‘वर्षायाममा खेर जाने जगेडा बिजुली परीक्षण’का रूपमा बिक्री गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धामा भाग लिएको थियो । भारतको एउटा पावर युटिलिटी पञ्जाव स्टेट पावर कर्पोरेसन लिमिटेडले गत महिना आह्वान गरेको प्रतिस्पर्धामा प्राधिकरण सफल भयो ।

नेपाललाई हालसम्म अध्ययन नै गरेको थिएन कि भारतमा कुन मूल्यमा बिजुली बिक्री हुन्छ । त्यो मूल्य थाहा पाउन पश्चिम सेती बनेपछि भारत निकासी हुन्छ कि भन्दै राज्यले १६ वर्ष प्रतीक्षा गर्‍यो । तर विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न भारतले १६ वर्ष कुराइदियो ।

---

भारतीय बिजुली बजारमा मूल्य तल-माथि भइरहन्छ । विशेष गरी गैरनवीकरणीय ऊर्जाको मात्रा अधिक भएको भारतलाई जलविद्युत्को आवश्यकता नभएको होइन । तर ऊ गलाएर, थकाएर, अति सस्तोमा लिन खोज्छ, जसरी भुटानबाट लिइरहेको छ । त्यही मोडेलबाट नेपालको विद्युत् ऊ चाहन्छ । अरुण तेस्रो र तल्लो अरुणले यही भन्छ । अर्थात्, समर्पित विद्युत्-गृह बनाएर लैजाने । 

अब भारतलाई आफू नलिने भए बंगलादेशसम्म जाने बाटो देऊ भनी नेपालले याचना गर्दै आएको छ । यसमा पनि भारतले सकारात्मक भाव देखाएको छैन । ऊर्जा मन्त्रीस्तरसम्म यो विषय धेरै पटक उठिसकेको छ । तर प्रधानमन्त्री तहमा ऊर्जा व्यापारसम्बन्धी सवाल उठेको छैन ।

हाम्रा प्रधानमन्त्रीले भारतीय बजार खोल्ने वा बंगलादेशसम्म जान मार्ग दिने मुद्दामा कहिले पनि चासो राखेको पनि पाइँदैन । राजदूत भएर गएकाहरू पनि जागिरमा मात्रै रम्छन्, मुलुक हितका निम्ति खेल्नुपर्ने कूटनीतिक भूमिकामा प्रदर्शन भएको पाइँदैन । 

अघिल्ला ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरले भारतीय बजार खुलाउन भरमग्दुर प्रयास गरे । तर यो सचिवस्तरमा सल्टिन सक्ने मुद्दा होइन । यसका लागि भारतको ठूलो छाती चाहिन्छ । ऊ आफँै वातावरण प्रदूषक ऊर्जा उत्पादनमै मस्त छ । ऊर्जाको ठूलो माग रहेको भारत नेपालको यो सम्भावनाप्रति सकारात्मक हुँदैन । यसबाट प्रस्ट देखिन्छ कि नेपाललाई अनेक उपक्रम गरी सस्तोमा पाए बिजुली लिन्छ । किनभने भारतले विद्युत् व्यापारलाई रणनीतिक सवाल मानेको छ । 

मुलुकको दीगो आयस्ताको स्रोत भनेकै जलस्रोत हो । यही स्रोतबाट अथाह बिजुली उत्पादन गर्ने सम्भावना छ । तर कसै गरी चाँजोपाँजो मिल्दैन । विदेश निर्यात गर्न त सकेनौँ नै, स्वदेशी खपत पनि गराउन सकेनौँ । ग्यासलाई विस्थापित गरी बिजुलीबाट भात पकाउन सकेनौँ । विद्युतीय गाडी चलाउन सकेनौँ । अब यस्ता उदाहरण कति छन् कति ?

अबको सात वर्षको अवधिमा ८ खर्ब रुपैयाँको ऊर्जा व्यापारको सम्भावना छ भारत वा बंगलादेशसित । यो गाँठो फुकाउन सक्ने देशको प्रधानमन्त्री देशको सच्चा नायक हुनेछ । किनभने बिजुलीको अन्तर्राष्ट्रिय बजार खुल्नेबित्तिकै रोजगारीका लागि युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जानु पर्दैन । रेमिट्यान्स होइन, जलविद्युत्बाटै आउने कर, रोयल्टी प्रशस्त हुन्छ ।

देश बनाउन के चाहिन्छ ? पैसा । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट हेरौँ । जनताबाट कर असुलिएको पैसा (राजस्व) ले नेता, कर्मचारी, सांसदहरूलाई तलब दिन पुग्दैन । बूढीगण्डकीजस्ता पेट्रोलिम पदार्थ विस्थापित गराउन सक्ने आयोजना बनाउन पैसा पनि छैन, इच्छा पनि छैन । 

सिंगो बजेट बराबरको व्यापार घाटा छ । रेमिट्यान्स नआउने हो भने विदेशी मुद्राको स्रोत नै छैन । कोभिड १९ ले पर्यटन थला परेको छ । नगण्य मात्रामा भएको वैदेशिक व्यापारले यत्रो आयात कसरी थेग्छ ? त्यही भएर विकास निर्माणमा लगाउने पैसा नभएर सरकार जहिले पनि टाटका टाट । अझ अनावश्यक संरचना निर्माण गरी अनुत्पादक खर्च पनि टाकुरामै पुर्‍याइँदैछ । 

आन्तरिक ऋण उठाएर भत्ता खुवाउनुपर्र्ने राजनीतिक बाध्यता छ । यस्तो अवस्थामा देशको आय भनेकै जलविद्युत् हुने एउटा प्रबल सम्भावना छ । खेती किसानीमा राज्यको रुचि नै छैन । कृषिको औद्योगिकीकरण हुनै सकेन । चामल उत्पादन कम्पनी बन्छ, धान भारतबाट आउँछ । 

यस्तो अवस्थामा मुलुकको दीगो आयस्ताको स्रोत भनेकै जलस्रोत हो । यही स्रोतबाट अथाह बिजुली उत्पादन गर्ने सम्भावना छ । तर कसै गरी चाँजोपाँजो मिल्दैन । विदेश निर्यात गर्न त सकेनौँ नै, स्वदेशी खपत पनि गराउन सकेनौँ । ग्यासलाई विस्थापित गरी बिजुलीबाट भात पकाउन सकेनौँ । विद्युतीय गाडी चलाउन सकेनौँ । अब यस्ता उदाहरण कति छन् कति ?

नेपालको बिजुली उत्पादन लागत विश्वमै सर्वाधिक महँगोमा पर्छ । त्यसैले प्रतिस्पर्धी छैन । जलविद्युत् आयोजना बनाउँदा बनाउँदै महँगो भइसक्छ । यसका अनेक पाटा छन् । तसर्थ, खेर जान लागेको बिजुली खपत स्वदेशमै व्यापक रूपमा गराउने अहिलेको बजेटले प्रयास गरेको छ, त्यो सकारात्मक छ । तर त्यतिले मात्र पुग्दैन, निर्यातका लागि ओलीले ऐतिहासिक अवसर गुमाए । दुई तिहाईको सरकारको प्रतिनिधि हुनु र टेको लगाएको, त्यो पनि अरु दल फुटाएर अवैधानिक तवरले टिकेको सरकारले भारतको गाँठो फुकाउन सक्ला भनेर विश्वास गर्ने आधार भएन ।