आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-७९ का लागि प्रदेशहरूले बजेट पेस गरेका छन् । संघीय संरचनाको अभ्यास सुरु भएयता प्रदेश सरकारहरूले चौथो बजेटमा पनि कर्मकाण्डी शैली पछ्याएका छन्, कार्यान्वयनको सुनिश्चितताबिनाका लोकरिझ्याइँका कार्यक्रम र कार्यक्रमका दोहोरोपनालाई बेवास्ता गर्दै बजेट प्रस्तुत भएका छन् । जसले संघीयताको मर्म आत्मसात् गर्न सकेको देखिँदैन । 

प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि संघीय सरकारले खारेज गरेको सांसद विकास कार्यक्रमलाई प्रदेशहरूले निरन्तरता दिएका छन् भने सबैजसो सरकारले खोप खरिदलाई प्राथमिकतामा राख्दै बजेट विनियोजन गरेका छन् । राहत र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि रचनात्मक कार्यक्रम प्रदेश बजेटमा समावेश भएको देखिँदैन । संघीय सरकारले सबै नागरिकलाई निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउने गरी बजेट विनियोजन गरिसकेको सन्दर्भमा प्रदेशहरूले पनि त्यही कार्यक्रम दोहोर्‍याएका छन् । प्रदेशले खोप खरिद गरेर ल्याउने कुनै सुनिश्चित आधारबिना देखासिकी र लोकरिझ्याइँमा यस्ता कार्यक्रम आएका छन् । 

---

संघीयताको मुख्य मर्म भनेको संघमा छरितो सरकार कायम गरी राष्ट्रिय नीति, अनुसन्धान, सुरक्षा तथा ठूला विकास निर्माणका आयोजनाहरू निर्माण गर्ने, प्रदेशले मध्यम स्तरका र धेरै स्थानीय तहलाई प्रभाव पार्ने खालका विकास निर्माण, प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने हो भने जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सेवाहरूको प्रवाह गर्ने हो । यस हिसाबले जनतासँग निकट तल्लो तहका सरकारहरू निकै सशक्त र चुस्त हुनुपर्ने हो ।

संघीयता अभ्यासको आधा दशकमा पनि संघले प्रदेश र स्थानीय सरकारमा अधिकार हस्तान्तरण गर्न चाहेकै छैन । मेयरभन्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अधिकारसम्पन्न बनाएको शैलीको यो अद्भुत संघीय संरचनामा सबैले आ-आफ्ना डम्फू बजाउनेबाहेक समन्वय, समन्याय र समतामूलक विकासको परिकल्पना गरेको देखिँदैन । मन्दिर बनाउनेदेखिका बजेटमा संघले स्रोत विन्यास गर्ने, स्रोत सुनिश्चितता दिने हास्यास्पद अभ्याससमेत देखिँदै आएको छ । 

प्रदेश बजेटले खासगरी कोभिड-१९ बाट शिथिल अर्थतन्त्र उकास्न उत्पादकत्व विकास, कृषि व्यवसायीकरण, औद्योगिकीकरणमार्फत रोजगारी सिर्जना, विपत्-प्रकोप क्षति न्यूनीकरणलाई बढावा दिने अपेक्षा गरिएको थियो । थप रचनात्मक भएर उपलब्धि हासिल गर्ने बजेट निर्माण गर्नेभन्दा पनि चर्चा केन्द्रित र विगतका समीक्षारहित बजेट निर्माणको परिपाटीले प्रदेश सरकारलाई नराम्ररी गाँजेको देखिन्छ । एकल र केन्द्रीकृत शासन प्रणालीको अभ्यास छाडेर संघीयतामा स्थापित यी संरचनाहरूले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्नुपर्नेछ । 

अर्कोतर्फ, प्रदेशहरूलाई देखावटी भए पनि ठूलो बजेट बनाउने भूत सवार भएको देखिन्छ । विगत तीन वर्षदेखिको कार्यान्वयनको अवस्था हेर्ने हो भने औसत आधा हिस्सा पनि बजेट कार्यान्वयन हुन सकेको देखिँदैन । स्रोत (फन्ड) भएर मात्र हुँदैन, यसका कार्यगत स्पष्टता (फङ्सन) र सशक्त कार्यान्वयन संयन्त्र (फङ्सनरिज) समेत त्यत्तिकै आवश्यक छन् । कार्यक्रम र योजनामा समन्वय भन्दा दोहोरोपनाको समस्या छ । 

प्रदेश सरकारहरूले घोषणा गरेका महामारी रोकथाम, फ्रन्टलाइन स्वास्थ्यकर्मीलाई अतिरिक्त सुविधा, पर्यटन काज, रोजगारी लक्षित सीप विकास, टुहुरा बालबालिकाको शिक्षामा सहयोग जस्ता सामाजिक एवं मानव विकासका कार्यक्रमहरू यथोचित छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशले उद्योगका लागि जग्गा दर्तामा छुट जस्ता कार्यक्रम पनि पनि सार्वजनिक गरेको छ । लगानी आकर्षण र औद्योगिकीकरणका लागि टुक्रेटाक्रे (पिस मिल) कार्यक्रमहरूभन्दा पनि समग्रता (होलिस्टिक) ढंगले समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । संघको अनुदान घटेको अवस्थामा कतिपय प्रदेशले घाटा बजेट पनि ल्याएका छन्, त्यो स्रोत जुटाउने विश्वसनीय आधार नहुँदा पनि उनीहरूले कतिपय काल्पनिक स्रोतको हवाला दिएर बजेट बनाएका छन् ।

संघीयताको प्रारम्भिक अभ्यास चरणबाट अब एक तहमाथि बढेर उपलब्धि केन्द्रित भएर अघि बढ्नुपर्छ । बजेटलाई उपलब्धिका आधारमा मूल्यांकन गर्ने र कार्यान्वयनका कमी-कमजोरी समाधान गर्दै बजेटले लक्षित उपलब्धि हासिल गर्नुपर्छ ।