फरक बाटो प्रयोग गरी नेपालका प्रमुख विमानस्थल र रणनीतिक महत्वका स्थानहरूमा भारतले ‘आफ्ना मानिस’ राख्‍ने ‘अनौठो उपक्रम’ सुरु गरेको छ । नेपालजस्तो जलविद्युत्‌को बाहुल्य रहेको मुलुकमा सौर्य ऊर्जा प्लान्ट जडान गर्ने अप्रासांगिक विषयका पछाडि नेपाल र नेपालका छिमेकी देशहरूको गतिविधि नियाल्ने, गुप्तचरी गर्ने र सूचना विश्लेषण गर्नेबाहेकको अरु उद्देश्य हुन सक्छ र ? 

नेपालमा उत्पादन हुने बिजुली बढी भई भारत बेच्‍ने कुराकानी अघि बढिरहेका बेला एयरपोर्टजस्तो संवेदनशील स्थानमा सौर्य ऊर्जा प्लान्ट जडान गर्न खोज्‍नु आफैँमा विरोधाभासपूर्ण कदम हो । भारतले उसको विमान काठमाडौं एयरपोर्टमा अपहरणमा परेपछि त्यसयता आफ्ना सेना राख्‍नुपर्ने माग उठाउँदै आएको थियो । नेपालले उसको प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गर्दै आएको हो ।

---

तर जसरी पनि आफ्नो सुरक्षा संयन्त्र, खुफिया र आफ्‍ना मान्छे राख्‍ने उसको ध्येय १९९९ डिसेम्बर २४ मा अपरहणमा परेदेखि आजपर्यन्त छ । त्यसैले नेपालका एयरपोर्ट उसको चासोमा परेको छ । उसको चाहना एयरपोर्टमा मात्र सीमित छैन, चीनसित सिमाना जोडिएको रणनीतिक भूराजनीतिक महत्व रहेको मुस्ताङ जिल्लामा पनि देखिन्छ । 

मुस्ताङ आफैँमा जलविद्युत् र वायु ऊर्जाका लागि आकर्षक ठाउँ हो । त्यहाँ स्वदेशका निजी र सरकारी निकायले जलविद्युत्‌को सम्भावना उत्खनन गरिरहेका छन् । त्यस्तो ठाउँमा भारत आफ्नो उपस्थिति देखाउन चाहन्छ । सबैलाई थाहा छ, भारतीय राजदूतहरू बेला-बेला मुस्ताङ किन गइरहन्छन् ? भू-राजनीतिक सूचना, जानकारी प्राप्त गर्ने भारतको पुरानै ध्येय हो । 

यो विषय उसले नेपाल भारत सहसचिव र सचिवस्तरीय बैठकमा एकाएक उठायो । तर अघिल्ला ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले ठाडै अस्वीकार मात्र गरिदिएनन्, बैठकको अजेन्डामै राख्‍न दिएनन् । तैपनि भारतले निकै कर गरेपछि नेपालका एयरपोर्टमा सौर्य ऊर्जा कत्तिको आवश्यक हो-होइन, पर्गेल्नुपर्ने भन्दै विषयान्तर गरिदिए । एउटा देशभक्त राष्ट्रसेवकले गर्नुपर्ने धर्म सचिव घिमिरेले निर्वाह गरेका थिए ।

गत २०२० डिसेम्बर ११ मा भएको उक्त सचिवस्तरीय बैठकले एयरपोर्टमा सौर्य ऊर्जाको आवश्यकताबारे सम्बद्ध निकायहरूबीच केवल ‘छलफल गर्ने’ मात्र भनिएको थियो । तर जनता समाजवादी पार्टीको एउटा खेमा केपी ओलीको सरकारमा मिसिएलगत्तै यो विषय पुनः उठान भएको देखिन्छ । अर्थात्, ऊर्जा मन्त्री शरत्‌सिंह भण्डारीले नेपालको एयरपोर्टमा भारतीय सौर्य ऊर्जा प्रणाली स्थापना गर्ने विषय बोकेर हिँडे । भण्डारी ऊर्जा मन्त्री भई पहिलोपटक विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकका अध्यक्षता गर्न जाँदा यो अजेन्डा पारित गर्न कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई निर्देशन दिए ।

