‘स्वेच्छाचारी यात्रा’मा मग्‍न कामचलाउ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई २०७८ जेठ २७ को दिनले ठूलै ‘धक्का’ दिएको छ । उनी बिहीबार सत्ताको आयु लम्बाउन संघीय मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा मग्‍न थिए । उता अदालतले उनका शासकीय-पार्टी, दुवैतिर भएका निर्णयहरूलाई ‘असंवैधानिक-गैरकानुनी’ भएको अन्तरिम आदेश जारी गर्‍याे भने अर्कातिर उनकै पार्टी एमालेका मुख्यमन्त्रीले गण्डकी प्रदेशमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेनन् ।

कुनै बेला ओलीको प्रिय शब्द थियो, ‘स्थिर शासन’ । यतिखेर ओलीले सातामै दुई पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुले कति ‘स्थिर’ छन्, आमनागरिकले बुझिसकेकै तथ्य हो । उनले पाँच दिनअघि मात्रै मन्त्रिपरिषद्‍मा आमूल हेरफेर गरेका थिए, फेरि बिहीबार पनि त्यसरी विस्तार गरे । उनकै साढे तीन वर्षे शासनकालमा डेढ दर्जनपटक मन्त्रिपरिषद्‍मा हेरफेर भइसकेको छ । 

---

उनी प्रतिनिधि सभाको हत्या गर्दै आफैँ कामचलाउमा परिणत हुन्छन् । अनि उनमा कामचलाउ प्रधानमन्त्रीको कुनै छनक भेटिँदैन । हुन पनि राजनीतिक मूल्य, मान्यता, नैतिकतालाई तिलाञ्जलि दिँदै असीम सत्ता लिप्साको एक निर्लज्ज उदाहरण बनिसकेपछि जे गर्न पनि छूट हुँदो रहेछ । शासकीय इतिहासमा ओली एक त्यस्तै शासकमा दर्ज भएका छन् ।

अनि शक्तिको असीम भोक, अहंकार र सत्ता लिप्साकै कारण उनले जनता समाजवादीको महन्थ ठाकुर-राजेन्द्र महतो समूहका सबैजसोलाई विघटित प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई मन्त्री बनाए । सँगै १२१ सिट (प्रधानमन्त्री ओलीकाअनुसार प्राविधिक रूपमा ९५ सिट) को एमाले र निवर्तमान १७ सांसद भएका महन्थ ठाकुर समूहलाई बराबर हैसियत बनाएका छन् ।

श्रीमान् र श्रीमतीलाई पालैपालो मन्त्री बनाउनेदेखि सीमामा नाकाबन्दी गरी मुलुकमा भद्रगोल बनाउन आन्दोलनरत राजेन्द्र महतोलाई उपप्रधानमन्त्री बनाएको ओली चालको अनौठो दृश्य पनि देख्नुपरेको छ । अनि महाव्याधिमा ओली पटक-पटक मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्दै शपथ खुवाएको दृश्यलाई पनि नागरिकले सहजै पचाउनु परेको छ । 

‘दिन’, सँधैभरि उस्तै हुँदैनन् र रहँदैनन् पनि । सर्वाेच्च अदालतबाट बिहीबार जारी दुई आदेशले सर्वसत्तावादका आकांक्षी ओलीलाई राम्रै धक्का दिएको छ । अध्यादेशका भरमा मनमौजी शासन गर्ने खेललाई संवैधानिक इजलासले रोक लगाउने गरी आदेश भएको छ । त्यसअतिरिक्त अदालतकै अर्काे आदेशले उनलाई पार्टीको जथाभावी निर्णयमा अंकुश मात्र लगाएन कि ‘दशौँ महाधिवेशन आयोजक’ कमिटीका नामबाट भएका निर्णयहरूलाई ‘विधानविपरीत’ ठहर्‍याएको छ ।

अदालती आदेश हेर्दा ओली शासन र पार्टी दुवैतिर पूर्णतः अवैधानिक र अराजक बाटोमा थिए भन्ने प्रमाणित भएको छ । हुन पनि ओली निर्वाचित केन्द्रीय समितिलाई ‘हुकुमी शैली’मा निरर्थक तुल्याउँदै पदाधिकारी-सदस्यहरूलाई स्पष्टीकरणको नाटक रच्दै निष्कासन यात्रामा निरन्तर थिए । अब अन्तरिम आदेशसँगै उनका निर्णय ‘अवैधानिक’ ठहरिएको छ ।

अब उनले पार्टीमा निश्कासनसम्बन्धी निर्णय लिन कि त सर्वाेच्च अदालतको अन्तिम आदेश कुर्नुपर्नेछ या वैधानिक केन्द्रीय समितिबाट मात्रै निर्णय लिन पाउनेछन् । अदालती ‘दसौँ महाधिवेशन आयोजक समितिका नाममा भएका निर्णय मान्य नहुने’ आदेश अब उनको पार्टीभित्रकै निरंकुश यात्रामा पनि बन्देज लागेको छ ।

