मुलुक जटिल दुष्चक्रभित्र छ- महाव्याधि र जालझेली राजनीतिले गर्दा । शासन वृत्तमा कति खेर के हुन्छ ? कसैलै अन्दाज लगाउन सक्दैन, राष्ट्रपति-प्रधानमन्त्री ‘मिलेमतो’का कारण । तिनको मिलेमतोले शासकीय सन्तुलन पूर्णतः छिन्नभिन्न भएको छ ।

कोतपर्वमा झैँ मध्यरातमा पार्दै २०७८ जेठ ७ को शुक्रबारकै संसदीय पद्धतिअनुरूप प्रधानमन्त्रीका निम्ति बहुमतको दाबी खारेज गरियो । र, मध्यरातमै राष्ट्रपति-प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाको दोस्रो चोटि घाँटी रेटियो । महाव्याधि र नागरिक निषेधाज्ञामा घरभित्रै थुनिएका बखतमा मुलुकलाई फेरि मध्यावधि चुनावमा होमियो, लोकतन्त्रकै दुहाइ दिँदै । अर्थात्, लोकतन्त्र भनेको ‘बारम्बार मध्यावधि’ चुनाव गर्नु हो भन्ने परिभाषा दिँदै ।

---

अनौठो चाहिँ दुई सातापछि फेरि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा पनि शुक्रबारकै दिन रोजियो । शुक्रबार झपक्क साँझ परेपछि शीतल निवासमा ठूलै हुलमा मन्त्रीहरूलाई शपथ खुवाउँदै शासकीय रोमाञ्चकता मञ्चन गरियो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनता समाजवादी पार्टी फोड्दै महन्थ ठाकुर पक्षका विघटित प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूलाई मन्त्री बनाइयो । अर्थात्, ओलीले आफ्नो मन्त्रिपरिषद् विस्तारसँगै समाजवादी पार्टीलाई ठूलै विग्रहमा पार्न सफल भए । त्यति मात्र होइन, गएको संघीय चुनावका बेला ओलीले जसको कडा आलोचना गरेका थिए, तिनैलाई मन्त्रिपरिषद्मा आकर्षक स्थान दिए । यसले के देखाउँछ भने ओली जसरी पनि सत्तामा रहन चाहन्छन्, त्यस निम्ति उनले जस्तोसुकै सम्झौता गर्न पनि पछि पर्दैनन् ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तार र तिनको शपथका दृश्यसँगै लाग्थ्यो कि मुलुकमा कुनै राजनीतिक संकट छैन, लोकतान्त्रिक संविधान, संसदीय व्यवस्था र पद्धतिअुनरूप नै चलिरहेको छ । त्यसो त, ‘स्थिर सरकार र समृद्धि’ ओलीका आकर्षक नारा हुन् । ओलीको तीन वर्ष तीन महिने कार्यकालमा डेढ दर्जन पटक मन्त्रिपरिषद्मा हेरफेर गरिसकेका छन् । 

प्रधानमन्त्रीले सातवटा मन्त्रालय आफैँसँग राखेका छन् । बिस्तारै गर्नु थियो भने एकैचोटि किन विस्तार गरेनन् ? उनी अरुलाई मन्त्रीको ‘लोभ’ देखाउनकै खातिर त्यतिविधि मन्त्रालय आफूसँग राखेका हुन् । अर्थात्, कामचलाउ प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि पनि पटक-पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिररहनेछन् । अर्काे त, मन्त्रिपरिषद् विस्तार पनि मनमौजी खालकै छन् । ‘कूटनीति’को कुनै पृष्ठभूमि नभएकालाई ‘परराष्ट्र-मन्त्री’ बनाइएएको छ । अरु मन्त्रालयमा नियुक्त मन्त्रीको हालत पनि उस्तै छ ।

 

संविधानको कुन धारा टेक्दै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएको हो भन्ने चाहिँ उल्लेख छैन । यसले के देखाउँछ भने संविधानको धाराबेगरका उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीमा हेरफेर गरिएको हो । 

 

 

राष्ट्रपति कार्यालयले शुक्रबार राति ९ः३६ बजे नयाँ मन्त्रिपरिषद्को सूची आफ्नो बेवसाइटमा राख्यो । जहाँ मौजुदा मन्त्रिपरिषद्मा नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजनसहितको सूची थियो । यद्यपि संविधानको कुन धारा टेक्दै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएको हो भन्ने चाहिँ उल्लेख छैन । यसले के देखाउँछ भने संविधानको धाराबेगरका उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीमा हेरफेर गरिएको हो । यद्यपि शपथ चाहिँ संविधानको धारा ८० बमोजिम लिएको उल्लेख छ । अर्थात्, यसबाट के बुझिन्छ भने मन्त्री नियुक्तिमा संविधानको धारा टेक्ने ठाउँ न प्रधानमन्त्रीलाई मिल्यो, न राष्ट्रपतिलाई ।

राष्ट्रपति कार्यालयबाटै जारी विज्ञप्ति हेर्दा ओली २०७८ वैशाख ३१ गठित मन्त्रिपरिषद् भन्ने बुझिन्छ । हो, त्यो दिन ओली संविधानको धारा ७६ (३) अनुरूप अल्पमतका प्रधानमन्त्री भएका हुन् । उनले त्यो धाराअनुरूप विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवैले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने ‘आधार’ नभएको लिखित रूपमै मुलुकलाई जानकारी गराइसकेका छन् ।

संविधानतः अल्पमतको सरकारले विश्वासको मत लिन नसकेको स्थितिमा धारा ७६ (५) को प्रक्रियामा प्रवेश गर्छ । त्यो धाराअन्तर्गत निर्मित प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेको खण्डमा मात्र प्रतिनिधि सभा विघटन हुन्छ र मध्यावधिमा चुनावमा जान्छ । 

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री ओलीले २०७७ पुस ५ मा दाउपेच शैलीमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णयले सर्वाेच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरिसकेको छ । त्यतिमात्र होइन, सरकारका निर्माण हरेक विकल्प संसद्भित्रै खोज्नू भनी आदेश जारी गरिसकेको पृष्ठभूमिमा फेरि प्रतिनिधि सभा विघटन भएको छ । जुन अदालतको आदेशको पनि अवज्ञा हो । जसबारे अदालतमा रिटहरू विचाराधीन रहेको हुँदा त्यतिबेलै अरु पनि आदेश आउँला नै ।

लोकतन्त्रमा सबभन्दा आधारभूत तत्व भनेको संविधान र संसद् हो । राष्ट्रपति–प्रधानमन्त्रीका प्रधानमन्त्रीका ‘असंवैधानिक क्रियाकलाप’का कारण संविधान, लोकतन्त्र र संसदीय पद्धतिलाई जोखिममा परेको छ । त्यसो त, ओली प्रधानमन्त्री भएयता जोखिममा पर्ने क्रमको सुरुआत भएको थियो । यतिखेर त्यो उत्कर्षमा पुर्‍याइएको छ । संविधान, संसद् र लोकतन्त्रको आत्मा कतै बचे-खुचेको देखेको खण्डमा ‘खड्ग’ प्रहार गर्न उद्यत भइहाल्छन् ।

अनि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका हकमा अदालतले जे आदेश दिए पनि वा आमतहमा जति आलोचना गरे पनि सच्चिने कुनै छाँटकाँट देखिँदैन । अर्थात् उनीहरू ‘छालाका बोरा’मा परिणत भएका छन् । तिनको अवैधानिक क्रियाकलापमा जता जति घोचे पनि काम लाग्दैन, गैरजिम्मेवारीपनको पराकाष्ठा नाघेपछि ।