नेपालले गरी खाने एउटा प्रचूर सम्भावना भएको क्षेत्र जलविद्युत् हो । राज्यले मात्र जलविद्युत्‌मा लगानी गरेर यो क्षेत्र फस्टाउन सक्दैन भन्‍ने निष्कर्षसहित २०४८ मा पहिलोपटक जलविद्युत् विकास नीति आयो । त्यसपश्चात् विद्युत् ऐन, २०४९ लागू भयो । यो नीतिअनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणभन्दा बढी बिजुली निजी क्षेत्रले उत्पादन गरिरहेका छन् । 

राज्यले भने स्वदेशका निजी क्षेत्र र विदेशी लगानीका आयोजनामा ‘सौतेनी व्यवहार’ गर्दै आएको छ । सयवटा आयोजनाले ७६० मेगावाटभन्दा बढी बिजुली उत्पादन गर्ने निजी क्षेत्र राज्यको नजरमा कहिल्यै पनि सकारात्मक भएन । विदेशी लगानीका आयोजनालाई कथित आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) मार्फत ऐन कानुनले रोकेका छूट र सुविधा दिने राज्यले आफ्नै घरेलु लगानीलाई भने जहिले पनि उपेक्षा गरिरह्यो । यसले गर्दा २०६४ देखि उत्पादनमा आएका ३५ वटा आयोजना रुग्ण बन्‍न पुगे । यी आयोजनाको जडित क्षमता १३० मेगावाट छ । 

---

आयोजना बनाएबापत प्रवर्द्धकहरू जेल जानुपर्ने अवस्था उत्पन्‍न भएको छ । अझ कतिपय प्रवर्द्धकले आफ्नो सिरीखुरी जोगाउन श्रीमतीसँग ‘पारपाचुके’ समेत गर्नुपरेको अवस्था छ । यो अवस्था प्राधिकरणको एकाधिकारवादी हैकमले उत्पन्‍न गराएको हो । विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) मा निजी क्षेत्रलाई घाँटी ङ्याँक्ने प्रावधान राखेर अठ्याउने, आफूले पालना गर्नुपर्ने सम्झौता नगर्ने तर प्रवर्द्धकले प्राधिकरणकै कारण ती सम्झौता परिपालना गर्न नसक्दा जरिवाना र आर्थिक दण्ड लगाउने प्राधिकरणको नियत नेपालको निजी क्षेत्रका लागि घातक हुँदै आएको छ । 

प्रसारण लाइन बनाउनुपर्ने जिम्मा र अभिभारा प्राधिकरणको थियो र हो । समयमै प्रसारण लाइन नबनाउने अनि पीपीएमा उल्लिखित उपलब्धता घोषणा (एडी) अनुरूप विद्युत् नदिएको प्रावधान लगाएर जरिवाना गर्ने । १३.६ मेगावाटको थापाखोला जलविद्युत् आयोजनाले ३९ महिनाको अवधिमा झन्डै एक अर्ब रुपैयाँ गुमायो । समयमै प्रसारण लाइन नबनाएर यस्तो घाटा खाने आयोजना दर्जनौं छन् । आफैँ प्रसारण लाइन नबनाउने अनि प्रवर्द्धकलाई पीपीएमा उल्लिखित बिजुली दिन सकिनस् भनेर पेनाल्टी ठोक्ने ?

खोलामा कति पानी छ भन्‍ने कुरा प्रकृतिले भन्‍ने हो, प्राधिकरणले होइन । खोलामा पानी घट्दा बिजुली उत्पादन पनि घट्छ । तर किन उत्पादन घटाइस् भनेर प्राधिकरणले अर्को जरिवाना लिँदै आएको छ । यति मात्र होइन, अधिकांश साना जलविद्युत् ११ केभी क्षमताको वितरण लाइनमा जोडिएका छन् । प्राधिकरणका यी लाइनहरू वर्षको चार हजार पटक ‘ट्रिप’ हुने गर्छन् । त्यसको मार पनि प्रवर्द्धकले नै भोग्दै आएका छन् ।

खोलामा कति पानी छ भन्‍ने कुरा प्रकृतिले भन्‍ने हो, प्राधिकरणले होइन ।

आफ्नै प्राविधिक अक्षमताका कारण लाइन बन्द हुने अनि निजी प्रवद्र्धकका उत्पादन कटौती त भए नै, त्यसमाथि तैँले भनेबमोजिमको बिजुली दिन सकिनस् भनी फेरि आर्थिक दण्ड दिने गरिएको छ । यो सरासर अन्याय हो । विदेशी निजी क्षेत्रलाई हात-खुट्टा काटेर पीपीए गरेको प्राधिकरणले भने स्वदेशी निजी क्षेत्रलाई यति निचोरेको छ कि यिनीहरूको आवाज कसैले सुन्दैन । यहाँसम्म कि बजेटमै यी आयोजना रुग्ण भए भनेर विनियोजन गरिएको रकमसमेत अर्कै शीर्षकमा राखी टाठाबाठा प्रवर्द्धकहरूले झ्वाम पारे, त्यसबापत मन्त्रीलाई १३ प्रतिशत कमीसन खुवाएको कुरा हावाले उडाएको आगोसरि फैलियो । 

यी ३५ वटा आयोजनाका प्रवर्द्धक त डुबे डुबे, यसमा लगानी गर्ने बैंकहरू पनि डुब्‍न पुगेका छन् । बैंकहरूले यी आयोजनामा ३० अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । त्यो रकम जोखिममा परेको छ । आयोजना लिलामी गरेर पनि त्यो पैसा उठ्दैन । किनभने कसैले किन्दैन । कवाडीको भाउमा बेच्दा प्रतिमेगावाट २ करोड रुपैयाँ मात्र आउँछ । जबकि एक मेगावाट बनाउँदा औसतमा २० करोड रुपैयाँ परेको छ । 

स्वदेशी साना यी आयोजनाको यो हालत हुनुमा बैंकहरू पनि जिम्मेवार छन् । भारतीय लगानीको अरुण ३ लाई ८ प्रतिशत ब्याजमा ऋण लगानी गर्ने नेपालका बैंकहरू स्वदेशका आयोजनालाई १५ प्रतिशतसम्म ब्याज असुलेका छन् । यी रुग्ण आयोजनालाई विशेष पुनर्कर्जा दिएर उत्थान गर्ने राष्ट्र बैंकको नीति यिनै बैंकहरूले असफल तुल्याएका छन् ।

रुग्ण यी आयोजनामा प्रवर्द्धकका मात्र पैसा परेका छैनन्, बैंकदेखि सर्वसाधारणसम्मको लगानी छ । राज्यकै गलत नीति र नियतका कारण यी मारमा परेका हुन् । राज्यले यी आयोजनाले ऋण नतिरुञ्जेलसम्म पीपीए दर साविकको पोस्टेड रेटमा दिने, हाइड्रोलोजी पेनाल्टी हटाउने, विशेष पुनर्कर्जा दिने, प्रसारण लाइन नबनाएमा उत्पादित बिजुलीको पैसा प्राधिकरणले दिने, बैंकहरूले ब्याज घटाउनेलगायतका उपायहरू तत्काल अवलम्बन गरिहाल्नुपर्छ । यति गर्न सकेमा मात्र यी आयोजनाहरू तंग्रिन सक्छन् । नत्र सर्वसाधारणको लगानीदेखि बैंकका ऋण फस्‍नेवाला छन् ।