गणतन्त्र दिवस: कानुन अन्तर्गत समान न्याय नै लोकतन्त्रको मूल आधार

‘नेल्सन मण्डेलाले भनेका थिए, ‘यदि कुनै समाज न्याय र समानतामा आधारित छैन भने, त्यो समाज अपूर्ण छ।’ आज हामीले १७औँ गणतन्त्र दिवस मनाउँदै गर्दा मण्डेलाका यी भनाइहरूले पुनः एकपटक सोच्न बाध्य बनाएको छ । 

हामीले हाम्रो शासन व्यवस्थालाई राजतन्त्रबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रुपान्तरण गर्ने क्रममा समाजले  गरेको आशा र प्रतिबद्धताहरूलाई फेरि एकपटक स्मरण गराएको छ । व्यवस्था र व्यवहारलाई सम्झेर हामी सबै गम्भीर हुने बेला आएको छ ।

---

गणतन्त्र दिवस समारोह मात्र होइन, यसले हाम्रो समाजमा न्याय र समानताका मूल्यहरूलाई कसरी अवलम्बन गरेका छौं भन्ने कुरामा गहिरो चिन्तन गर्न समाजका सबै तहतप्काका मानिसहरुलाई झकझकाएको छ ।

केही दिन अघिदेखि नेपाली समाजमा सबैले हेरिरहेको र सार्वजनिक ध्यान खिचेको गृहमन्त्री रवि लामिछाने र मिडिया मालिक कैलाश सिरोहिया सम्बन्धी विवादहरूले हाम्रो न्याय प्रणालीको बारेमा उठाइएका प्रश्नहरूलाई उजागर गर्दछ। 

यस्ता मामलाहरूले  न्याय, पारदर्शिता र समान न्याय प्रदान गर्ने कानुनी प्रक्रियाको महत्वको बारेमा महत्वपूर्ण छलफल सुरु गराएको छ। यी पनि स्वस्थ लोकतन्त्रका आधारस्तम्भ हुन् ।

सिरोहियाको गिरफ्तारीले केवल उनले नागरिकता कसरी प्राप्त गरे भन्ने  बारेमा प्रश्न उठाएको मात्र छैन ।  यदि सिरोहियालाई लागेका आरोपहरू उनलाई गृहमन्त्री लामिछानेले सहकारी काण्डमा कान्तिपुरले समाचार प्रसारण वा प्रकाशन गरेका सामग्रीका कारणले नै चुप लगाउन प्रयोग गरिएका हुन् भने यस्ता मामिलाहरूमा हाम्रो न्यायिक प्रक्रिया र कानुन प्रवर्तनको अख्तियारीमा निष्पक्षताको परीक्षा गर्दछ। 

सिरोहियाको गिरफ्तारीले न्याय र जवाफदेहिताको पालना गर्ने हाम्रो सामूहिक प्रतिबद्धतालाई पनि परीक्षण गर्दैछ । समान न्यायको मौलिक सिद्धान्तले भन्छ, कानुन उल्लंघन गर्ने सबै दोषी हुन्। 

यस्ता मामिलाहरूले हाम्रो न्यायिक र कानुन प्रवर्तन निकायहरूले पक्षपातबिना निष्पक्ष रूपमा कार्य गर्नुपर्छ र शक्तिशाली देखि सामान्य नागरिकसम्म सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिन्छ।

यस्तो अवस्थामा मिडियाको भूमिका कस्तो हुनु पर्दछ ? मिडिया आफैंमा पनि एक ताकत हो। यसले सार्वजनिक व्यक्ति  र संस्थाहरूमाथि निगरानी राख्ने काम गर्दछ। गलत क्रियाकलापहरूलाई उजागर गरेर कानुनी प्रक्रियालाई राजनीतिक रूपले प्रयोग वा दुरुपयोग गरिन्छ भने, यसले लोकतान्त्रिक मूल्यहरूलाई कमजोर पार्न सक्छ । 

लोकतन्त्रको चौथो अंगको रूपमा  मिडियाले सूचनाको जटिल परिदृश्यलाई  नैतिकता र निष्पक्षतासाथ जिम्मेवारी पालन गर्नुपर्छ। यसले समाजका  धारणाहरूलाई आकार दिन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।

मिडिया आफैं तथ्यहरूलाई तोडमोड गर्ने प्रयासहरूबाट मुक्त हुनुपर्दछ। मिडियाद्वारा समाजमा छलफल हुन लागेको बिषयहरुलाई तोडमोड गरि तथ्यलाई हेरफेर गरिने प्रयास एक नैतिक अपराध हो । जसका कारण समाजमा अराजकता निम्त्याउँछ। यतिमात्र नभएर यस्तो कार्यले लोकतन्त्रका आधारहरूलाई कमजोर पार्दछ। 

सामाजिक विज्ञानका विषयहरूले गणितमा हिसाब गरेजस्तो एक प्लस एक दुई हुने खालको एक मात्र उत्तर प्रदान गर्दैन । यसले  विविध दृष्टिकोणहरू प्रदान गर्दछ । समाजको विविधतालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ।

यी विविध लेन्सहरूमार्फत हामीले हाम्रा कानुन र शासन संरचनाहरूलाई मूल्यांकन गर्नुपर्दछ । सबैका लागि न्याय र समानता सुनिश्चित गर्न सकोस् । ‘सबै मानिस कानुन अगाडि समान हुन्’ भन्ने हाम्रो संविधानमा उल्लिखित सिद्धान्तलाई अदालतहरू, नीतिहरू र मिडियाजस्ता सार्वजनिक वार्तालापमा प्रष्ट देखिनु पर्दछ ।

प्रभावशाली मानिसहरूको हितमा कानुनलाई मोडिएको छ वा न्याय दिन ढिला र अस्वीकार गरिएको हरेक घटनाले नागरिकहरूको संस्था प्रतिको विश्वासलाई कमजोर पार्दछ।

गणतन्त्र दिवसमा, आउनुहोस् हामी नेपालमा कानुनी शासनको आदर्शलाई केवल एउटा अवधारणा मात्रै नभई वास्तविकताको रूपमा स्थापित गरौं। अरूलाई यो त्यो भन्नु भन्दा पहिला सबैले आफैंले आफैंलाई ऐनामा  हेरौं। आफ्ना घरमा रहेका भावी पिँढीहरूको अनुहारमा हेरौं । के सही र को सही सबै छर्लङ्ग हुनेछ ।