सिँचाइ विभागले एक दशकअघिदेखि अध्ययन गरी प्रस्ताव गरेको कालीगण्डकी-तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई लिएर संघ र गण्डकी प्रदेशबीच, त्यो पनि सत्तारुढ दलकै नेताहरूबीच विवादमा परेको छ । सुख्खायाममा १०२ घनमिटर पानी रहने कालीगण्डकीको ८० घनमिटर तिनाउ पठाएपछि गण्डकी प्रदेशको आस्था, धर्म, संस्कृति, कृषि, खेती प्रणाली, पर्यावरण, जलचर, पर्यटन, जलयातायात लगायका यावत् उपक्षेत्र तहसनहस हुने आँकलन गरिएको छ ।

गण्डकी प्रदेशले उठाएको आवाज सही छ । किनभने एउटा प्रदेशको पानी अर्काे प्रदेशमा पथान्तरण गर्दा दिनेको पनि सहमति हुनुपर्छ । नेपालको संविधानले जलस्रोतलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच साझा अधिकार सूचीमा राखेको छ । यसको अर्थ जलस्रोत उपयोगमा स्थानीय तहसम्म सहमति हुनुपर्छ भन्ने हो । संघीय सरकारले एकलौटी गर्न पाउँदैन ।

---

यद्यपि रूपन्देही र कपिलवस्तुको एक लाख सात हजार हेक्टरमा वर्षभरि पानी पुगी बाली सघनता २३३ प्रतिशतले वृद्धि हुने यो आयोजना राष्ट्रिय आवश्यकता पनि हो । यो आयोजना सम्पन्न भएमा देशकै गरिबी निवारणमा ठूलो योगदान हुनेछ । 

त्यहीकारण सिँचाइ मन्त्रालय तथा विभागले यस्ता ८ वटा पानी पथान्तरण (डाइभर्सन) आयोजना अध्ययन गरेको छ, जसमध्ये भेरी–बबईको १२ किलोमिटर सुरुङ खनिइसकेको छ । सुनकोसी–मरिन डाइभर्सनको प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उद्घाटनसमेत गरिसकेका छन् । अन्य आयोजनाहरू पनि धमाधम अध्ययन पूरा हुँदैछन् । त्यस्तै सुनकोसी-कमला, मादी–दाङ, तमोर–चिसाङ (उत्तरी मोरङ र झापा), नौमुरे–कपिलवस्तु, सेती–कैलाली पनि भविष्यमा निर्माणाधीन छन् ।

बढ्दो जनसंख्या र जथाभावी बाटोघाटो निर्माण अनि बस्ती बसाइएका कारण जलाशय बनाउने जमिनहरू सकिँदै गएका छन् । बाक्लो बस्तीका मानिसलाई उठाउन सकिँदैन र कालान्तरमा यस्ता आकर्षक आयोजनाहरू अयोग्य हुँदै जान्छन् । त्यसकारण सरकारले पछिल्लो पुस्तालाई समेत दृष्टिगत गरी जलाशययुक्त आयोजना भएका ठाउँमा बस्ती बनाउन र जग्गा किनबेचमा रोक लगाई क्रमशः अधिग्रहण गर्दै जानुपर्छ । 

अब कालीगण्डी–तिनाउ तत्कालै सुरुङ खन्न जाने भने होइन । यसको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, विस्तृत भौगोलिक अध्ययन, सार्वजनिक सुनुवाई लगायतका थुप्रै प्रक्रिया सुरु भएकै छैनन् । यी प्रक्रिया पूरा गर्नमै पाँच, छ वर्ष लाग्ने देखिन्छ । बृहत् आयोजना भएकाले तल्लो तटीय क्षेत्रका जनताको माग सम्बोधन नगरी, उनीहरूलाई सन्तुष्ट नपारी अघि बढ्नै सक्दैन । 

कालीगण्डकीको पानीलाई कायमै राख्न अरु दुईवटा विकल्प छन् । उत्तरगंगा जलविद्युत् आयोजना निर्माण भयो भने त्यसको पानी कालीगण्डकीमा पथान्तरण हुन्छ । यसमा पनि राजनीतिक विवाद छ । उत्तरगंगाको अध्ययन पनि निकै अघि बढिसकेको छ । 

त्यस्तै आँधीखोला जलाशययुक्त आयोजना बन्यो भने पनि तिनाउ लगेको पानीको भड्ताल हुन्छ । यद्यपि आर्थिक दृष्टिले आँधीखोला आकर्षिक आयोजना होइन । तर पानीको मूल्यसँग यसको विकास गरियो भने त्यो आकर्षक हुन्छ । रूपन्देही र कपिलवस्तुलाई सिँचित तुल्याउन आँधीखोल आर्थिक दृष्टिले अयोग्य भए पनि निर्माण गर्नुपर्छ । यसमा दाताहरू आउने सम्भावना निकै कम छ । हिजो कर्णाली राजमार्ग आर्थिक दृष्टिले अयोग्य भएकाले लगानी सम्भव छैन भनेर विश्व बैंकले सरकारलाई बनाउन दिएको थिएन । तर राज्यले आफ्नै पैसामा बनाउन सुरु गरेपछि आज कर्णाली राजमार्ग तयार भयो । आँधीखोलामा पनि यही उपक्रम लागू हुनुपर्छ ।

नेपालको विकासको एकमात्र आधार जलस्रोत नै हो । बिजुली उत्पादनले मात्र जलस्रोतको पूर्ण सदुपयोग हुँदैन, बहुउद्देश्यीय आयोजनामा जानैपर्छ । पानी पथान्तरण हुने आयोजनामा निश्चय पनि विवाद हुन्छ नै । तर त्यो विवाद बडो सुझबुझ ढंगले निरूपण गर्दै जानुपर्छ । तिनाउको हकमा उता लगिएको पानी भरण गर्न माथि उल्लेखित उपायमा सरकार जानैपर्छ । तिनाउ मात्र होइन, अन्य पथान्तरणजन्य आयोजनामा पनि सरकारले अहिले नै तयारी गर्नुपर्छ ।