भारतले फेरि नेपालको पानीमा कब्जा जमाउने उद्देश्यले नयाँ योजना स्वीकृत गरेको छ । नेपालमा डुबान-कटान, तर भारतमा बाढी नियन्त्रण र सुख्खायाममा अमृतसमानको ‘नियन्त्रित पानी’ पुर्‍याई सिंचाई गर्ने मुताबिक योजना अघि सारेको छ । कोसी, गण्डक, कर्णाली, महाकाली नेपालका प्रमुख नदी हुन् ।  तीन वटा नदीमा भारतले आफ्नो आधिपत्य जमाइसकेको छ ।

महाकालीमा नेपालले पाउने पानीको परिमाण तोकिएको छ, गण्डकमा उसको सिंचाई प्रणालीलाई असर पर्ने गरी नारायणी नदीमा मिसिने पानीसमेत नेपालले चलाउन पाउँदैन । कोसीमा पानीको परिमाण तोकिएको थिएन । तर भारतले अब यसको मात्रा तोकेर पानीमाथिको आफ्‍नो उपभोग्य उपयोग (कन्जमटिभ राइट्स) को वकालत गर्ने र नेपाललाई घुँडा टेकाउने देखिएको छ, हिजो टनकपुर र महाकाली सन्धिमा जस्तै ।

---

कोसी नदीको करिब ४० किलोमिटर तटबन्ध क्षेत्र सुदृढ गराई त्यहाँ ५३७ क्यूमेक्स पानी पूर्वी कोसी मुख्य नहरबाट महानन्दा नदीमा मिसिने मेची नदीमा खसाउने योजना केन्द्र सरकारले स्वीकृत गरेको छ । यसका लागि उसले ४९ अर्ब भारतीय रुपैयाँको बजेट पनि पारित गरिसकेको छ ।

नेपाल सरकारलाई यसको जानकारी दिइसकिएको भनी भारतीय सरकारका आधिकारिक दस्तावेजका तथ्य इकागजडटकमले पहिलोपटक सार्वजनिक गरिसकेको छ । तर नेपाल सरकारले आफूले यस्तो जानकारी नपाएको जिकिर गरिरहेका छन् । हिजो टनकपुर सम्झौता गरेपछि तत्कालीन नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि संसदलाई ढाँटेका थिए । नेपाली पानी उपयोग सन्दर्भमा भारतले गरेका निर्णय र प्रस्ताव नेपाली जनतालाई जानकारी दिने चलन छैन । जसरी पञ्चायतकालभर कालापानीमा भारतीय फौजले नेपाली भूमिमा कब्जा जमाएको तथ्य दरबार र पञ्चहरुले लुकाएका थिए ।

महाकाली नदीमा पानीको अधिकार मात्र गुमेको छैन, नेपाली भूभागसमेत गुमेको छ । यस्तो राष्ट्रघाती सन्धि गर्ने कांग्रेस, एमाले र पूर्वपञ्चहरुकै अहिले पनि हालीमुहाली छ ।

नेपाली भूभागमा निर्मित कोसी तटबन्ध बलियो पार्ने प्रस्ताव भारत सरकारले नेपाल सरकारलाई गरिसकेको छ । तर नेपाल सरकारले नेपाली जनता तथा संसदलाई यसबारे जानकारी दिएको छैन । नेपाली भूभागमा पानी जम्मा गर्ने (पोन्डेज) बनाउने निर्णय गर्नुअघि अन्तर्राष्ट्रिय नियमअनुरुप नेपाल सरकारको स्वीकृति चाहिन्छ । नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएर पनि हुँदैन ।

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २७९ अनुसार संसदको दुई तिहाई बहुमतबाट मात्र पारित गर्न सकिन्छ । तर भारतले कार्यक्रम र यसका लागि आवश्यक खर्च नै गर्ने निर्णय गरिसकेकाले नेपाल सरकारको सहमति लिएको हो कि भन्ने पनि आशंका छ ।

र, यो पनि
- नेपाललाई डुबाउने भारतको डरलाग्दो निर्णय

अर्को तर्फ, शंकाको सुविधा दिने हो भने भारतले पहिले निर्णय गर्छ र त्यसलाई कार्यान्वयन गराउन नेपाललाई अनेक हथकण्ठा अपनाउँछ । नेपाली नेतालाई उसले सजिलै खरिद गर्दै आएको छ । राष्ट्रियताका सवालमा हाम्रा नेताहरुले गरेका कुकर्म यसका प्रमाण हुन् । महाकाली नदीमा पानीको अधिकार मात्र गुमेको छैन, नेपाली भूभागसमेत गुमेको छ । यस्तो राष्ट्रघाती सन्धि गर्ने कांग्रेस, एमाले र पूर्वपञ्चहरुकै अहिले पनि हालीमुहाली छ । यस्ता नेताहरुबाट देशको सुरक्षा होला भनेर अपेक्षाधरि गर्न नसकिने अवस्था छ ।

राष्ट्रवादी केपी ओलीको सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसमेत समाहित गरेर जारी गरेको नक्सा वितरणमा रोक लगाउनुको कारण के हो ? नयाँ नक्सा समाविष्ट पाठ्यपुस्तक वितरणमा प्रतिबन्ध लगाउनुको उद्देश्य के हो ? यिनका द्वैध चरित्रका कारण नेपाली जनतालाई विश्वास गर्न कठिन छ । हिजो महाकाली सन्धि गराउन ज्यान फालेर लागि परेका एमालेका तत्कालीन स्थायी समिति सदस्य केपी ओली आज प्रधानमन्त्री छन् । उनकै पालामा भारतले कोसी ब्यारेजमा संरचना बलियो बनाइउने निर्णय गरेको छ । ओलीकै सहमतिमा भारतले यो निर्णय गरेको हो कि भन्ने संशय छ । सहमति नदिएको हो भने सरकारले यो तथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्छ । हाम्रो देशलाई खतरा हाम्रै नेताहरुबाट छ । उनका पृष्ठभूमिले यही देखाउँछ ।

भारतले यो योजना कार्यान्वयन गरेमा डुबान र कटान जति नेपालमा हुनेछ । भारतले पानीको परिमाण पनि उल्लेख गरेकाले पानीमाथि आफ्नो अधिकार जमाउने कुनियत पनि यसमा लुकेको छ । २०६४ सालमा कोसीको तटबन्ध फुट्दा नेपालमा भएको विनाशलीला सरकारले बिर्सिसकेको छ । तर सुनसरी क्षेत्रका जनताले त्यो पीडा अझै भुलेका छैनन् । तसर्थ, सरकारले भारतले गरेको गोप्य प्रस्ताव तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय बहस चलाउनुपर्छ । हिजो महाकाली सन्धि संसदबाट अनुमोदन गर्नुअघि भएको विरोधलाई दमन गरेजस्तो अवस्था अहिले छैन ।