नेकपाभित्रको सत्ताहोड र अन्तरकलहको असर सामान्य जनजीवनमा समेत पर्न थालेको छ । पूर्वमाओवादी र पूर्वएमाले मिलेर नेकपा पार्टीमा रुपान्तरण मात्र भएन, दुवै पूर्वदलहरु मिलेर संघीय संसदमा झन्डै दुई तिहाई बहुमत पनि प्राप्त गर्‍यो । प्रदेश-२ बाहेक ६ वटै प्रदेश सरकारमा पनि नेकपाकै बाहुल्यता छ ।

जनताले चाहेका पनि यही थिए कि स्थिर सरकार बलियो हुन्छ, बलियो सरकारले जनताका अपेक्षा सम्बोधन गर्छन् । तर यो सरकार गठन भएयता 'हासको चाल न कुखुराको चाल'मा परिणत भयो । अर्थात् भ्रष्टाचारजन्य काण्ड मच्चाउनेबाहेक अरु डेलिभर (प्रवाह) गर्न सकेन । अन्ततः पार्टीको एउटा खेमा रुष्ट हुन पुग्यो र अहिले पार्टी विभाजनको संघारमा उभिएको छ ।

---

बहुदलीय व्यवस्थामा दलहरुको विभाजन, एकीकरण सामान्य मानिन्छ । हिजो टाउकोको मोल तोकिएको माओवादीलाई कांग्रेसले नै सत्तामा मात्र पुर्‍याएन, चितवन नगरपालिकाको प्रमुखमा पुष्पकमल दाहालकी छोरी रेणुलाई जिताएर छाड्यो । राजनीतिमा यी सबै चल्दै गर्छन् । दलका आन्तरिक जीवन प्रक्रिया आफ्नो ठाउँमा छ । तर दलभन्दा माथि जनता र जनताभन्दा माथि देश हुन्छ भन्ने न्यूनतम जिम्मेवारी कुनै पनि दलहरुमा अहिलेसम्म बोध भएको छैन । र, अहिले यही क्रमले निरन्तरता पाउँदै गएको छ ।

नेकपाभित्रको चरम कलहको प्रत्यक्ष असर पार्टीको आन्तरिक जीवनमा मात्र होइन, विकास निर्माणमा पनि पर्न थालेको एउटा ज्वलन्त दृष्टान्त भेटिएको छ । पूर्वमाओवादीले सम्हालेका मन्त्रालयका प्रस्ताव अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले क्‍वाँच पार्ने फिर्ता गर्न थालेका छन् । अन्ततः यसले आमजनताको भावनामा चोट पुर्‍याएको छ । जनताले अति रुचाएका कुलमान घिसिङलाई पुनःनियुक्ती गर्ने पूर्व माओवादीतर्फका ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनको प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकमा टेबुल नै गरिएन । असल नियतको सरकार भइदिएको भए विज्ञहरुलाई खोजी खोजी जिम्मेवारी दिएर विकास निर्माणमा लगाउँथ्यो । जनतालाई उज्यालो दिएका, तीन दर्जनजति सार्वजनिक संस्थानहरुमध्ये सबैभन्दा उत्कृष्ट काम गरेर जनताको नजरमा पुरस्कृत भएका कुलमानलाई पुनः नियुक्ती नदिनु ओलीको कुण्ठा हो । यो कुण्ठा अहिले बढ्दै गएको छ ।

ओलीले  प्रस्ताव पनि रोकिदिँदा नेपालका सयौं भेन्डरहरुको घरखेत लिलामी हुने अवस्थामा छ ।

पछिल्लोपटक पूर्व माओवादीबाट वनमन्त्री बनेका शक्तिबहादुर बस्नेतले विधिवत् रुपमा मन्त्रिपरिषद् लगेका दुई वटा प्रस्तावलाई ओलीले बिनाकारण फिर्ता गरिदिएका छन् । १६० र ५७ मेगावाटका दुई जलविद्युत् आयोजनाले रुख काट्न पाउने अनुमतिका लागि इलाका वन कार्यालयदेखि डिभिजन, विभाग, मन्त्रालय, मन्त्री हुँदै मन्त्रिपरिषद् पुर्‍याइएका फाइल फर्काउनु भनेको कुण्ठा मात्र होइन, देश र जनताप्रतिको घात र मजाक दुवै हो । एउटा रुख काट्न पनि मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति लिनुपर्ने कानुन छ । रुख काट्ने फाइल मनित्रपरिषद्सम्म आइपुग्न दुई वर्षसम्म लाग्छ । वन मन्त्रालय र ऊमातहतका निकायले दिने हैरानी, दुःख, कुनियत आदिका कारण यति धेरै समय लाग्दै आएको छ । यति धेरै हण्डर र ठक्कर खाएर बल्लबल्ल मन्त्रिपरिषद्‍मा पुगेको फाइललाई ‘थप अध्ययन गर्ने’ भन्दै फिर्ता पठाउनु अर्का अध्यक्षप्रतिको कुण्ठा त हो नै । किनभने यसखाले विकास निर्माणमा पार्टी, पार्टीका पदाधिकारी भन्ने हुँदैन । त्यहाँ जनताको लगानी छ । मुलुकलाई आर्थिक विकास गराउने कुरा छ ।

त्यसैगरी पूर्व माओवादीकै भागमा परेको खानेपानी मन्त्रालयले पेश गरेका कतिपय प्रस्ताव पनि ओलीले फर्काइदिने गरेको सार्वजनिक भएको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट भागेको ठेकेदार सीएमसीले भुक्तानी दिनुपर्ने नेपाली भेन्डरहरुको पैसा खानेपानी मन्त्री बिना मगरले मन्त्रिपरिषद्‍बाट निर्णय गराउन खोजेकी थिइन् । ओलीले नै उक्त प्रस्ताव पनि रोकिदिए, जसले गर्दा नेपालका सयौं भेन्डरहरुको घरखेत लिलामी हुने अवस्थामा छ । जबकि मेलम्चीको २४ किलोमिटर सुरुङ नेपालीहरुको लगानीमा बनेको हो ।

यी र यस्ता केही सार्वजनिक भएका प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्र हुन् । सार्वजनिक नभएका कति होलान् । मुलुकको विकास निर्माण र जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार भएका विषयमा यस्तो घृणित राजनीति हुनु निन्दनीय छ । ओलीका व्यक्तिगत अहम्, तुष र कुण्ठाको शिकार नेपालको विकास निर्माण क्षेत्र हुनु भनेको जनताको अपमान हुनु हो ।