राष्ट्रिय राजनीतिको अधिक चासो खिचेको प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दा निकै पेचिलो बन्दै र प्रकरणकै रूप धारण गर्दैछ । तीखो जिज्ञासासहित चारै कोणको आँखा सर्वाेच्च अदालततिर मोडिएको छ, ‘अब के हुन्छ ?’ यो मुद्दासँगै बार-बेन्च, महान्यायाधिवक्ता हुँदै प्रधानमन्त्री स्वयं पनि रस्साकस्सीमा उत्रिएपछि सबैको चासो खिचिनु अस्वाभाविक होइन । संवैधानिक इजलासमा कुन न्यायाधीश पर्छन् भन्‍ने अधिक चासो थियो । र, छ पनि । 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाले संवैधानिक इजलासमा ‘वरिष्ठता’का आधारमा नभई ‘छनौटपूर्ण’ न्यायाधीश तोकेसँगै चासो बढेको हो । मुलुकको राजनीतिक घटनाक्रम फरक दिशातिर मोड्ने आदेशमा संलग्‍न न्यायाधीशहरू परेपछि कानुन व्यवसायीबाट गम्भीर प्रश्न उठ्यो । त्यसमा झन् उग्र शैलीमा प्रस्तुत हुँदै जब महान्यायाधिवक्ताबाट जिकिर आयो, ‘न्यायाधीश रोज्‍न पाउने होइन, इजलासबाट अलग रहनुपर्ने अवस्था छैन ।’

---

महान्यायाधिवक्ताकै बोलीसँग लोली मिलाउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संवैधानिक इजलासका न्यायाधीश बचाउमा उत्रिनुका अतिरिक्त कानुन व्यवसायीलाई ‘कालो कोटधारी’ होच्याउँदो संज्ञा दिएपछि विषय जटिल र पेचिलो बन्‍न पुगेको हो । यस्ता दृश्यसँगै सहज न्याय सम्पादन हुँदैन भन्‍ने चारैतिरको शंका अदालतमाथि प¥यो नै ।

सर्वाेच्च अदालतले मंगलबार कार्यसूची सार्वजनिक गर्दा पुरानै न्यायाधीश यथावत रहेपछि माहौल बिग्रने सम्भावना बढ्दै थियो । जब मंगलबार बिहान सर्वाेच्च बारले विवाद न्यूनीकरण निम्ति प्रधानन्यायाधीशसँगै भेटघाट गर्‍यो, तब नाटकीय परिवर्तन देखापर्न थाले । अदालतले पुरानै संवैधानिक इजलास यथावत रहेको कार्यसूची सार्वजनिक गरेपछि प्रधानन्यायाधीश र बार पदाधिकारीबीच वार्ता भएको थियो । त्यो वार्तासँगै नियमावली संशोधन गरी संवैधानिक इजलासमा ‘वरिष्ठ न्यायाधीश’ राख्‍ने अनौपचारिक सहमति बन्यो ।

त्यो सहमतिसँगै सकारात्मक सन्देश प्रवाहित भयो । तर, त्यो वार्तापछि फेरि संवैधानिक इजलास बस्यो, जहाँ पुरानै ‘छनौटपूर्ण’ न्यायाधीशहरू इजलासमा बसे । मंगलबारको इजलासमा प्रधानन्यायाधीशबाट अब वरिष्ठ न्यायाधीशहरूको इजलास बस्‍नेछन् भनी ‘रुलिङ’ भएको छैन । सर्वाेच्च अदालतबाट पनि कुनै विज्ञप्ति जारी भएको छैन । त्यसकारण अझै पनि ‘इजलास’मा वरिष्ठ न्यायाधीश रहन्छन् कि रहँदैनन् भन्‍ने आधिकारिक स्थिति अन्यौलपूर्ण छ ।

यद्यपि प्रधानन्यायाधीशले चाहेको खण्डमा रिटका पक्ष-विपक्षसँग ‘नाता-सम्बन्ध’ नजोडिएका वरिष्ठ न्यायाधीशलाई सामेल गर्न कसैले रोक्न सक्दैन । संवैधानिक इजलासमा कसलाई राख्‍ने/नराख्‍ने भन्‍ने प्रधानन्यायाधीशलाई संविधानप्रदत्त अधिकार हो । जुन अधिकारलाई नियमावलीले छेकबार लगाउन सक्दैन । किनभने संविधानका ‘धारा’भन्दा माथि नियमावलीका ‘दफा’ हुन सक्दैन । संवैधानिक इजलासमा ‘वरिष्ठता’ले ठाउँ पाएसँगै न्यायालयकै गरिमा बढ्नेछ ।

