अन्ततः संवैधानिक अंग पूर्णतः ‘अवैधानिक पात्र’हरूले भरिन पुग्यो । संवैधानिक अंग ‘अवैधानिक पात्र’ले भरिएपछि राज्यको चरित्र कस्तो हुन्छ ? यिनका क्रियाकलाप कति स्वेच्छाचारी हुन्छन् होला ? जनप्रतिनिधि निर्मित संविधान र लोकतान्त्रिक मुलुकमा कहालीलाग्दो बादल मडारिएको छ । यस्ता नियुक्तिको परिणाम अन्ततः मुलुकले नै भोग्‍नुपर्ने हुन्छ, किनभने खराब निर्णय गर्दै मुलुकलाई अँध्यारो सुरुङमा जाक्नेहरू कहिल्यै दण्डित नभएको इतिहास बोक्ने सीमित देशभित्र नेपाल पनि पर्छ ।

यो निश्चित हो कि ती संस्थाहरू नियुक्तिकर्ताको चरम दुरुपयोगमा पर्नेछन् । षडयन्त्रमूलक ढंगले संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया छल्दै नियुक्त गरिएका पात्रहरूले कसको हित गर्छन् ? स्वाभाविक नियुक्तिकर्ताकै । अर्थात् अब संवैधानिक अंगहरू ‘कठपुतली-औजार’ बन्‍नेछन् ।

---

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको बिहीबारको नियुक्तिसँगै संवैधानिक अंगमा २० जना थपिए । सँगै संवैधानिक ५५ पदमध्ये तीन पदाधिकारी मात्र वैधानिक तवरमा छनौट हुन्, बाँकी ५२ जना छनौटमा संविधानको धारा र भावनाविपरीतका पात्र । महालेखा परीक्षक र निर्वाचन आयोगका दुई पदाधिकारीहरूबाहेक अरु ‘अवैधानिक पात्र’ हुन् । कुनै बेला सर्वाेच्च अदालतबाटै ‘संवैधानिक’ हुन् कि ‘अवैधानिक’ ? कुनै न कुनै आदेश आउला नै ।

तिनीहरूको नियुक्ति असंवैधानिक भएको जिकिरहित सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासमा रिट विचाराधीन छ । अनि यति महत्वपूर्ण सवालमा अदालतबाट मौनता साधिँदा संवैधानिक परिषद्लाई हुकुमी शैलीमा ‘मनमौजी निर्णय’ गर्ने अवसर मिलिरह्यो । अनि संविधानको ‘संरक्षक’ राष्ट्रपति स्वयं ‘भक्षक’मा परिणत भएपछि यस्ता नियुक्ति कतैबाट रोकिने सम्भावना नै रहेन ।

पहिलो त, तिनीहरू संविधानविपरीत जारी पटके अध्यादेशका आधारमा नियुक्त पात्र हुन् । दोस्रो, तिनीहरू संसद् अनुमोदित पनि होइनन् । संविधानसभा निर्मित संविधान र संसद् छलिएका पात्रहरूका क्रियाकलाप कसरी ‘वैधानिक’ हुन्छन् ? यसर्थ, आमनागरिकका आँखामा तिनीहरू ‘अवैधानिक पात्र’ हुन् ।

२०७७ पुस ५ प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै अदालती शब्द सापटी लिँदै भन्‍ने हो ‘छदम विधायन’ अर्थात् अध्यादेशका आधारमा त्यसरी नै संवैधानिक अंगमा ३२ जना नियुक्त भएका थिए । तिनीहरूको पनि संसदीय सुनुवाइ भएन । त्यतिखेर संवैधानिक परिषद्‌बाट ३८ जना सिफारिस भएका थिए । जसमा चार जनाको ‘शैक्षिक योग्यता’समेत नपुगेको भेटिएपछि शपथ रोकिन पुगेको थियो । फेरि बिहीबार त्यसरी नै राष्ट्रपतिबाट २० ‘अवैधानिक पात्र’हरू थपिएका हुन् ।

यो पनि निश्चित हो कि ‘शैक्षिक योग्यता’समेत परीक्षण गर्न असमर्थ संवैधानिक परिषद्का पदाधिकारीहरूले अरु योग्यता कसरी मापन गरे होलान् ? अनि संविधानमा संवैधानिक अंगका हरेक पदाधिकारी ‘उच्च नैतिक चरित्र भएको’ हुनुपर्छ भनी स्पष्ट लेखिएको छ । संविधान नै उल्लंघनकर्ताहरूका लागि ‘उच्च नैतिक चरित्र भएको’ शब्दले कुनै अर्थ राख्‍ने सवाल पनि रहेन ।

