असारको प्रारम्भिक दिनमै अस्वाभाविक तवरले आएको मनसुनले मुलुकका सबै भाग निकै प्रभावित भएका छन् । कोरोना भाइरस महाव्याधिको सन्त्राससँगै रोग, भोक र शोकमा परेका नागरिकलाई बाढी-पहिरोले थप प्रताडित तुल्याइदिएको छ ।

सिन्धुपाल्चोकको ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक बजार मेलम्चीलाई असारको पहिलो दिनमै तहसनहस तुल्याइदिएको छ । सिन्धुपाल्चोकमा सात जनालाई मेलम्ची खोलाले बगाएको छ, ठूलो मात्रामा क्षति तुल्याएको छ । गण्डकीले ठूलो भेगलाई आतंकित तुल्याएको छ । उता जाजरकोटमा पनि सात जना बाढीको चपेटामा परी बेपत्ता भएका छन् ।

---

वर्षा, बाढी र पहिरोले देशभर मृत्यु हुनेको संख्या थपिँदो छ । बाढी-पहिरोले ज्यान पनि जाने, धन सम्पत्ति र पूर्वाधार पनि सखाप पार्दैछ । देशभर निर्माणाधीन दर्जनौँ जलविद्युत् आयोजनाले नराम्रोसित क्षति बेहोर्नु परेको छ । विद्युत् उत्पादनकै स्थितिमै पुग्दै गरेको कास्कीका सुपर मादी, दोर्दी कोरिडरका दर्जनौँ आयोजनामा ठूलो असर परेको छ । सुपर मादी (४४ मेगावाट) को निर्माण करिब सम्पन्‍न भइसकेको विद्युत्‌गृह बाढीले पूरै पुरेको छ ।

निश्चय पनि प्राकृतिक विपत्ति कसैले टार्न सक्दैन । तर विपत्तिको सामना गर्न सक्ने क्षमता राज्यले बनाउन सक्छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि बाढी पहिरो नियन्त्रणमा सरकारको ध्यानाकर्षण संसद्‌मा गराउँदा ओलीले यो ६ महिनामा मैले ल्याएको खोलो हो र ? भनी जवाफ दिएका थिए । हो, खोला ओलीले ल्याएका थिएनन् र होइनन् । तर सरकार प्रमुखजस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले दिएको ओठे जवाफले सरकार प्राकृतिक विपत्तिप्रति रत्तिभर गम्भीर छैन भन्‍ने छनक ओली दुई तिहाईको प्रधानमन्त्री हुँदै दिएका थिए ।

नेपालजस्तो आर्थिक रुपले जर्जर हुँदै मुलुकले महामारीमा जनस्वास्थ्यका सवाल सम्बोधन गर्न नसकिरहेका बेला बाढी, पहिरो र दैवी विपत्तिको सामना गर्न निकै चुनौतीपूर्ण त हुने नै छ । त्यसमाथि सरकारको ध्यान जनताको रक्षामा कत्ति पनि थिएन भन्‍ने त कोभिड-१९ ले देखाइसकेको छ । बाढी पहिरोजन्य विनाशको बढोत्तरी जनप्रतिनिधिको ‘विकास गरेको देखाई भोट तान्‍ने मोह’ गराएको छ ।

आफैँ डोजर किन्‍ने, अनि गाउँपालिका र नगरपालिकामा बाटो निर्माण गरी पहाडलाई जथाभावी कोपर्दाको परिणाम पनि हो, कतिपय ठाउँमा पहिरो जानुको कारण । पाल्पाको सिद्धबाबामा हिउँदयाममा पनि पहिरो जान्छ । त्यो ठाउँमा देशी-विदेशी विज्ञहरूले अध्ययन गरेका छन् र सुरुङ मार्गमा विकल्प भएको सुझाएका छन् । अब अध्ययन भू-बनोट र भौगर्भिक अध्ययन नै नगरिएका पहाडी जिल्लाहरूमा स्थानीय तहले डोजर चलाउँदा यो संकट आउनुमा धेरै मलजल गरेको छ ।

