कोभिड-१९ को तेस्रो लहर सुरु हुन लाग्दा सरकारले निषेधाज्ञा खुकुलो बनाएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोभिडको नयाँ ‘भेरियन्ट’ आएको तथ्य सार्वजनिक गरिसकेको छ । नयाँ ‘भेरियन्ट’ र तेस्रो लहरको चपेटामा नेपालीहरू फेरि पर्ने जोखिम पनि बढ्दै गएको छ । स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न हामी त्यसै पनि अल्छी गर्दै आएका छौँ । त्यसमाथि पछिल्लोपटक भेटिएको नयाँ ‘भेरियन्ट’ पहिलो र दोस्रो लहरभन्दा बढी घातक र संक्रामक देखिएकाले पुनः चिन्ता थपिदिएको छ । 

कोभिडसँग लड्न जीउमा प्रतिरोधात्मक क्षमता अत्यावश्यक छ । क्षमता नहुनेहरू करिब नौ हजार नेपाली मृत्युवरण गर्न बाध्य भए र त्यो सूचीमा दिनहुँ संख्या पनि थपिँदो छ । प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने एकमात्र उपाय भ्याक्सिन (खोप) नै हो । चीन सरकारले अनुदानमा दिएको खोप सोर्स-फोर्स हुनेहरूले सुलभ रूपमा पाइरहेका छन् । आमनागरिकका लागि खोप पनि धेरै परको विषय भएको छ ।
 
खोप ल्याउन सरकार असफल भएको छ । उसले भर्ती गरेका कथित राजदूतहरू कति नालायक रहेछन् भन्ने यो महामारीले चिनाइसकेको छ । अब नियुक्त हुँदै राजदूतको नाम-अनुहार हेर्ने हो भने तिनीहरू नितान्त जागीर खान गएका ‘ओली-कार्यकर्ता’ हुन् । तिनीहरूबाट राज्यकै हितका निम्ति काम हुन्छ भन्‍ने ठान्‍नु हाम्रै मूर्खता हुनेछ ।

---

अर्कातर्फ वैद्य–दुगडहरूले सरकारी खरीदमा कमिसनको खोचेँ नथापेको भए पैसा तिरिसकिएको खोप आइसक्ने थियो । सरकारले खरिद गरेको खोपमा पनि कमिसन खोज्दै अड्काउने अमानवीय कमिशनखोरीहरूलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संरक्षण गरेको फल देखिएको छ । दिनहुँ दुई हजारभन्दा बढी संक्रमित भइरहनु र मृत्यु हुनेको संख्या पनि बढ्नुले सरकारको चरम अक्षमता र नालायकीपन उजागर भएको छ । 

कोभिड-१९ लाई परास्त गर्ने भनेकै नागरिकको आफ्नै सजगता र आफूले आफैलाई गर्ने निषेध मात्र अचूक उपचार हो । सरकारको भर नपरौँ ।

ओली सरकार कोरोना सुरु भएदेखि नै जनस्वास्थ्यमा कहिले पनि गम्भीर बनेन । पाँच रुपैयाँ पर्ने मास्कलाई ५५ रुपैयाँमा खरिदमा गरेर करोडौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार गर्दा पनि तिनीहरू सत्ताबाटै संरक्षित भइरहे । ओली सरकारको उद्देश्य नै मानौँ कसरी भ्रष्टाचार गर्ने भन्‍नेमा सीमित देखिएको छ । असंवैधानिक र गैरकानुनी रूपमा नियुक्तिहरू गर्ने, योग्यता नपुगेकालाई र क्षमता नभएकालाई राजदूत नियुक्ति गर्ने, जसरी हुन्छ आफ्नो सत्ता टिकाउनेमा केन्द्रित रहेकै कारण सरकार खोप ल्याउन असफल भएको हो ।

हिजो गतिला राजदूत नियुक्ति गरेको भए उनीहरूको कूटनीतिले नेपाली जनतालाई खोप दिन्थे । सरकारसँगको असन्तुष्टिको प्रतीकको रूपमा राजदूत रहन पुगे । अर्थमन्त्री भएर विशाल ग्रुपलाई पोषित गर्ने युवराज खतिवडा के गरेर बसेका छन् अमेरिकामा ? यस्ता पात्र ओलीको रोजाइँमा पर्छन् । अनि मुलुकले खोप पाउँछ ? यति समूहका व्यक्ति राजदूत बनाएका ओलीले कहिल्यै मुलुकप्रति न्यूनतम जिम्मेदारी निर्वाह गरे ? खोप ल्याउन राजदूत असफल हुनु भनेको नियुक्तिमै नालायकीहरू पर्नु हो । राजदूत भनेको ऐस आराम गर्ने र आफ्नो परिवारलाई विदेश घुमाउनेमा सीमित छ, अनि मुलुकले कहाँबाट खोप पाउनु ?

अनि ओलीको एकमात्र ‘अर्जुनदृष्टि’ सत्ता हो । त्यहीकारण उनी आप्mनो कार्यकाल केही दिनदिन लम्ब्याउन महाब्याधिमा पनि चुनाव हुन सक्छ भनी पटक-पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरिरहन्छन् । औषधि र खोपका निम्ति विदेशीसँग ऋण माग्छन् र अनुदानका निम्ति आग्रह गर्छन् । तर महाब्याधिबीच बेमौसमे चुनावका निम्ति ‘अथाह रकम’ खर्च गर्न उद्यत् हुनुलाई ‘मानवीय पात्र’ भएको ठान्न सकिन्छ र ? 

ओली सरकारको गैरजिम्मेवार-अराजक प्रवृत्ति हामीले देखिरहेकै छौँ, भोगिरहेकै छौँ । त्यसकारण हामीले सरकारको भर पर्नुको कुनै अर्थ छैन । त्यसकारण पनि स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्ने, सकेसम्म घरबाहिर ननिस्कने, निस्किनै परे मास्क अनिवार्य लगाउने, भौतिक दूरी कायम राख्ने, साबुन पानीले हात धुने, भीडभाडमा प्रवेश नगर्ने व्यवहार अपनाउनैपर्छ ।

यो महामारीलाई जसले हेप्छ, उसैलाई संक्रमित तुल्याउँछ र मृत्युसम्म गराउँछ । त्यसैले नागरिक सचेतना नै उत्तम उपचार हो । हिजो अक्सिजन नपाएर कसरी नेपालीहरू मर्नुपर्‍यो ? के सरकारले उचित बन्दोबस्त गर्न सक्यो त ? यसैले देखाउँछ सरकारले केही गर्दैन । निजी अस्पतालले जनता लुट्दा थाहा नपाएको जस्तो गरी बस्ने यो सरकारले नागरिकलाई उल्टो लुटाउँछ । तसर्थ, कोभिड-१९ लाई परास्त गर्ने भनेकै नागरिकको आफ्नै सजगता र आफूले आफैलाई गर्ने निषेध मात्र अचूक उपचार हो । सरकारको भर नपरौँ ।