महाव्याधिमा संक्रमित, मृत्यु हुने र निको हुनेको संख्या गणना मात्र सरकारको प्रमुख दायित्व हो ? नागरिकप्रति सरकारी उदासिनता हेर्दा त्यस्तै देखिन्छ । सरकारका मन्त्री, तिनका आसे-पासे, कर्मचारी र नेताहरुलाई कहीँ कतै रोकतोक छैन । तिनका पेट खाली हुने सवाल रहेन ।

‘अनि निमुखा नागरिक ?’ गत वैशाख १६ देखि झन्डै देशभर जारी निषेधाज्ञाले सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका कोही छन् भने ती निमुखा जनता हुन्। निमुखा नागरिकले के खाए होलान् ? बिहान कमाएर बेलुकी हातमुख जोड्ने वर्गहरु के गर्दै होलान् ? खाली पेटमा निद्रा लाग्यो कि लागेन ? बल्लतल्ल डेरा पाएका तिनीहरुलाई घरभाडा तिर्न नसकेर घरभेटीले निकाल्यो होला कि नाई ? यस्ता ‘भुइँ-मान्छे’का विषयमा कसले सोचेको छ ? 

---

यदि कसैले सोचेको छ भने अति मनकारी, सहृदयी केही नेपालीहरुले सोचेका छन् । त्यही भएर तिनीहरुले ठाउँ-ठाउँमा खान नपाएका नेपाली दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरुलाई भात खुवाइरहेका छन् । तर उनीहरुको सीमित साधन र स्रोतले सबै भोका नागरिकलाई समेट्न सक्ने सम्भावना नै हुँदैन ।

अघिल्लो लकडाउनमा टृँडिखेल र सडकमा भात खुवाएका केही सामाजिक संस्थाहरुलाई 'नगरपिता' भनिएका विद्यासुन्दर शाक्यले लखेटे । यसपालि पशुपति क्षेत्रको खुला चउरमा भात खुवाउने नपाउने गरी पशुपति क्षेत्र विकास कोषले रोक लगायो । 

तिनै निमुखा नागरिकले सकी-नसकी तिरेको तिरोबाट आफ्नो पेट भरेकाहरुले यस्तो आपतको घडीमा खुवाउनुपर्ने ठाउँमा धपाए । पशुपति क्षेत्र विकास कोष आफैँले असहाय, निमुखा र भोका नागरिकलाई भोजन गराएर पुण्य प्राप्त गर्नुपर्नेमा भगवान् पशुपतिनाथ परिसरबाटै धपाइनु र कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जलहरि हालेको दृश्य कैद गर्न विवश छन्, लोकतान्त्रिक मुलुकका नागरिकहरु ।

कोरोना महामारीमा सबैभन्दा बढी प्रताडित असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुर छन् । यसका साथै कतिपय ठूला कर्पाेरेट हाउस र बैंकहरुमा पनि तलब नदिने, दिए पनि आधा दिने, ज्यालादारीमा रहेकालाई निकाल्ने र मौका यही हो कर्मचारी कटौती गर्नेैझैँ प्रवृत्ति नभएका होइनन् । आफैँले काम गर्ने संस्थाले गरेको अन्याय चूपचाप सहने मजदूरहरु कयौं छन् ।

यिनै मजदुरका नाममा खुलेका दलपिच्छेका राजनीतिक दलका भातृसंगठनका हैसियत, नियत पनि यही कोभिड कहरले देखाइदियो । अनि मजदुर नेताका नाममा राजनीति गरेर प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक सल्लाहकार र सम्पूर्ण राज्यसंयन्त्रको हर्ताकर्ता बनेका विष्णु रिमालहरुले भोका मजदुरका लागि के-के गरे ? भोकले लखतरान परेकाहरुलाई गाँस पनि खुवाएका कि षडयन्त्र र ध्वाँसका पोका मात्रै ?

लकडाउन र निषेधाज्ञामा खानै नपाएर सडकमै मृत्युवरण गर्न बाध्य भएकाहरु सबै संख्या जानकारीमा नआउन सक्छ् । एकाध मिडियाका नजरमा परेकाहरु बाहिर आउँछन् । एकातिर प्रधानमन्त्री ओली ‘कोही सडकमा भोकै मर्नुपर्दैन’ भनेर दिनहुँजसो भाषण गरिरहन्छन् । उनको भाषण सुनेका ती निमुखाहरुलाई प्रधानमन्त्रीले जिस्क्याएको प्रतीत होला । सरकारले यस्तो बेलामा आफ्ना भोका नागरिकहरुको खोजबिन गर्नुपथ्र्याे । सरकार र राजनीतिक दलले शक्ति प्रदर्शन गर्ने नाममा ओइरिने आफ्ना कार्यकर्तालाई परिचालन गर्नुपथ्र्याे । महानगर, नगर र गाउँपालिका वडाहरुले घर घर चहारेर सोधखोज गर्नुपथ्र्याे । 

केही सामाजिक संस्थाले खुवाउने निःशुल्क भोजनस्थलमा विष्णु रिमालहरु गएर हेरुन् । सरकारका मन्त्रीहरुले नजर लगाउन् । जनताको कसम आएका जनप्रतिनिधिहरुले देखुन् । के तिनीहरुका छोराछोरीको पनि यी निमुखा नागरिकको जस्तै हालत भएको भए के तिनीहरुका मुटुको चाल बढ्दैनथ्यो ? योभन्दा पनि अहम् सबाल यी भोका नागरिकहरु संक्रमित भएर उपचार नै गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने कहाँ जाने ? यी भोका नागरिकलाई हेर्छ कहिल्यै ?

ओली सरकारको ध्यान आफ्नो सत्ता जोगाउनुमा केन्द्रित छ । सत्ता जोगाउन नपरेको बेला स्वास्थ्य सामग्री, औषधि खोपमा कसरी हुन्छ आफ्नलाई कमीसन दिलाउनमा तल्लीन थियो । आइसकेको खोप व्यापारीलाई कमिसन खुवाउने प्रयास गर्दा आउन सकेन । 

देशको राष्ट्रपतिले विदेशीसँग खोपका लागि हात पसार्नुपरेको लाजमर्दाे अवस्था छ । यी सबै अघाएको सरकारको बेथिति, खराब नियत, बद्नियत, असक्षम कार्यशैलीेले उत्पन्न भएका समाजिक सवाल हुन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सँधैभरि ‘छुद्र प्रकृति’को घटिया राजनीतिमा मग्न हुने होइन कि नागरिकहरु रोग-भोग-शोक कसरी भिडिरहेका छन् ? एकाध मिनेट त्यतातिर पनि सोच्नु राम्रो हुनेछ ।