ओली ‘वैधानिक केन्द्रीय समिति’ लाई अर्थहीन तुल्याउँदै ‘महाधिवेशन आयोजक समिति’  को नामबाट पार्टीमा हालीमुहाली गर्दै थिए । उनले एमालेमा फरक मत राख्‍ने र असन्तुष्ट समूहलाई स्पष्टीकरण सोध्दै निष्कासन पनि गर्दै थिए । यहाँसम्म कि पूर्वप्रधानमन्त्री भइसकेका माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाललाई समेत ‘पार्टीविहीन’ अवस्थामा पुर्‍याउँदै ‘मानमर्दन’ मात्र होइन कि ‘अपमानित’ गर्न कुनै कसुर बाँकी राखेनन् ।

 

कहिले संसद्लाई कानुन निर्माणको काम दिन चाहेनन्, उनी संसद् बन्द गर्दै संविधानतः विरलै प्रयोग हुने अध्यादेश ‘छिद्र’ प्रयोग गर्न मस्त थिए, त्यसमा संविधानको संरक्षक राष्ट्रपतिको ‘अति सहयोगी’ भूमिकाकै कारण ओली उत्तालिएका उन्मत्त शासकमा परिणत भएका थिए । 
 

कर्णाली प्रदेशमा ‘फ्लोर क्रस’ गर्दै माओवादी मुख्यमन्त्रीलाई ‘सहयोग’ गरेको अभियोगमा सांसदहरूका पद खारेज गरेका थिए । तर त्यो निर्णय एमाले केन्द्रीय समितिबाट नभई महाधिवेशन आयोजक कमिटीबाट लिइएको थियो । जसलाई अदालतले अस्वीकार गरेको हो ।

बेमौसमी राजनीतिक विग्रहसँगै संघदेखि प्रदेश सभामा सांसदहरू ‘फ्लोर क्रस’ या अर्काे पार्टीलाई सहयोग गर्नेहरू निष्कासनको भागीदार हुँदै थिए । यहाँसम्म संघीय संसद्‍मा पनि त्यसको निकै ठूलो प्रभाव पार्ने सम्भावना थियो । त्यसरी निश्कासन भएसँगै पद रिक्त हुँदै जाने र उपनिर्वाचनको मार मुलुकले खेप्‍नुपर्ने अवस्था थियो । उपनिर्वाचनका नाममा राज्यले ठूलै रकम खर्चनुपर्ने स्थिति पैदा भयो र हुँदै थियो । अदालती आदेशसँगै अराजक हुँदै गएका राजनीतिक दलहरूलाई ‘जथाभावी निर्णय’ लिन बन्देज लगाएको छ । अब दलहरू विधि-विधानअनुरूप चल्नुपर्नेछ ।

अनि, ओली शासनकालमा नागरिकको जीवन्त संंस्था संसद्को ‘तेजोबध’ गर्न कुनै कसर बाँकी राखेका थिएनन् । कहिले संसद्लाई कानुन निर्माणको काम दिन चाहेनन्, उनी संसद् बन्द गर्दै संविधानतः बिरलै प्रयोग हुने अध्यादेश ‘छिद्र’ प्रयोग गर्न मस्त थिए, त्यसमा संविधानको संरक्षक राष्ट्रपतिको ‘अति सहयोगी’ भूमिकाकै कारण ओली उत्तालिएका उन्मत्त शासकमा परिणत भएका थिए । त्यहीकारण उनी बारम्बार प्रतिनिधि सभाको हत्या गर्न उद्यत भइरहे, यहाँसम्म कि अदालती आदेशको समेत अपमान गर्दै ।

‘नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयनमा रोक’ को अदालती आदेशले संसद् छल्दै बारबार अध्यादेश जारी गर्ने ओली धृष्टता नियन्त्रणमा अपेक्षा जगाएको छ । नत्र ओली–अध्यादेश पर्यायवाची हुँदै राज्यसंयन्त्र क्षतविक्षत हुने अवस्थामा परिणत हुँदै थिए । अदालतले संसद्लाई छल्दै जारी अध्यादेशलाई ‘छद्‍म विधायन’ मा परिभाषित गरेको छ । 

अब, संविधान मिच्दै अध्यादेश जारी गर्ने ओली खेलमा बिर्काे लाग्ने विश्वास जगाएको छ । राज्यका अंगहरूमा ‘कब्जा’ जमाउने उद्देश्यअनुरूप संविधानकै प्रावधानविपरीत जारी संवैधानिक परिषद् अध्यादेश र त्यही अध्यादेशअनुरूप नियुक्त पात्रहरूबारे अदालतमा विचाराधीन रिटको पनि छिनोफानो हुनुपर्छ ।