प्रधानमन्त्रीको सहमति र सम्मतिबिना शाक्यले हस्ताक्षर गर्न सक्दैनन् । यसले के देखाउँछ भने राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र अखण्डतालाई समेत बन्धकमा राखी ओली आफ्नो सत्ता टिकाउन चाहन्छन् ।

ऊर्जा मन्त्री भण्डारीको निर्देशनबमोजिम शाक्यले पनि भारतीय सरकारी कम्पनी एनटीपीसीसँग यससम्बन्धी समझदारी पत्रमा एकतर्फी हस्ताक्षर गरिदिए । विदेशी कम्पनीसित सम्झौता गर्न शाक्यलाई कसले अख्तियारी दियो ? यस्तो अख्तियारी मन्त्रीले पनि दिन सक्दैन, केवल नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनिवार्य चाहिन्छ । शाक्यले पनि त्यसै हस्ताक्षर गरेनन् होला, मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय नै गरेको होला । तर, निर्णय गरे पनि त्यसलाई गोप्य राखिएको देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीको सहमति र सम्मतिबिना शाक्यले हस्ताक्षर गर्न सक्दैनन् । यसले के देखाउँछ भने राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र अखण्डतालाई समेत बन्धकमा राखी ओली आफ्नो सत्ता टिकाउन चाहन्छन् । होइन, आफ्नो सम्मति र अनुमति छैन भने प्रधानमन्त्री ओलीले ऊर्जा मन्त्री र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकका क्रियाकलाप छानबिन गर्नुपर्छ । 

अब के आधारमा शाक्यले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरे, सचिवस्तरीय बैठकलाई हवाला दिँदै यस्तो कार्य गर्ने भनियो, ऊर्जा मन्त्रालयले श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्छ । सचिवस्तरीय बैठकमा एउटा मात्र कुरा उठेको, निर्णय भएको पनि होइन, थियो छलफल गर्ने । छलफल कसरी निर्णय भयो । निर्णय नम्बर ९ (सी) मा आवश्यकताबारे छलफल गर्ने भनिएको विषयलाई निर्णय भएको, एयरपोर्टमा सौर्य ऊर्जा जडान गर्ने भनिएको भन्दै समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ ।

यो समझदारी पत्रमा एनटीपीसीका पदाधिकारीले हस्ताक्षर गरेका छैनन्, केवल शाक्यको मात्र छ । यसको अर्थ के हो भने पहिले शाक्यले हस्ताक्षर गर्ने, त्यसपछि एनटीपीसीका पदाधिकारीले गर्ने । यसको विस्तृत छानबिन गरी सत्य-तथ्य जनसमक्ष ल्याउनुपर्छ । उक्त समझदारी पत्रमा एयरपोर्टमा सौर्य ऊर्जा प्लान्ट जडान गर्ने भनी ठाडै लेखिएको छैन । तर हवाला दिइएको छ आठौँ ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकलाई । त्यो बैठकमा एयरपोर्टमा सौर्य ऊर्जा प्लान्ट राख्‍ने कुरा उल्लेख छ, सहमति भने भइसकेको होइन । यसरी घुमाउरो बाटोबाट राख्‍न खोजेको देखिन्छ ।

त्यसमाथि नेपालका सबै एयरपोर्टमा विद्युत् पुगेको छ । त्यो विद्युत् डिजेल, सौर्य, वायु, तापीय (थर्मल) होइन, आफ्नै देशमा उत्पादित जलविद्युत् हो । जलविद्युत् पुगिरहेकै ठाउँमा सौर्य ऊर्जा किन ? अर्को कुरा, सौर्य ऊर्जा मात्र राख्‍ने भनिएको छैन, मिनी ग्रीड, माइक्रो हाइड्रो र भएभरका ऊर्जाको परामर्शदाता पनि भारतको एनटीपीसी हुने भनिएको छ ।

प्राधिकरणले माथिल्लो तामाकोसी, माथिल्लो अरुण, दूधकोसी, बूढीगण्डकीजस्ता बृहत् आयोजनाको अध्ययन गर्न सकेको इतिहास छ । अब त्यो काम पनि एनटीपीसीलाई नै दिने गरी समझदारी भएको छ । समग्रमा भन्‍नुपर्दा मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको नाममा भारतीय रणनीतिक छिपेको आशंका बढाएको छ । प्रधानमन्त्रीले तत्काल यसको जवाफ दिनुपर्छ ।