यो प्रकरणसँगै न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठविरुद्ध प्रश्न उठेको थियो, न्यायिक निष्पक्षताका निम्ति बेन्च छाड्न आग्रह गरिएकै थियो । तर ती दुवै न्यायाधीशले मानेनन् । उनीहरूले ‘स्वविवेक’मा संवैधानिक इजलास छाड्न चाहेनन् । न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठबाट नेकपा विभाजनसम्बन्धी त्यो आदेश र प्रतिनिधि विघटनसम्बन्धी यो रिटबीच ‘सार्थक सरोकार-सम्बन्ध’ नभएको जिकिर आयो ।

२०७७ फागुन २३ मा नेकपा ‘नाम’ विवादमा सर्वाेच्च अदालतबाट २०७५ जेठ ३ भएको एमाले-माओवादी केन्द्र एकीकरणविरुद्ध आदेश दिँदै अलग-अलग पार्टीका रूपमा पुनर्जीवन दिए । सँगै मुलुकको राजनीतिक कोर्स फरक दिशामा पुग्यो । त्यो आदेशसँगै प्रधानमन्त्री ओली राजनीतिमा एकाएक शक्तिशाली बन्‍न पुगेको दृश्य सबैले देखेकै छन् । ओली स्वयंले त्यो आदेशको खुला रूपमै बचाउ गरेका थिए ।

 

कुन न्यायाधीशको कुन विधामा बढी अनुभव, रुझान छ, सम्पादित न्याय, फैसलाका स्वीकार्यता हेर्ने, जाँच गर्दै त्यसअनुरूप बेन्च तोक्ने खुबी प्रधानन्यायाधीशबाट प्रदर्शित हुनुपर्ने अपेक्षा राखिन्छ ।
 

केसी र श्रेष्ठले नछाड्ने लिखित अडानबीच न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको ‘अन्तरआत्मा’को पुकारसहितको लिखित राय आएसँगै संवैधानिक इजलासले फरक मोड लियो । न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराईले केसी-श्रेष्ठलाई ‘अलग भए उचित हुन्थ्यो’ भन्‍ने आग्रह देखाए । तर, आप्mनै सहकर्मी न्यायाधीशद्वयको आग्रहको पनि सुनुवाइ गरेनन् । त्यसपछि कार्की र भट्टराईले आफूहरू ‘ठूलो असमन्जस’मा परेको र न्यायाधीशबीच सहकार्य आवश्यक भइरहेको बखत ‘अन्तरआत्मा’को पुकार सुन्दै बाहिरिनुपरेको मत जाहेर गरे । 

जब कार्की र भट्टराईले इजलास छाड्ने निर्णय लिए, तब केसी र श्रेष्ठ ‘रहन्छु’ भन्‍नुको पनि अर्थ-औचित्य रहेन । कार्की र भट्टराईमाथि कतै र कुनै कोणबाट पनि प्रश्न उब्जिएको थिएन । यो मुद्दा राजनीतिक रूप धारणा गर्दै न्यायालयलाई अप्ठेरो पार्ने स्थिति देखेपछि दुवैले सहजीकरणका निम्ति यो निर्णय लिएको देखिन्छ । यद्यपि केसी-श्रेष्ठ विवादका राजनीतिक विषयमा न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराई प्रवेश गरेनन् । त्यो आदेश ‘तर्कसंगत छ या छैन’ भन्‍नेमा तर्क नगरीकन आफैँ बाहिरिने निर्णय लिए । दुई न्यायाधीश कार्की-भट्टराईको रायले परिदृश्य मोडिदियो ।

