संसदीय समितिहरूले चुरे दोहन रोक्न सरकारलाई पटक-पटक निर्देशन दिएकै थिए । सर्वोच्‍च अदालतबाट पनि आदेश जारी भएकै थियो । पूर्व-वर्तमान राष्ट्रपतिको अधिक चासो मात्र होइन कि संस्थाकै नाम जोडिएको थियो, ‘राष्ट्रपति चुरे संरक्षण परियोजना’का नाममा । नागरिक समाज पनि खबरदारीमै थिए । आमसञ्चार माध्यमहरूले पनि चुरेको विनास-लीलाका दृश्य-तथ्य पनि पस्केकै हुन् ।

यी ‘यत्न-प्रयत्न’ निरर्थक तुल्याउँदै सरकारले अध्यादेश बजेटमा ढुंगा-गिट्टी, बालुवा, माटो विदेश निकासी गरेर बजेट घाटा पूर्ति गर्ने नीति सार्वजनिक गरेको छ । महाव्याधिबीच पटक-पटक बेमौसमे मध्यावधि चुनावका निम्ति अथाह धनराशी खर्चन उद्यत् सरकारले बजेट घाटा पूर्ति गर्न ढुंगा-गिट्टी बेच्दै देशलाई मरुभूमि बनाउनेतिर मोडिनु दुर्भाग्य हो ।

---

यसोमा हुनुमा राजनीतिक दलका नेताहरू क्रसर उद्योगी भएका कारण दिनदहाडै चुरेको दोहन गरिँदै थियो । तर जुनसुकै दलका सरकार आए पनि चुरेमाथिको शोषण रोकिएन । इलामदेखि कञ्चनपुरसम्म ३३ जिल्लालाई छुने चुरेमा खुकुलो पत्रे चट्टान र कमलो माटोले बनेको छ । पर्यावरणीय र भू-पारिस्थितिकीय दृष्टिले चुरे अत्यन्त संवेदनशील मानिन्छ ।

भावर क्षेत्र र तराई क्षेत्रको भूमिगत जलभण्डारको स्रोत नै चुरे हो । चुरेमा हुने विनाशले सिंगो तराईलाई मरुभूमिकरण तुल्याउँछ । त्यही भएर यसको संरक्षण गर्न तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवकै जोडबलमा २०६७ मा बीस वर्षे गुरुयोजनासहित ‘राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम’ लागू गरिएको थियो ।

अझ ‘राष्ट्रपति चुरे-तराई आयोजना’ राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाभित्र २०७१ देखि नै सूचीकृत छ । त्यो तथ्य आम नेपालीलाई थाहा छ । चुरेको तटीय र उपल्लो क्षेत्र संरक्षणमा ठूलै रकम खर्चिने सरकारी योजना घोषणा भइसकेको हो, जस निम्ति राज्यले २ खर्ब ४९ अर्ब ७० करोड खर्चने योजना पनि लिपिबद्ध गरिसकेको छ । 

अघिल्लो वर्षसम्म ७ अर्ब ८० करोड रुपैयाँको हाराहारीमा खर्च भइसकेको छ । त्यस्तै संसद्‌को प्राकृतिक स्रोत साधन समितिले पनि यो विषयमा पटक-पटक अध्ययन गरी संसदमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको र सरकारलाई पनि निर्देशन दिँदै आयो । उक्त समितिले २०६६ पुस २० मा पनि दश वटा मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै ढुंगा-गिटी बालुवा उत्खनन् र निकासी रोक्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसरी निर्देशन पाउनेमा अर्थ मन्त्रालय पनि थियो ।

महाकाली जस्तो राष्ट्रघाती सन्धि गर्ने, सत्ताको लागि विदेशीलाई नागरिकता दिलाउन अध्यादेश जारी गर्ने ओली सत्तामा रहिरहँदा अझ योभन्दा डरलाग्दा निर्णय गर्नेछन् र यस्ता नीतिहरू बेच्दै जानेछन् ।

राज्यले नै महत्व दिएर संरक्षण गर्न आवधिक योजनासाथ अघि बढिरहेको बेला केपी ओली सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी अवैध तवरले ल्याएको अध्यादेश रुपी बजेटले चुरेलाई संस्थागत र नीतिगत तवरमै लुट्ने घोषणा गरेको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआईए) का आधारमा चुरेसम्म रोपवे बनाएर भएभरका बालुवा, गिटी, रोडा र ढुंगा निकाले भारत निकासी गर्ने अनि बहाना देखाइएको छ, व्यापार घाटा कम गर्न । 

अर्थमन्त्रीले बजेट अध्यादेशमा परेको वाक्यांश हो, ‘निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी बिन्दूसम्म रोप-वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्‍ने भन्सार महसूलमा छूट दिने व्यवस्था मिलाएको छु ।’ संस्थागत लुट गर्न माफियाहरूले नीति परिवर्तन गराउन सफल हुन्छन् । ती माफियाहरूले सरकारसँग ‘नीति-खरिद’ गर्छन् । सरकारले आर्थिक र राजनीतिक स्वार्थका लागि नीति बेच्छ । ओली सरकारले भावी चुनाव जित्ने उद्देश्यकै खातिर पार्टीमा अर्थ संकलन गर्न निम्ति क्रसर र चुरे माफियालाई ‘नीति’ बेचेको हो ।

दक्षिणी छिमेकीलाई खुसी पारी अवैध सत्ता लम्ब्याउन उसको आवश्यकता कच्चा पदार्थ आपूर्ति गरेको हो, तराईलाई मरुमूमिकरण गरेर र नेपाली जनतालाई उठिबास लगाएर । व्यापार घाटा कम गर्न आफ्नो देशको भौगोलिक विखण्डन गर्नसम्म तयार हुनु भनेको ओली कुनस्तरका ‘नेता’ रहेछन् भन्ने उनको कथित राष्ट्रवादी मखुण्डो चुरेमा लगाएको गिद्देदृष्टिले उजागर गरेको छ । 

हिजो यिनै ओली महाकाली सन्धि गराउन तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपालभन्दा एक कदम अगाडि थिए । महाकाली सन्धिपछि देशले वर्षको ५४ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्छ भन्ने यिनै ओलीको आर्थिक र राजनीतिक हैसियत पनि महाकाली सन्धिपछि बनेको हो भन्ने नेपालीले बिर्सेका छैनन् । महाकाली जस्तो राष्ट्रघाती सन्धि गर्ने, सत्ताको लागि विदेशीलाई नागरिकता दिलाउन अध्यादेश जारी गर्ने ओली सत्तामा रहिरहँदा अझ योभन्दा डरलाग्दा निर्णय गर्नेछन् र यस्ता नीतिहरू बेच्दै जानेछन् । 

व्यापार घाटा कम गराउन चुरेलाई लुट्ने होइन । उत्पादन बढाउनुपर्छ । रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ । पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गराउनुपर्छ । कृषि उपजलाई बढाएर आयात विस्थापन गर्नुपर्छ । यी काममा यिनको सोचसम्म पनि छैन । किनभने नियत नै राज्य लुट्ने र दोहन गर्नेछ ।

चुरे जोगाउन गरिएका प्रयत्न आफैमा पूर्ण थिएनन् । क्रसर उद्योगी एमालेका नेताको आर्थिक स्वार्थ र भारतको कच्चापदार्थ आपूर्ति गराउन भएको यो जघन्य अपराधको विरोध सबै नेपाली नागरिकले गर्नैपर्छ । यो अध्यादेशबाट ल्याएको यो अपराध फिर्ता गराउन सबैले अब प्रतिरोध गर्नैपर्ने बेला आएको छ ।