कोरोनाको महामारीले नागरिक त्यसै पनि आजित छन् । सरकारी सेवा प्रवाह नहुने घामजत्तिकै छर्लंग छन् । यस्तो जस्तोसुकै विपत्तिमा पनि नागरिक आफैँ सामना गर्न बाध्य छन् । राज्यको तर्फबाट केही हुँदैन । सरकार केवल मूकदर्शक हुन्छ ।

जापान सरकारले जल उत्पन्‍न प्रकोप नियन्त्रण विभाग गठन गर्न सरकारलाई आर्थिक र प्राविधिक सहायता दिएको थियो । उक्त विभागले अपेक्षित रुपमा (मागको तुलनामा) काम गर्न नसके पनि कम्तीमा कुन भू-भागमा कस्तो खालको पहिरो जाने सम्भावना छ, रोकथाम गर्न सकिने उपायको जाँचपडताल गर्ने, बजेटले भ्याएसम्म काम पनि गर्ने कार्य गर्दै आएको थियो । त्यसमा सिंगो विभाग होमिएको थियो । तर सरकारले उक्त विभागलाई खारेज गरेर सिँचाई विभागको एउटा फाँटमा रुपान्तरण गरिदियो ।

विपत्ति आउँछ भन्‍ने थाहा छ । तर हामी विपत्तिलाई जानी-जानी निम्त्याइरहेका छौँ । तराईमा नदी कटान र डुबानको समस्या छ । ‘जनताको तटबन्ध’ कार्यक्रम लागू गरियो, तर त्यो कार्यक्रम भ्रष्टाचारको अखडा बन्‍न पुग्यो । कम गुणस्तरको, उचित मापदण्डबिनाका तटबन्ध बनाएर खोलामा ढुंगा र तारजाली बगाइयो । यी र यस्ता धेरै उदाहरण छन्, सरकारी अकर्मण्यताका ।

यो प्राकृतिक विपत्तिमा सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी खटिरहेका छन् । उनीहरूको कामलाई सराहना गर्नेपर्छ । आफ्नो ज्यान जोखिममा पारेर सुरक्षाकर्मीहरूले उद्धार गर्दै आएका छन् । उनीहरूको यो प्रयासलाई जति प्रशंसा गरे पनि कम हुन्छ ।

अब विस्तृत अध्ययनबगेर जथाभावी बाटो-घाटो बनाउने काम रोकिनुपर्छ । पहाडमा डोजर घुमाउनुपूर्व बायो इन्जिनियरिङ गर्ने, अध्ययन गर्ने र उपयुक्त भए मात्र सडक खन्‍न सके मात्र क्षति रोकिन सक्छ । सांसद र स्थानीय तहका नेताहरूलाई त्यही सडक देखाएर भोट माग्‍ने प्रवृत्ति अन्त्य नभएसम्म पहाडी गाउँको पहिरो रोकिनेवाला छैन । यसतर्फ सरकारले ध्यान दिनु जरुरी छ ।

कोरोनाको महामारीले नागरिक त्यसै पनि आजित छन् । सरकारी सेवा प्रवाह नहुने घामजत्तिकै छर्लंग छन् । यस्तो जस्तोसुकै विपत्तिमा पनि नागरिक आफैँ सामना गर्न बाध्य छन् । राज्यको तर्फबाट केही हुँदैन । सरकार केवल मूकदर्शक हुन्छ ।

नागरिकको जिउधन जोगाउन सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज सबै एकजुट हुनु यतिखेरको आवश्यकता हो । उपयुक्त बाढीको पूर्वानुमान र सूचना प्रणाली जनस्तरसम्म पुर्‍याउन राज्यका सबै संयन्त्र परिचालन गर्न जरुरी छ । सजगताले पनि क्षति कम तुल्याउँछ ।