जाजरकोटको रामीडाँडालाई केन्द्रविन्दु बनाएर भूकम्प गएको आज महिना दिन भयो । तर, सरकारले आफ्नो अभिभावकीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नसक्दा भूकम्प पीडितहरू चिसोकै कारण ज्यान गुमाइरहेका छन् । शनिबारमात्र जाजरकोटमा १२ वर्षीय बालकको ज्यान गयो । योसँगै जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा जाडोबाट मृत्युवरण गर्नेको संख्या २३ पुगेको छ । सरकारको अकर्मण्यताले गर्दा भूकम्पमा जसोतसो बाँचेकाहरू चिसोबाट मर्न विवश छन् । 

जाजरकोट र रुकुम पश्चिमको तापक्रम दिन प्रतिदिन घट्दो छ । दुई जिल्लाका गरी ५५ हजार परिवार विस्थापित छन् । उनीहरूमध्ये करिब एक हजार परिवारका लागि विभिन्न संघसंस्था, स्वयंसेवी तथा राजनीतिक दलको पहलमा अस्थायी टहरा बनेका छन् । बाँकी पीडितहरू खुला आकाशलाई छानो र भुईँलाई ओछ्यान बनाएर त्रिपालमुनि रात बिताउन बाध्य छन् । 

---

प्रभावितसँग चिसो सिरेटो र शीतबाट जोगिन छानो त छैन नै आङ छोप्न एक सरो न्यानो लुगा पनि छैन । शौच गर्नसमेत समस्या छ । सरकारलाई भने यसको कुनै पर्वाह छैन । ऊ लोकको अगाडि पीडितको पीडामा सँगै छु भनेर पार्न हेलिकप्टर लिएर भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुग्छ । राहत र उद्धारको आश्वासन बाँड्छ । विपद् खाता खोलेर सबैसँग पैसा उठाउँछ । तर, असलमा उसलाई पीडितका समस्याप्रति कुनै चासो छैन । हुन्थ्यो भने भूकम्प गएको एक महिना बित्दासम्म केही प्रबन्ध गर्थ्यो । कमसेकम पीडितका लागि अस्थायी टहराको बन्दोबस्त गर्थ्यो । कमसेकम न्यानो लुगा दिलाएर कठ्यांग्रिनबाट जोगाउँथ्यो । 

चिसोबाट सबैभन्दा बढी जोखिम दीर्घरोगी, वृद्धवृद्धा, शिशु, गर्भवती र सुत्केरीलाई छ । जाजरकोटमा १२ र पश्चिम रुकुममा ४ गरी कुल १६ हजार बढी प्रभावितहरू उच्च जोखिममा छन् । रुघाखोकी, ज्वरोलगायत भाइरल रोगको संक्रमण फैलिने त्रास पनि उत्तिकै छ । यीमध्ये जो जतिबेला पनि मृत्युको सिकार बन्नसक्छ । सरकारलाई भने पल प्रतिपल मृत्युसँग पौँठेजोरी खेलिरहेका पीडितप्रति कुनै चासो छैन । नागरिकको दुःखमा एकाकार हुनुपर्ने बेलामा देशका प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म अनेकन बहानामा विदेश भ्रमणमा मग्न छन् । उसो त अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा आफ्नो मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्न जानु गलत होइन । तर, यसो भन्दै गर्दा उनीहरूले देशको अहिलेको आवश्यकता के भनेर चाहिँ बुझ्नैपर्ने हुन्छ । 

सरकार र सत्तासीन दलहरूले त आफ्नो असक्षमता प्रदर्शन गरिरहेका छन् नै एमाले, रास्वपा, राप्रपासहित दलहरूले पनि असल प्रतिपक्षीको भूमिका निभाउन सकिरहेका छैनन् । सरकारलाई भूकम्प पीडितले खेपिरहेको समस्या सम्झाउन जोडतोडसाथ खबरदारी गर्नुपर्नेमा उनीहरू सत्ता प्राप्तीकै दाउपेचमा भुलिरहेका छन् । सत्तापक्षलाई जिम्मेवार बनाउन प्रतिपक्षीको ठूलो भूमिका हुन्छ । विपद्को घडीमा प्रतिपक्षीलाई पन्छिने छुट हुँदैन । 

भूकम्प पीडितको मृत्युको कारण चिसो बताइए पनि यो ‘हत्या’ हो । र, यसको ‘हत्यारा’ हो– सरकार । राज्यसत्ताकै गैरजिम्मेवारपन र अकर्मण्यता​कै कारण नागरिकहरू चिसो जस्तो सामान्य कुराबाट ज्यान गुमाइरहेका छन् । सरकारले छिटोभन्दा छिटो बुझोस्– देश भनेको भूगोल होइन, त्यसभित्र बस्ने नागरिक हुन् । तिनका पीडामा ऊ सधैं मल्हम लगाउन पुग्नुपर्छ । राज्यले समयमै भूकम्प प्रभावितका लागि यथाशीघ्र अस्थायी टहरा, न्यानो लुगा र औषधाेपचारको व्यवस्था गरोस् र भूकम्पमा बाँचेकालाई चिसोबाट मर्न नदिओस् । र, थप नागरिकको ‘हत्या’ नगरोस् ।