कोभिड-१९ को त्रासदीसँगै बेरोजगार नागरिक हात-मुख जोर्न नसक्ने गरी दुःखदायी पीडामा छन् । उता सत्तारूढ नेकपा शीर्षस्थ नेतृत्व चाहिँ सत्ता संघर्षको उत्कर्षतिर पुग्दैछन् । उनीहरू दिनहुँजसो आफ्नै दलका पदीय झगडाका विकृत चिरफार र आरोप-प्रत्यारोपमा मग्‍न छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओली चाहिँ चाटुकार-चाडकीदार सल्लाहकार र बिचौलिया घेराबन्दीमा छन् । उनी तिनकै बोलीमा लोली मिलाउँदैछन् ।

दुवै अध्यक्षका सार्वजनिक लिखित दस्तावेजले तिनीहरूबीच संघर्ष निकै गहिरिएको र सहजै मिलनविन्दु नभेटिने स्थिति देखा परेको छ । तिनको दम्भ, तूष र झगडाको शिकार चाहिँ आमनागरिक हुनु परेको छ । उनीहरू आरोप-प्रत्यारोपको लडाइँमा कसले, कसलाई जित्ने होडबाजीमा छन् ।

---

सत्तारूढ दलका ‘अर्का कार्यकारी अध्यक्ष’ दर्जा पाएका पुष्पकमल दाहालले ठूला प्वाइन्टका अक्षरमा र अलि अव्यवस्थित शैलीमा १९ पृष्ठ लामो अभियोग अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीमाथि लगाएका थिए । जसको प्रतिवादमा ओलीले ३८ पृष्ठको व्यवस्थित दस्तावेज प्रस्तुत मात्र गरेका छैनन् कि अनेकन चुनौती अघि सारेका छन् ।

उनीहरू पोलापोल राजनीतिमा अग्रसर भएका छन्, जुन कम्युनिस्ट राजनीतिका निम्ति चाहिँ नौला होइनन् । जसमा नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल स्वयंको प्रश्न रह्यो ‘नांगिने क्रम कहाँ पुग्न हो ? ओभरकोट हुँदै कोट खोलेपछि सर्ट खोलिएको स्थिति छ, अब बाँकी वस्त्र खोलेपछि नांगिने नै हो ?’

तिनको आरोप-प्रत्यारोपको दृश्यलाई नागरिकले नौटंकी ठान्ने कि नेपाली राजनीतिको वास्तविकता ? अब त, अरिङ्गालका चर्का शब्दले न ती फोहोरी खेलका दृश्य ढाकिन्छ, न सरकारी ढुकुटी पोषित पात्रहरूका कर्कशपूर्ण शब्दले नै । 

दाहालले सरकारी संयन्त्रमा झांगिँदै गएको भ्रष्टाचार, अराजकताका थोरै मात्र तथ्य-तर्क सामेल थिए । त्यो भन्दाबढी अराजकता आमनागरिकले मात्र होइन, भ्रष्टाचारविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलबाट तथ्यांक सार्वजनिक गरिसकेको पृष्ठभूमि छ । दाहालले त केवल ‘नेतृत्व तहदेखि स्थानीय तहसम्म पद र पैसाका निम्ति जे पनि गर्न उध्दृत हुने घोर व्यक्तिवादी र अराजकतावादी प्रवृत्ति झांगिएको’ टिप्पणी गरेका थिए । दाहालले उल्लेख गरेभन्दा बढी जटिल र अराजक दृश्य मुलुकमा मञ्चन भइरहेको छ । शासन सरकारले चलाइरहेको छ, बिचौलियाले ? शासकीय वृत्तपोषित बिचौलियाहरू सक्रिय भइरहेको सन्देश प्रवाहित भइरहेको छ । दाहालको प्रतिवेदनमा त्यस्ता खाले बिचौलिया क्रियाकलापबारे त संकेत पनि छैन ।

त्यति मात्र होइन, यो सरकार निर्माणसँगै अनेकन् भ्रष्टाचार प्रकरण उत्पन्न भए । तिनको पक्षमा प्रधानमन्त्री ओली उभिएको धु्रव सत्य हो, त्यसपछि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी पाएका संस्थाहरूका रूप आमनागरिकले अनुभूत गरेकै छन् । ती संस्थाबाट ‘भुरा माछा’ समातिन्छन््, ‘ठूला माछा’ बाघ हुँदै गएको दृश्य छताछुल्ल थियो । जसबारे मिडियादेखि आमनागरिकसम्ममा प्रश्न उठिरहेकै थियो । तर, संवैधानिक भनिएको संस्था अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा लामो समय कुनै अनुसन्धान अघि बढाइएन । अझ गएको भदौ अन्तिम सातायता त अख्तियार कार्यवाहक पध्दतिमा चलिरहेको हुँदा अपेक्षा गर्न सकिने स्थिति पनि छैन । जति पनि ठूला प्रकरण आउँछन् । सेलाउँछन् । यो नेपालको नियति हो । त्यसैकारण पनि अख्तियारद्वारा कारबाहीमा तानिएका ‘भुरा माछा’प्रति सहानुभूति जाग्ने स्थिति उसैले सिर्जना गरेको छ ।

