अत्यधिक खनिए । ‘पेन्सन’, ओलीको अभिव्यक्ति सुन्दा उनकै सेवा गरेबापत मिलेको  ‘बकस’ हो । यसले गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ, पेन्सन खाने जति ओलीका ‘बकस’ खाएका हुन् ?

आमनागरिकले बुझेको तथ्य चाहिँ कुनै व्यक्तिले जिन्दगीभर सेवा गरेबापत वा श्रम दिएबापत प्राप्त ‘पेन्सन’ वा ‘उपदान’ हो । त्यो शासकको भजन-कीर्तन गाएपछि मिल्ने दान-दक्षिणा होइन । त्यो राज्यलाई श्रम दिएबापत सेवा निवृत्तसँगै प्राप्त जीवन गुजाराका निम्ति राज्य कोषबाट प्राप्त निश्चित रकम हो । ओलीले जुन आक्रोशित अनुहार लगाउँदै बोले कि उनकै घरका ‘सिदा’ खाएका व्यक्ति हुन् र तिनले उनकै गुणगान गाउनुपर्छ भन्‍ने आभास दिए ।

प्रधानमन्त्री हुनु भनेको जोसुकैमाथि अपमान गर्ने ‘लाइसेन्स’ मिल्नु होइन । पूर्वन्यायमूर्ति-कानुन व्यवसायीलगायतले बोलेको, ब्रह्मले देखेको बोलीलाई ताण्डव नृत्यको संज्ञा दिने ओली कुन हैसियत र धाराका प्रधानमन्त्री हुन् ? 

के यो ‘पेन्सन’ भनेको केपी शर्मा ओलीको ‘सिदा’ हो ? पेन्सन भनेको के हो र किन दिइन्छ ? भन्‍ने सामान्य भेउसमेत नपाएका प्रधानमन्त्रीबाट मुलुकले के उपलब्धि हासिल गर्ने ? त्यसो भए के पेन्सनधारी जति प्रधानमन्त्री केपी ओलीका करिया-भरिया हुनुपर्ने हो ?

ओलीले जुन हाउभाउ साथ ‘पेन्सन’बारे बोले, त्यो ओली कृपाबाट प्राप्त दान-दक्षिणा या सिदा हो । तर, पेन्सन भनेको कुनै व्यक्तिको निगाहमा प्राप्त हुने सुविधा होइन । यो ओलीले राजनीतिको ‘कखरा’ बुझ्नुभन्दा अघिदेखि कायम थियो । र, छ । दुर्भाग्यतः ओलीको अभिव्यक्ति सुन्दा पेन्सन भनेको उनको दयाबापत प्राप्त सुविधा हो । 

चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशको मात्र होइन कि सम्पूर्ण पेन्सनधारीको अपमान हो । ओलीको विरोध गर्नुलाई राज्यको विरोध गर्नुसरह ठानिँदै छ । ‘के ओली भनेकै राज्य हो ?’ संविधानतः उनी नागरिकको मतमा निश्चित समयका निम्ति राज्य व्यवस्थापन गर्न खटिएका पात्र हुन् ।

तर, चौधौँ गणतन्त्र दिवसको लगत्तै ओली अभिव्यक्ति सुन्दा ‘लुई चौधौँ’ वाक्यांशअनुरूप ‘म नै राज्य हुँ’ भन्‍ने गन्ध आउँछ । ओलीका दुष्कर्ममाथि टीका-टिप्पणी गर्नु भनेको राज्यविरुद्ध लाग्नु हुँदै होइन । ओलीको अभिव्यक्ति सुन्दा ‘पेन्सनधारी’ले ओलीको कुनै पनि विरोध गर्नुहुँदैन, ओलीको भजन-कीर्तन गाउनुपर्छ, ओलीमाथि अवैधानिक कर्मको आँखा चिम्लेर समर्थन गर्नुपर्छ भन्‍न खोजिएको देखिन्छ । 

अब के पेन्सनधारीहरूले ओलीको भजन-कीर्तन गाउनुपर्ने हो ? त्यसो त, ‘त्यो पर्दैन’ भन्‍ने ओलीको शपथ नमिलेपछि ‘मिलाउनकै’ लागि अध्यादेश जारी भएकै हो । अब कुनै पनि पेन्सनधारीले ‘ओलीको आलोचना’ गर्न नपाउने प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशसहित अध्यादेश गराए हुन्छ । किनभने यतिखेर ओली राजमा अध्यादेशलाई कसैले रोक्न सक्ने स्थिति छैन । 

जबसम्म प्रधानमन्त्रीले ‘ओली’ र ‘राज्य’ शब्द फरक हुन् भन्‍ने बुझ्दैनन्, तबसम्म ‘लुई चौधौँ’को दुर्गन्धले समाज दिग्रभित हुँदै जानेछ । जसरी चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई ‘पेन्सनधारी’ भन्दै गाली-गलौगमा उत्रिएका छन्, यसले पेन्सनधारी जतिले आफ्नो ‘अन्तःस्करण’मा तालाचाबी लगाउनुपर्ने स्थिति पैदा भएको छ । किनभने ओली भाकामा पेन्सनधारीमा कुनै ‘चेतना’ हुनुहुँदैन, तिनीहरू ‘अवचेतन प्राणी’ हुन्, अनि ‘आउटडेटेड’ पनि । 

कालोकोट लगाउन पनि किसिमको क्षमता चाहिन्छ । त्यो कोट लगाउन शैक्षिक योग्यता पुग्नुपर्छ, बार काउन्सिलको जाँच पास गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री हुँदैमा कुनै पेसा/व्यवसायमा संलग्‍न सिंगो समुदायको अपमान गर्ने अधिकार प्राप्त हुन्छ ?

त्यसकारण पेन्सनधारी र कालोकोटमाथि जसरी प्रधानमन्त्री खनिएका छन्, त्यसभित्र न्यायालय र कानुन व्यवसायीलाई तर्साउने खेल अन्तनिर्हित छ । प्रधानमन्त्री जुन तहको गाली-गलौजमा उत्रेका छन्, नागरिककै करमा रजगज गर्ने ओलीलाई ‘अपमान’ गर्ने अधिकार प्राप्त छैन । त्यसकारण हाल क्रियाशील न्यायाधीशहरू पनि ढिलोचाँडो अवकाशमा जान्छन् । ओली शासन रह्यो भने पदबाहिर पुगेपछि ‘अवचेतन’मा परिणत हुनुपर्नेछ । सधैँभरि ‘न्यायिक विवेक’ प्रयोग गर्नेहरूले ओली-शैली नबुझ्‍ने सवाल नै रहँदैन । 

जब कुनै मानिसमा कसैको सम्मान गर्न सक्ने क्षमता छैन भने अपमान गर्ने अधिकार पनि हुँदैन । प्रधानमन्त्री हुुनु भनेको जोसुकैमाथि अपमान गर्ने ‘लाइसेन्स’ मिल्नु होइन ।