संवैधानिक संस्थामा नियुक्ति पाउनेहरू संवैधानिक परिषद्‌मा आबद्ध प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, राष्ट्रिय सभा अध्यक्षका भाइ हुन् कि भतिजा हुन् कि आफन्त हुन् कि जिल्लावासी हुन् कि कार्यकर्ता, बिचौलिया हुन् कि दलाल हुन् कि ? योग्य र इमानदार अनि स्वाभिमानी पात्र भएको भए बक्सिस स्वीकार गर्दैनथे, प्रक्रिया छलेको पद स्वीकार गर्दैनथे ।

संवैधानिक अंग, कार्यकारिणीका भ्रष्ट, संविधान-कानुन दुरुपयोग, खराब र मनमौजी निर्णय नियन्त्रण गर्न सिर्जित संस्था हुन् । कार्यकारिणीसँग जल्दोबल्दो शक्ति र तुजुकले उन्मत्त हुन्छ, तिनको अनुचित बल्दो शक्ति जाँच र नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यअनुरूप संवैधानिक संस्थाहरू सिर्जित भएका हुन् ।

त्यस्ता अंगमा नियुक्ति विवारहित होऊन् भन्‍ने पवित्र उद्देश्यसहित नियुक्तिको सिफारिसकर्ता संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख रहनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था हो । तर, संविधानको मूर्र्त धारामा ‘बिर्को’ लगाउँदै अध्यादेशका भरमा तीन सदस्यबाट मात्र संवैधानिक अंगमा नियुक्त गरिएको तथ्य ध्रुवसत्य हो । 

अझ त्यसरी संविधान विपरीत जारी अध्यादेशका आधारमा बोलाइएको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रधानन्यायाधीशलाई सामेल हुन चारैतिरबाट आग्रह भएकै हो । तर, सुनिएन । नागरिकको करमा संञ्चालित नागरिकको कर खाने ती पात्रहरू को हुन् ? संवैधानिक अंगमा नियुक्त पात्रहरूले विगतमा मुलुकका निम्ति के/कति योगदान गरेका थिए, त्यो झन् थाहा हुने सवाल नै रहेन । 

तिनीहरू संवैधानिक परिषद्मा आबद्ध प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, राष्ट्रिय सभा अध्यक्षका भाइ हुन् कि भतिजा हुन् कि आफन्त हुन् कि जिल्लावासी हुन् कि कार्यकर्ता, बिचौलिया हुन कि दलाल, योग्य पात्र ? खुला पारदर्शी र लोकतन्त्रकालमा अनभिज्ञ रहनुपर्ने ‘दुर्भाग्यपूर्ण नियति’ बोकिरहनुको पीडामा आमनागरिक छन् । ती नियुक्तिहरू हेर्दा मुलुक अझै राणाकाल र पञ्चायतकालीन हुकुमी मनोवृत्तिबाट मुक्त नभएको स्पष्ट हुन्छ ।

अनि यो पनि स्पष्ट हो कि ‘असंवैधानिक पदाधिकारी’ बन्‍न योग्य, इमानदार र विधिको शासन मान्‍नेहरू भएको भए त्यसरी ‘बक्सिस’मा मिलेको पद कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्दैनन् । तिनमा संविधान, अध्यादेश, नियुक्ति प्रक्रिया बुझ्‍न सक्ने सामान्य सामथ्र्य भएको भए त तिनले ‘भूमिगत शैली’को नियुक्ति खाँदै खाने थिएनन् । त्यसो हुँदा अब सिधै बुझ्दा हुन्छ, संवैधानिक थलोमा ढोका कुर्नेहरूदेखि ‘सेटिङ’ पात्रहरू भर्ती भएका हुन् ।

राजा ज्ञानेन्द्रले पनि ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग’ बनाउँदै चाकडीदार भर्ती गरेझैँ हरेक संवैधानिक अंग त्यसरी भरिएका छन् । जसरी शाही आयोगलाई हाम्रै सर्वोच्च अदालतले ‘अवैधानिक’ ठहर्‍यायो, त्यसरी कुनै दिन त्यस्तै आदेश आउन सक्छ ।