केपी शर्मा ओलीप्रति लागेका आरोप पुष्पकमल दाहालले पुष्टि गर्ने होइन । यो त राज्यकै संवैधानिक अंग या राज्य नियन्त्रित सम्पत्ति शुध्दीकरण विभागबाट छानबिन हुनुपर्छ । राज्य सञ्चालक प्रधानमन्त्रीको दायित्व कुनै व्यक्तिलाई आरोप ‘पुष्टि’ गर्न चुनौती दिनुको कुनै अर्थ छैन ।

सत्तारूढ अध्यक्ष दाहालले आम तहमा उजागर भएका तर कारबाहीका हकमा कुनै संकेत नदेखिएका प्रकरणलाई आफ्नो राजनीतिक दस्तावेजमा सार्वजनिक मात्रै गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीबाट चाहिँ त्यसमा चर्कै प्रतिवाद मात्र भएको छैन कि कानुनी लडाइँ नै लड्ने उद्घोष भएको छ । हेरौं, यो लडाइँको खेल कहाँ पुग्छ ? दाहालको आरोप थियो, ‘वाइड बडी विमान खरिद, सुरक्षण छापाखाना खरिद र सञ्चार मन्त्रीको टेप प्रकरण, यति होल्डिङसँगको अपारदर्शी र शंकास्पद कारोबार, चिनी आयात घोटाला, कोराना संक्रमण नियन्त्रणका लागि सामग्री खरिदमा ओम्नी समूहको साँठगाँठ, अनियमित बजेट सार्वजनिक गर्नुअघि अति गोप्य राख्नुपर्ने राजस्वका दर परिवर्तन चुहाएर विद्युतीय गाडी र चकलेट आयातमा अनियमितता भए ।’ हो, यी विषय व्यापक रूपमा सतहमा आएकै हुन् । दुर्भाग्य कसैले कतै कारबाहीका निम्ति प्रश्न नगरिएको मात्र हो । मुलुकमा कानुनी राज र तिनलाई कारबाही गर्ने संस्था भएका भए, उहिल्यै कारबाहीको दायरामा तानिने थिए । कतै छानबिनसम्म नहुने मुलुकमा ‘सजायका कुरा’ त निकै परको विषय हो । बरु, यस्ता विषय उठाउनेहरूलाई कसरी सिध्याउन सकिन्छ भन्ने षड्यन्त्र रचिन्छ । यो भूमि उभो नलाग्नुमा षड्यन्त्रकै उर्बर भूमि हुनु पनि हो । दुर्भाग्य मान्नुपर्छ, शासक र शासनवृत्त जहिले पनि नागरिक हित भन्दा षड्यन्त्रमै रम्न पुग्छन् ।

अझ प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिसँगै त्यस्ता ‘प्रकरण’ त अब ‘प्रकरण’मै सीमित हुन्छन् भन्ने स्पष्ट भएको छ । अब भ्रष्टाचारका ती गम्भीर अभियोग ‘राजनीतिकरण’ हुँदै ‘सरलीकरण’ हुनेछन् । किनभने प्रधानमन्त्रीले ती गम्भीर आरोप पुष्टि गर्ने जिम्मा उनै पुष्पकमल दाहालमाथि थोपेरेका छन् । ओलीको जिकिर छ, ‘कि आरोप पुष्टि गर्नुस् र राज्यको कानुन तथा पार्टी विधानअनुसार मलाई कारबाही गर्नुस्, कि त आफ्नै सहयोध्दामाथि निराधार आरोप लगाएर पार्टी एकता भङ्ग गर्ने धृष्टताको जवाफदेही बन्न तयार हुनुहोस् ।’

पुष्पकमल दाहालले कुनै नयाँ अभियोग लगाएका होइनन्, आमतहमा छताछुल्ल विषय केवल दस्तावेजीकरण गरेका मात्रै हुन् । यी आरोप पुष्पकमल दाहालले पुष्टि गर्ने होइन । यो त राज्यकै संवैधानिक अंग या राज्य नियन्त्रित सम्पत्ति शुध्दीकरण विभागबाट छानबिन हुने विषय हुन् । राज्य सञ्चालक प्रधानमन्त्रीको दायित्व कुनै व्यक्तिलाई ‘पुष्टि’ गर्न चुनौती दिनुको कुनै अर्थ छैन । बरु पार्टीभित्र त्यति गम्भीर अभियोग लागेपछि प्रधानमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिँदै स्वतन्त्रपूर्वक छानबिनका निम्ति मार्गप्रशस्त गर्नुपथ्र्याे । त्यसरी ‘नैतिकता’ प्रदर्शन गरेको भए, प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति आमनागरिकको श्रध्दा जाग्थ्यो ।

दाहालको राजनीतिक प्रतिवेदनलाई अनेकन् अमूर्त ‘जार्गन’ प्रयोग गर्दै खारेज गरेको उद्घोष प्रधानमन्त्री ओलीबाट भएको छ । राजनीतिक वृत्तबाट हराइसकेको र नयाँ पुस्तालाई पृष्ठभूमि समेत सम्झाउँदै वर्णन गर्नुपर्ने शब्दावली फेरि राजनीतिक बजारमा आएको छ । दाहाल-ओली आरोप-प्रत्यारोपमा प्रयुक्त कम्युनिस्ट ‘जार्गन’ नयाँ पुस्ताले बुझ्दैन । आमनागरिकले शासकीय अराजकता अन्त्य होस् र कम्तीमा कोराना कहरमा राज्य सँगै छ भन्ने अनुभूत चाहेका छन् । त्यो बाटोमा सत्तारूढ दल लागोस् ।