नेपालमा खोप अभियान सुरु भएको पाँच महिना बितिसकेको छ । तीन महिनामै सबै नेपालीलाई खोप लगाइसक्ने स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उद्घोष थियो । महामारी नियन्त्रणका लागि खोपभन्दा प्रभावकारी उपाय केही छैन भन्ने सत्य प्रमाणित नै भइसकेको छ । खोप लगाएका व्यक्तिहरू अपवादबाहेक अस्पताल भर्ना हुनुपरेको छैन भने उनीहरूले अरुलाई भाइरस सार्ने (ट्रान्समिसन) को सम्भावना ज्यादै न्यून छ ।

कूटनीतिक क्षमता राम्रो भएका देशहरूले आफ्ना नागरिकलाई खोप जुटाइरहेका छन् । हामीकहाँ कूटनीतिक अक्षमता, नेतृत्वको संवेदनहीनता र प्राणरक्षक खोपमा कमिसनको चक्करमा लागेर समय व्यतीत गरियो । समयमै उपलब्ध सबै स्रोतबाट खोप ल्याउन पहल गरेको भए यति ठूलो मानवीय र आर्थिक क्षति हुने थिएन । सरकारको नेतृत्व गर्नेहरूले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।

---

महामारीको दोस्रो लहरमा संक्रमितमध्ये १.४ प्रतिशतको मृत्यु भएको सरकारी तथ्यांक छ । अस्पतालमा बस्नुपर्नेले व्यहोर्नुपरेको आर्थिक दायित्व, श्रमिक तथा रोजगारी गुमेकाहरूको परिवारमा ठूलो पीडा छ । देशको अर्थतन्त्रले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको छ । दुई पटकको लकडाउनले गर्दा देशको अर्थतन्त्रमा ४ खर्ब रुपैयाँ बराबर क्षति भइसकेको अनुमान गरिएको छ । मानवीय क्षतिको त कुनै भर्पाइ हुन सक्दैन । आफन्त गुमाएका परिवारको आर्तनाद सत्ता, सुविधा र कमिसनभोगीहरूले सुन्नै चाहँदैनन् । 

खोप अभियान सुरु भएको पाँच महिनामा २.६ प्रतिशत जनसंख्याले दुवै मात्रा खोप लिएका छन् भने ९ प्रतिशतमा एक मात्रा खोप पुगेको छ । यो अत्यन्त नगण्य हो । पहिलो मात्रा कोभिशील्ड खोप दिएकालाई तीन महिना बितिसक्दा अर्को खोप कहिले दिने भन्ने टुङ्गो लागेको छैन, यस्तो विडम्बना र अनिश्चितताको भूमरीमा मुलुक परेको छ । 

विवेक र संवेदना भएका शासक भएको भए आफ्नो राजनीतिक र कूटनीतिक सम्बन्ध प्रयोग गरेर खोप जुटाउने थिए । थोरै जनसंख्या भएका साना मुलुकहरूले सबै स्रोतबाट प्राप्त भएसम्म खोप लिएर आफ्ना नागरिकलाई खोप वितरण गरिरहेकै उदाहरण देखिन्छन्, एसियामै भुटान, ताइवान जस्ता मुलुकलाई हेरौँ ।

विवेक र संवेदना भएका शासक भएको भए आफ्नो राजनीतिक र कूटनीतिक सम्बन्ध प्रयोग गरेर खोप जुटाउने थिए ।

दातृ मुलक/ निकायले अनुदान नदिएको भए सरकारकै भरमा त स्वास्थ्यकर्मीले पनि खोप नपाउने रहेछन् । अनुदानमा खोप नपाएको भए कोभिडका बिरामीले अस्पताल र चिकित्सकसँग नै भेट्नै पाउने थिएनन् । हेर्नुस् त, कस्तो दर्दपूर्ण स्थितिमा बाँचिरहेका छौँ हामी नेपाली । अनि सत्ताको लुछाचुँडीमा ‘फलानोलाई प्रधानमन्त्री दिन मलाई बहुला कुकुरले टोकेको छ र !’ भन्ने घृणित र असभ्य अभिव्यक्तिमा सत्तारूढ दलका स्थायी समितिका सदस्यहरू बालुवाटरमा ‘परर’ ताली पड्काउँछन् । लोकतन्त्र भनेको व्यक्ति होइन विधि, व्यवहार, पद्धति, संस्था निर्माण र आचरण हो । एक आडम्बरी र निरंकुश सोचको शासकलाई सुर्‍याउने, जग लगाउने र बल पुर्‍याउने सबै घृणित पात्रहरू हुन् । नेपाली समाजका खलपात्र र दुश्मनहरू हुन् । 

अर्थतन्त्रमा ४०० अर्ब रुपैयाँ क्षति हुँदा पनि २-४ पैसा कमिसनमा दागा धरेर खोप ल्याउनै नदिने ती सत्ताबाट संरक्षित दलालहरू समाजका दुश्मन हुन् । हाम्रो समाजको मनोवृत्ति कहिलेकाहीँ दीर्घकालीन लाभ भन्दा पनि क्षणिकको वितरणमा रमाउने संस्कार छ । माछा मार्ने सीप, कौशल र साधन होइन कसैले एक छाक माछा दियो भने जयजयकार गर्ने, सधैँ पाइन्छ कि भनेर अपेक्षा राख्‍ने चलन छ । यो पनि घातक मनोवृत्ति हो ।

जनताको यो मनोवृत्तिको लाभ पनि भ्रष्ट शासकले उठाएकै छन् । निजी क्षेत्रले भनिसकेको छ- खोप नभए अर्थतन्त्र सुचारु गर्न सकिँदैन । केही दिन अघि ट्यांकर चालकले खोप चाहियो भनेर आन्दोलन गरे । मानिसको रोजीरोटीको सवाल छ, व्यवसाय र सेवा सुचारु गर्न नसके त देश नै ठप्प हुन्छ । अझै पनि कोभिड-१९ को संक्रमण २२-२५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । ठूलो जोखिम मोलेर आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । 

वैदेशिक रोजगारीमा जाने तयारीमा बसेकाहरूले खोप पाएका छैनन् । यसले हाम्रो अर्थतन्त्रको जीवनाधार (लाइफलाइन) रेमिट्यान्समा असर पार्दैछ । वैदेशिक रोजगारीमा नेपालीले पाउने कोटा गुम्दै छ । कोरिया, इजरायल जस्ता सरकारी तहबाट श्रम सम्झौता भएका देशले समेत खोप नलगाए कामदार लैजाने छैनन् । हाम्रो कुल गार्हस्थ उत्पादनको झन्डै एक चौथाइ हिस्सा बराबर रेमिट्यान्समा आश्रित छ र व्यापारदेखि सेवासम्मका सबै क्षेत्रलाई ‘लुब्रिकेसन’ गराउन रेमिट्यान्सको नै भूमिका छ । 

खोप नलगाए पर्यटन क्षेत्र सञ्चालनमा आउँदैन, जुन डेढ वर्षदेखि ठप्प छ । दशौँ लाख मानिस पर्यटन क्षेत्रमा आश्रित छन् । सार्वजनिक सवारी-साधन जोखिम मोलेरै सञ्चालन हुन थालेका छन् । सरकारले पेटमा लात मारेपछि उनीहरू जबर्जस्ती सवारीसाधन लिएर सडकमा आएका हुन् । आउनुहोस्, सबै मिलेर खोपका लागि दबाब सिर्जना गरौँ । जनतालाई खोप दिन नसक्ने शासकले यो क्षतिको जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।