अन्ततः यो सरकारले नीतिगत रुपमै ‘नुन’ कारोबार पनि व्यापारीलाई सुम्पन खोज्दैछ, अथाह चुनावी खर्च संकलन गर्ने उद्देश्यसहित । बालुवाटारमा त्यतिकै व्यापारी-बिचौलियाको भीड बाक्लिएको होइन । हरेक ठूला खाले कारोबारमा अधिक लाभ लिने गुप्त उद्देश्य बोकेकाहरू नुन कारोबार हत्याउन पनि सफल भएका छन् ।

रातारात धनी बन्‍ने दौडमा लम्किएका व्यापारीहरूको नुन र चिनी कारोबारमा रजाइँ गर्ने चाहना पुरानै थियो । चिनीमा उनीहरू उहिल्यै सफल भएका हुन्, नुन बाँकी थियो । अन्ततः तिनीहरू सरकारलाई ‘प्रभावित’ गर्न सफल भएका छन् । राज्यसत्तासँग घाँटी जोडेकै व्यापारीको पोल्टामा अब नुनको कारोबार पनि पुग्‍नेछ । अनि नागरिकले चर्को मूल्य मात्र होइन कि पर्याप्त ‘आयोडिन’ नराखिएको नुन भोग गर्नुपर्ने भन्‍ने आशंका छाएको छ । त्यही डरका कारण कर्मचारीतन्त्रले व्यापारीलाई नुनको कारोबारमा ढिम्किन दिएका थिएनन् ।

---

संसद् छल्दै अध्यादेशका भरमा जारी बजेटमा नुनको आयात, वितरणमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश नीतिसहित घुसेको छ । यो व्यवस्था बजेटमा घुसाएर सरकारले नुनको वार्षिक २ अर्ब रुपैयाँभन्दा ठूलो व्यापार निजी कम्पनीहरू (स्वार्थ समूह) लाई जिम्मा लगाउने तयारी गरेको छ । नुनको आपूर्तिसाल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेसनमार्फत् हुँदै आएको  थियो ।

नुनको आपूर्ति, वितरणमा कुनै समस्या थिएन । दुर्गममा महँगो ढुवानी भाडाका बाबजूद पनि साल्ट ट्रेडिङ्गले केही हिमाली जिल्लाहरूमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) को रकम खर्चेर ९ रुपैयाँ प्रति किलो र अन्य क्षेत्रमा २० रुपैयाँ प्रति किलो आयोडिनयुक्त नुन बिक्री गर्दै आएको छ । आपूर्तिमा कुनै समस्या नभएको, गुणस्तरीय नुन सुलभ ढङ्गले सबै नागरिकको पहुँचमा पुगिरहेको अवस्थामा सरकारले नुन बजारमा आफ्ना आसेपासे स्वार्थ समूह घुसाएर कस्तो प्रतिस्पर्धा गराउन खोजेको हो ?

सरकारको भ्रष्ट नीतिमाथि आमउपभोक्ताले विद्रोह गर्नुपर्ने स्थिति पैदा भएको छ । नुन जस्तो आमउपभोग्य बस्तु नछाड्ने यो सरकारले अरु के छाड्ला र ?

व्यापारीहरूले २०४८ यता ‘नुन रजाइँ’ चलाउने आकांक्षा नलिएका होइनन् । व्यापारिक समूहको चलेखल चलिरहेकै थियो । तिनीहरू हरेक सरकार र मन्त्रीहरूलाई ‘प्रभावित’ गर्न उद्यत् नभएका होइनन् । तर, कर्मचारीतन्त्रले यसमा छेकवार लगाउँदै आयो । अनि हरेक आपूर्ति सचिवले नुनमा ‘नुनिलो सकस’ भोगेकै हुन् । नुन आपूर्ति निजी क्षेत्रलाई खुला गर्न हरेक जसो राजनीतिक नेतृत्वले दबाब दिदैँ आएका छन् । कर्मचारीतन्त्रले त्यो दबाब थेगिदिएका कारण यो व्यापार स्वार्थी तत्वको हातमा पुग्‍नबाट जोगिएको थियो । 

तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका हुकुमी आदेशका अघिल्तिर कर्मचारीको ‘जोर’ चल्ने अवस्था रहेन । अन्ततः व्यापारीकै हातमा ‘नुन कारोबार’ पनि पुग्दैछ । यो खेल करोडौँ होइन, अर्बौँको हो । चुनाव खर्च निम्ति ‘नुन’मा पनि नछाड्ने कपटपूर्ण नीति देखिएको छ । जब सत्तारुढ दलको, पार्टी कार्यालय नै व्यापारीहरूको ‘व्यवस्थापन’भित्र पर्छ, तब आमनागरिकले उपभोग गर्ने नुनको कारोबार पनि व्यापारीको हातमा पुग्‍नु अस्वाभाविक होइन ।

अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिमा सरकारको नियमनमात्र पर्याप्त हुँदैन, मिलेमतोमा कृत्रिम अभाव र कृत्रिम मूल्य वृद्धिसमेत हुने भएकाले सरकारले बजार हस्तक्षेपका लागि पब्लिक कम्पनीहरूमार्फत् यस्ता वस्तु आपूर्ति गर्ने अभ्यास छ । साल्ट ट्रेडिङ्गले आयोडिनयुक्त नुन बिक्री गर्न थालेदेखि आयोडिनको कमीका कारण हुने स्वास्थ्य समस्याहरू समाधान भएका छन् । त्यसकारण यहाँ केवल नुनको आपूर्तिको विषयमात्र छैन, गुणस्तर र जनस्वास्थ्यसँग जोडिएको प्रश्न छ । 

नुनमा निजी आपूर्तिकर्ता प्रवेश गरे के हुन्छ ? बजार प्रतिस्पर्धी हुन्छ, निजी क्षेत्रले प्रतिस्पर्धी ढङ्गले आपूर्ति गर्न सक्छ भने किन रोक्ने ? भन्‍ने ‘कूतर्क’हरू सुन्‍नमा आएका छन् । यसका लागि चिनी आयातमा निजी क्षेत्रको सहभागिता हेर्न सकिन्छ । मूल्य, गुणस्तर, आपूर्तिको हिसाबले निजी क्षेत्र कति चुस्त छ त ? साल्ट ट्रेडिङ्गले चिनी ल्याएर बजारमा हस्तक्षेप नगर्ने हो भने चिनी बजारमा मूल्यवृद्धि र गुणस्तरमा अझै बढी सम्झौता हुन्थ्यो । निजी आपूर्तिकर्ताले दुर्गममा चिनी सुलभ दरमा आपूर्ति गर्दैन । निजी क्षेत्र स्वभाविक नाफामुखी हुने भएकाले सुलभ दरमा नागरिकका लागि उपलब्ध गराउनुपर्ने अत्यावश्यक वस्तुको व्यापारमा निजी क्षेत्रका नाममा दलाल स्वार्थ समूह प्रवेश गराउनु आमउपभोक्तामाथिको दोहन सिवाय केही हुन सक्दैन ।

साल्ट ट्रेडिङ्गले नुनको सम्पूर्ण व्यापार गरिरहेकाले दुर्गम हिमाली जिल्लामा उसले अझै सहुलियत दरमा नुन आपूर्ति गर्न सम्भव भएको हो । त्यो व्यापार खोसेर अनुदान झिक्दिने बित्तिकै नुनको व्यापार उसका लागि प्रतिस्पर्धी हुनेछैन । त्यससँगै बजारमा नुन जस्तो अत्यावश्यक वस्तुको गुणस्तरहीन आपूर्ति, कृत्रिम अभाव, मूल्यवृद्धिको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ । यो नुनको व्यापार प्रतिस्पर्धी बनाउने नीति नभएर आम जनतामाथि स्वार्थ समूहले दोहन गर्ने प्रयासलाई सरकारले वैधानिकता दिएको अवस्था हो । सरकारको भ्रष्ट नीतिमाथि आमउपभोक्ताले विद्रोह गर्नुपर्ने स्थिति पैदा भएको छ । नुन जस्तो आमउपभोग्य बस्तु नछाड्ने यो सरकारले अरु के छाड्ला र ?