संसदीय अंक-गणितको खेलमा सरकार परिवर्तन हुनु लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सामान्य मानिन्छ । अनि अभ्यास पनि यही हो । यद्यपि जनताले राजनीतिक स्थिरता, विकास, समृद्धिनिम्ति नेकपा एमालेलाई बहुमत दिएका थिए । परिवर्तनको ठूलो नारा, चर्को राष्ट्रवाद र आर्थिक समृद्धिको सपनामा मोहित हुँदै मतदाताले एमाले-माओवादी केन्द्र गठबन्धन विश्वास गरेका थिए । अनि उनका नारा र चुनावी घोषणापत्र हेर्दै मतदान गरेका थिए । अझ चुनावपछि एमाले-माओवादी केन्द्रबीच एकता भएपछि ‘स्थिर शासन’ अपेक्षा जाग्‍नु अस्वाभाविक होइन ।

तिनै मतमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भए । उनको साढे तीन वर्षे कार्यकालमा नागरिकका विश्वासमाथि खेलवाड मात्र भएको छैन कि मुलुक, संविधान र लोकतन्त्र संकटमा पारिएको छ । माओवादी केन्द्रसँग फगत आफू सत्तामा पुग्न निम्ति कथित एकता रहेछ भन्‍ने प्रमाणित भएको छ । यसको प्रकटीकरण प्रदेशहरूमा भइसकेको छ । 

---

गण्डकी प्रदेशमा बडो मुश्किलले नेपालको संविधान परिपालना भयो । जनप्रतिनिधिको विश्वास नभएपछि ठाउँ छाड्नुपर्छ भन्‍ने सामान्य आदर्श हो, नैतिकता हो । अझ संविधानमै स्वतः पदमुक्त भनेर धाराले नै उल्लेख गर्दागर्दै पनि धाराविना प्रधानमन्त्री रहिरहेका केपी र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको शैलीलाई गण्डकी प्रदेश प्रमुखले पनि पच्छ्याउन नखोजेको होइन ।

स्पष्ट बहुमत सिद्ध गरेर सरकार दाबी गर्दा पनि प्रदेश प्रमुखले स्वाभाविक र सामान्य रूपमा सरकार बनाउन अनुमति दिइनन् । बहुमत सांसदहरूले प्रदेश प्रमुखको कार्यालय अघिल्तिर धर्नै बस्‍नुपर्‍यो । यसले लोकतान्त्रिक विधि, मूल्य र मान्यतालाई खिल्ली उडाएको देखियो । सांसदहरूका पछाडि सिंगो गण्डकी प्रदेशका जनता छन् भन्‍ने बुद्धत्व प्रदेश प्रमुखले बल्ल बुझिन् । अन्ततः पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई प्रतिस्थापित गरेर आएका कृष्णचन्द्र नेपाली मुख्यमन्त्री बन्‍न सफल भए ।

केन्द्र र प्रदेश सरकारको ध्यान नै सत्ता जोगाउने, अनेक तिकडम गरेर सत्तामा टिकिरहनुमा सीमित भएकाले कोभिड कालमा जनताले अनाहकमा ज्यान गुमाउनु परेको छ ।

गण्डकी प्रदेशनिम्ति एमाले आफैले दुर्घटना निम्त्याएको थियो । छँदाखाँदाको कर्णाली प्रदेशमा समर्थन फिर्ता लिएर ओलीले राजनीतिक अस्थिरताको बीजारोपण गरेका थिए । लुम्बिनी प्रदेशमा पनि अवैधानिक तवरले शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्रीमा बसिरहेका छन् । त्यहाँ पनि प्रदेश प्रमुखको साँठगाँठ र मिलिभगतले असंवैधानिक तवरले पोखरेल बिराजमान छन्, जसरी केन्द्रमा ओली बसिरहेका छन् । प्रदेश-१ मा अविश्‍वास प्रस्ताव दर्ता भएदेखि प्रदेश सभाको बैठकै डाकिएन । सुदूर पश्चिममा पनि यस्तै राजनीतिक गज्याङ-गुजुङ देखियो । यसरी सबै प्रदेशमा राजनीतिक अस्थिरताको सुरुवात स्वयं केपी ओलीले गरे ।

निश्‍चय पनि कोरोना महामारीमा जनता पिल्सिरहेका बेला प्रदेश सरकारको ध्यान औषधिमूलो, उपचारमा केन्द्रित हुनुपर्थ्यो । तर २०७७ वैशाख ८ अध्यादेशको भूमिगत खेती र त्यसपछि कर्णाली प्रदेशबाट भाँडभैलो सुरु गराएर ओलीले सातवटै प्रदेशमा सरकार भत्काउने र बनाउनेमा केन्द्रित गराए । अध्यादेशसँगै मुलुकलाई संशयको भूँमरीभित्र पारे ।

एकातिर राज्य संयन्त्रको थाङथिलो क्रियाकलापका कोरानाका कारण निर्दोष नागरिक मृत्युवरण गर्न बाध्य भए । जनताको सुरक्षाभन्दा ठूलो अरु केही हुँदैन । तर ओलीलाई सत्ता टिकाउन जनताको सुरक्षा र स्वास्थ्यलाई पूर्ण उपेक्षा गरे । ओली पक्षीय प्रदेश सरकारहरूले अघि-पछि पनि ‘डेलिभर’ गर्न सकेका पक्कै पनि थिएनन् । 

उनीहरूको ध्यान सांसद, मन्त्रीलाई भत्ता, गाडी र महल उपलब्ध गराउनुमै सीमित देखिन्थ्यो । केन्द्र सरकारले उदाहरणीय कार्य गरेको भए त्यसको नतिजा प्रदेशमा पनि पर्थ्यो । तर ओलीले प्रदेशलाई केवल एउटा प्रशासनिक एकाइको रूपमा लिए । संघीयताको मर्म र भावनाविपरीत १० लाख रुपैयाँका योजना पनि केन्द्रले विनियोजन गर्ने परिपाटी विद्यमान राखे ।
 
राजनीति संग्लो नभईकन कुनै पनि प्रदेश होस् वा केन्द्र सरकार, निश्‍चय पनि जनतालाई सेवा प्रवाह गर्न सक्दैन । ओली आफू अवैधानिक तवरले सत्तामा टिकिरहेका कारण प्रदेश सरकारको हकमा पनि ओली-शैलीलाई पच्छ्याइएको देखियो । जसरी लुम्बिनी प्रदेशमा जबर्जस्ती मुख्य मन्त्रीलाई प्रदेश प्रमुखले अड्याए । राष्ट्रपति भण्डारीले ओलीलाई असंवैधानिक तवरले सहयोग गरिरहिन्, त्यही सिको ओलीले नियुक्त गरेका प्रदेश प्रमुखहरूले देखाउँदै आएका छन् । 

तसर्थ, संविधान अनुसार हुनुपर्ने राजनीतिक जबर्जस्ती र गैरसंवैधानिक तवरबाट हुँदै आयो । केन्द्र र प्रदेश सरकारको ध्यान नै सत्ता जोगाउने, अनेक तिकडम गरेर सत्तामा टिकिरहनुमा सीमित भएकाले कोभिड कालमा जनताले अनाहकमा ज्यान गुमाउनु परेको छ । अबको ध्यान जनताको स्वास्थ्य र सुरक्षामा होस् ।