न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराईले रायमा न्यायाधीशका सवालमा मार्मिक सन्दर्भ उठाएका छन्, जसबारे न्यायिक वृत्त र समाजमा पनि बहस हुनुपर्छ । उनीहरूको रायमा भनिएको छ, ‘न्यायाधीशलाई मुद्दा हेर्नबाट अलग रहन अनुरोध गर्ने पक्षले पूर्वाग्रह होइन, पूर्वाग्रहको आशंका छ भनी स्थापित गरे पनि पुग्छ । न्यायाधीशको निष्पक्षता आशंकामा परेको छ वा छैन भन्‍ने कुराको हेक्का न्यायाधीश आफैँले राख्ने हो ।’

अनि ‘फैसला गरेर मात्र हुँदैन, न्याय गरेको पनि देखिनुपर्छ’ कार्की-भट्टराईका राय हुन् । ‘न्याय गरेको देखिन परिणाम मात्र स्वच्छ र निष्पक्ष भएर पुग्दैन, प्रक्रियामा समेत स्वच्छता र निष्पक्षताको प्रत्याभूति गरिनुपर्छ’ कार्की र भट्टराईको रायमा भनिएको छ, ‘न्यायको आसनलाई भगवान् श्री विष्णुको आसन पनि भनिन्छ । यसको सोझो सम्बन्ध न्यायिक पवित्रतासँग छ । न्यायिक कार्य सदा पवित्र र निष्पक्ष रहनुपर्छ, न्यायाधीश हरेक किसिमका आग्रह र पूर्वाग्रहका आशंकाबाट माथि उठ्न सक्नुपर्छ ।’

कार्की-भट्टराईको रायसँगै भित्रिएको बहस हो, न्यायाधीशहरूलाई ‘न्यायोचित बेन्च’मा राख्नुपर्छ, अन्यथा फैसला गरेर मात्र ‘न्याय’ पुग्दैन । यो घटनासँगै न्यायालयभित्र ‘बेन्च’ कसलाई, किन र कसरी तोकिन्छन् भन्‍नेसम्मको चासो सर्वत्र फैलिएको छ ।

त्यो पृष्ठभूमिमा प्रधानन्यायाधीश राणाले न्यायाधीशलाई मुद्दा तोक्ने व्यवस्थामा विवेकपूर्ण, न्यायसंगत, उपयुक्त र सर्वस्वीकार्य कसरी बनाउन सकिन्छ भनी रणनीति बनाउनैपर्छ । त्यसअतिक्ति वास्तविक अर्थमा न्याय प्रशस्त गर्न ‘उपयुक्त मुद्दा-उपयुक्त न्यायाधीश’ छनौट गर्न सके मात्र ‘वास्तविक न्याय’ पर्छ भन्‍ने तथ्य न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराईको रायमा प्रस्ट देखिन्छ ।

प्रधानन्यायाधीशको मूलभूत विशेषता भनेकै ‘उपयुक्त मुद्दा उपयुक्त न्यायाधीश’ चयन गर्न सफल हुनु हो । कुन मुद्दाको विशेषज्ञता कोसँग छ, कसले कसरी विधिशास्त्रीय भूमिका खेलिरहेका छन् ? संवैधानिक जटिलतामा को-कति पारंगत, तथ्यपरक हुँदै आदेश वा फैसला गरेका छन् भनी मूल्यांकन गर्नैपर्छ । किनभने हरेक मुद्दा हरेक न्यायाधीशका निम्ति ‘फिट’ नहुन सक्छन् । किनभने सबै न्यायाधीशलाई सबै खाले मुद्दामा क्षमता नहुन सक्छ । 

कसैको करमा विज्ञता होला, कसैको अपराधजन्य मुद्दामा रौँ-केस्रा केलाउन सक्ने खुबी हुन सक्छ भने कसैको संवैधानिक जटिलताका सवालमा सहजै निरूपण गर्ने खुबी हुन सक्छन् । अनि को-कति निष्पक्ष हुन सक्ने ‘औकात’ राख्छन्, त्यसको पनि न्यायिक नेतृत्वले विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण कुन न्यायाधीशको कुन विधामा बढी अनुभव, रुझान, सम्पादित न्याय, फैसलाका स्वीकार्यता हेर्ने, जाँच गर्दै त्यसअनुरूप बेन्च तोक्ने खुबी प्रधानन्यायाधीशबाट प्रदर्शित हुनुपर्ने अपेक्षा राखिन्छ ।