विद्युत् नियमन आयोगका केही पदाधिकारीहरूको गैरव्यावसायिक प्रवृत्तिका कारण आज सिंगो जलविद्युत् क्षेत्र मर्कामा परेको छ । व्यक्तिगत लाभ, स्वार्थ र कुण्ठाका कारण आयोग निर्णयहीन अवस्थामा रहनु मुलुकको विद्युत् क्षेत्रका लागि दुःखद हुन पुगेको छ । आयोगका दुईजना सदस्यले गठबन्धन बनाएर करिब ३०० मेगावाटको पाँचवटा जलविद्युत् आयोजनालाई महिनौँ निर्णय हुन नदिई रोकेका छन् । आयोगका दुई सदस्य रामेश्वरप्रसाद कलवार र भागीरथी ज्ञवालीले आफैँले हस्ताक्षर गरी लागू गराएको निर्देशका अवज्ञा गरी करिब ६० अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने ती जलविद्युत् आयोजना रोकेका हुन् । यसबाहेक रोक्नुपर्ने कुनै कारण खुलाएका छैनन् । जवाफदेहिताको यो निर्लज्ज धज्जी उडाइएको हो ।

आयोग स्थापना भएर कार्य सञ्चालन सुरु गर्ने बित्तिकै हालसम्म भएका विद्युत् खरिद सम्झौतालाई एउटा निर्देशिका बनाएर मान्यता दियो । त्यही आधारमा विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले ती पाँचवटा आयोजनाको पीपीए संशोधन गरी आयोगमा पठायो । तर आयोगले महिनौंसम्म अनुमोदन नगरी बसिदिंदा हजारौं लगानीकर्ताको भविष्यमाथि खेलबाड गरिरहेको छ । 

---

प्राधिकरण सञ्चालक समितिले एकाएक स्वदेशी लगानीका जलविद्युत् आयोजनामा १७ प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिफल (रिटर्न अन इक्वीटी) को प्रावधान ल्यायो । यो प्रावधान ल्याउनुका पछाडि माथिल्लो त्रिशुली १ जस्ता विदेशी लगानीका अमेरिकी डलरमा पीपीए गराउनु थियो । स्वदेशीले लगानी नगर्ने भएपछि विदेशीका लागि स्पेस दिनुथियो । 

यो प्रावधानबमोजिम पीपीए नभए ती पाँच आयोजनाका लाइसेन्स खारेजीमा पर्ने थिए र लाइसेन्स जोगाउनकै लागि पीपीए गर्न बाध्य भए । ती पाँचबाहेक अन्य आयोजनाका हकमा भने प्राधिकरणले फुकाइदियो । यसरी नदी प्रवाही आयोजनामा १७ प्रतिशतको तगारो नलाग्‍ने, तर मुलुकको विद्युत् प्रणालीलाई नभई नहुने अर्धजलाशययुक्त (पिकिङ आरओआर)लाई लाग्‍ने भयो । यसले गर्दा राज्यले जलविद्युत् प्रवद्र्धकमाथि भेदभाव गरिएको ठहर गरियो । 

सरकारी निकायमा बसेर देशप्रति आफूलाई लाभ लिन बद्नियत राखेपछिको परिणति मुलुकले खेप्‍नु परेको छ ।

ऊर्जा र अर्थ मन्त्रालयका सचिवसमेत रहेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिले नियम सबैलाई समान हुनुपर्ने, स्वदेशी लगानीलाई भाँजो हाल्न नहुने, मुलुकको विद्युत् प्रणालीमा अर्धजलाशययुक्त आयोजनाको आवश्यक पर्नेलगायतका तथ्य विश्लेषण गर्दै गत भदौमा उक्त १७ प्रतिशतको तगारो हटाइदियो । त्यही निर्णयलाई अनुमोदन गर्न प्राधिकरणले गत असोजमा आयोगमा पठाएको थियो ।

आयोगका अध्यक्ष र एकजना सदस्य यसलाई छिटो निर्णय गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । पाँच सदस्यीय आयोगमा एकजनाले राजीनामा दिएका थिए । सरकारले उक्त पद पूर्ति गरेको छैन । हाल चार सदस्यीय आयोग छ । बहुमतले निर्णय गर्ने परिपाटी छ । आयोग अध्यक्षलाई निर्णायक मत दिने अधिकार छैन । दुईजना यो प्रस्तावको विपक्षमा छन् । त्यही भएर यो विषय महिनौंदेखि निर्णयविहीन अवस्थामा छ । 

यो विषय आयोगबाट सदर गर्न ऐन, कानुन, निर्देशिका, कार्यविधि केहीले पनि रोकेको होइन । रोकेको गलत नियतका कारण हो । विद्युत् प्राधिकरणबाट निवृत्त भएपछि कोटामा आएका कलवार प्राधिकरणका अधिकांश प्रस्ताव र विषयमा नकारात्मक हुँदै आएका छन् । प्राधिकरणका काम उनले विगतमा पनि रोक्दै आएका थिए । प्राधिकरणमा रहँदा भएको कुण्ठा आयोग सदस्य भएपछि रूपमा ‘प्रकट’ गरेका हुन सक्छन् या अथवा जलविद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्धकहरूबाट केही ‘अपेक्षा’ ? 

पदीय दुरुपयोग गरी गर्नुपर्ने कार्य नगरी मुलुकको विकास निर्माणमा भाँजो हाल्ने यस्ता पात्र प्रशासनका संयन्त्रमा जहाँतहीँ छन् । आयोग ऐनको दफा ६ मा पहिले काम गरेको ठाउँबाट छोडेको वा सेवा निवृत्त भएको तीन वर्ष पुगेपछि मात्र आयोगको सदस्यका लागि योग्य मानिन्छ । तर कलवारको तीन वर्षे ‘कुलिङ पिरियड’समेत पूरा भएको थिएन । त्यसकारण उनको नियुक्ति गैरकानुनी छ ।

यता आयोगबाट अनुमोदन नभएका कारण ती आयोजनाहरूले लगानी सम्झौता तथा वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन् । प्राधिकरणले त्यो निर्णय सच्याउन दुई वर्ष लगाइदियो । अब आयोगमा झन्डै एक वर्षदेखि झुन्डिरहेको छ । यसले गर्दा आयोजनाको लागत त्यसै बढ्ने नै भयो ।

अर्काेतर्फ, वर्षको २४ अर्ब रुपैयाँको बिजुली आयात हुँदै आएको छ । यी आयोजना आएमा आधा बिजुली आयात हट्छ । अर्थात् वर्षको झन्डै १२ अर्ब रुपैयाँको बिजुली भारतबाट किन्नु पर्दैन । मुलुकप्रति अलिकति पनि जिम्मेवारी महसुस गरेको भए यो निर्णय पहिले नै भइसक्थ्यो । सरकारी निकायमा बसेर देशप्रति आफूलाई लाभ लिन बद्नियत राखेपछिको परिणति मुलुकले खेप्‍नु परेको छ । सरकारले आयोगमा तत्काल अर्को सदस्य नियुक्ति गर्ने, योग्यता नपुग्‍नेहरूको परीक्षण या छानबिन गरी अवैध देखिए हटाउनेसम्मका कार्य गर्न ढिला भइसकेको छ । यस्ता एकाध पात्रले सिंगो क्षेत्र प्रभावित हुनु भनेको राज्य निकम्मा हुनु हो ।