नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन नजिकिएसँगै ‘सदाबहार पुरानै खेलाडी’हरूकै अधिक सक्रियता बढेको छ । दृश्यहरु हेर्दा केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्म नयाँ पुस्तालाई अझै नेतृत्वमा ढिम्किन नदिने रणनीति पुराना खेलाडीहरूले अख्तियार गरेको देखिन्छ । महाधिवेशनमा पार्टी नेतृत्व कब्जाकै निम्ति क्रियाशील सदस्यता विवाद र गुट परिवर्तनको खेल बाक्लिएको छ । अझ महाधिवेशनमा चुनावी मैदानमा होमिँदा यतिखेर देखिएको गुटभन्दा फरक स्वार्थका नयाँ गठजोड तयार हुने निश्चित छ । अघिल्लो महाधिवेशनको गुटगत धार समात्दै लाभ लिएकाहरू पनि गुटको नयाँ समीकरणमा लागेका छन् । 

चुनावका बेला नेता/कार्यकर्ता दुवैको तह-तप्काअनुरुप सक्रियता बढ्छन् नै । अनि कांग्रेसी मतदाताको चासो बढ्नु पनि स्वभाविकै हो । जब चुनाव आउँछ, त्यो पार्टीको होस् चाहे संसदीय निर्वाचन नै किन नहोस् । नेपाली कांग्रेसभित्रको राजनीति राम्रैसँग उम्लिन थाल्छ । यससँगै भित्र–भित्र गुम्सिएका गुटगत विवाद सतहमा पोखिन आइपुग्छन् । गुटको समीकरणमा भने समयक्रममा पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनका कारण फेरबदल भइरहन्छ । जीवन्त राजनीतिक दलभित्र विचार, दृष्टिकोण, नेतृत्व र सांगठनिक क्षमताका आधारमा नेतृत्व चयन हुनुपर्ने हो । तर यी त सब भन्‍ने कुरा मात्र भएका छन् । 

---

नेतृत्वमा पुगेपछि आफूअनुकुल तलदेखि माथिसम्मका संरचनालाई वशीभूत गर्ने नेतृत्वको शैलीले नेपाली कांग्रेसमात्र होइन, अधिकांश दलमा सिँधै कार्यकर्ता तहबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर नेतृत्व चयन हुने परम्परा अझै बनिसकेको छैन । राष्ट्रको शासकीय प्रणालीमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिको बहस भए पनि दलभित्र प्रत्यक्ष निर्वाचित नेतृत्वको अभ्यासका लागि बहससमेत नहुनु दुःखद् पक्ष हो । आफूलाई पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी ठान्ने कांग्रेसमा नीति–सिद्धान्तका आधारमा खुला र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होइन कि गुटगत आधार बलियो तुल्याउँदै नेतृत्व हत्याउने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले पार्टीलाई जीवन्त बनाउन र नौजवानलाई आकर्षण गर्न सक्दैन । 

हरेक महाधिवेशनको मुखमा संस्थापन पक्षबाट क्रियाशील सदस्यतामा झेली हुन सक्ने शंका-आशंका अर्को पक्षले राख्छ । कोइरालाहरू संस्थापन पक्षमा हुँदा शेरबहादुर देउवाहरूले ‘क्रियाशील सदस्यता विवाद’ चर्कैसँग सतहमा पोखेकै हुन् । यो खेल आज होइन, २१ वर्षअघि २०५७ मा पनि मञ्चित भएकै हो, पात्र मात्र फरक । उतिखेर देउवा र उनको समूहको जिकीर थियो, ‘जथाभावी जिल्ला सभापति भङ्ग गर्ने, क्रियाशील सदस्यता हटाउँदै डरपोक र दासहरुको पार्टी बनाउन दिनु हुँदैन ।’

यतिखेर देउवा संस्थापन भएका छन्, अर्को समूहको भाका-भाषा फरक मात्र हुन्, शैली उस्तै छ । क्रियाशील सदस्यता विवादले २०५७ मा जिल्ला सभापतिमै अल्झिँदै गरेका प्रकाशमान सिंहलाई केन्द्रीय सदस्य बनायो, त्यो पनि तेस्रो नम्बरमा मत प्राप्त गर्दै । त्यतिखेर क्रियाशील सदस्यता विवादकै कारण काठमाडौँ जिल्ला कार्यसमिति लगायत डेढ दर्जन ठाउँमा भङ्ग हुन पुगेको थियो । यद्यपि त्यसरी जिल्ला कार्यसमिति भंग नभएको भए सिंह काठमाडौंकै अध्यक्षमा ‘अल्मलिने’ थिए । उनका हकमा भने तत्कालीन संस्थापनको कदमले केन्द्रीय राजनीतिको बाटो खोलिदियो । 

आफूलाई पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी ठान्‍ने कांग्रेसमा नीति-सिद्धान्तका आधारमा खुला र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होइन कि गुटगत आधार बलियो तुल्याउँदै नेतृत्व हत्याउने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले पार्टीलाई जीवन्त बनाउन र नौजवानलाई आकर्षण गर्न सक्दैन ।

क्रियाशील सदस्यता विवाद महाधिवेशनको मुखमा कांग्रेसमा देखापर्ने ‘रोग’ हो । यसो हुनुमा महाधिवेशन लागेपछि मात्रै क्रियाशील सदस्यता प्रक्रिया गर्नु पनि प्रमुख कारण हो । यद्यपि यसपालि क्रियाशील सदस्यता विवादसँगै पदाधिकारी बैठकले ‘मापदण्ड’ तय गरी झमेला सुल्झिने विश्‍वास व्यक्त गरेका छन् । अझ कांग्रेसका संस्थापन पक्षका पदाधिकारीहरू भने क्रियाशील सदस्यताका हकमा विगतमा भन्दा निकै पारदर्शी प्रक्रिया अपनाइएको दाबी गर्छन् । उनीहरूकै दाबामा यति पारदर्शी त कहिल्यै भएकै थिएन ।

हुन त, कांग्रेसले पहिलो पटक क्रियाशील सदस्यताका हकमा प्रारम्भिक नामावली सार्वजनिक गर्‍यो । पहिला सदस्यता फारम पोका बोक्दै जिल्ला सभापति काठमाडौँ केन्द्रीय कार्यालय धाउने क्रम बन्द भयो । यसपालि जिल्लाकै पार्टी कार्यालयबाट त्यो पनि कम्प्युटर प्रविधिबाटै टुंगो लगाउने शैली पद्धति अपनायो । 

पार्टीले नयाँ क्रियाशील सदस्यताका हकमा प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय कार्यसमितिले सिँधै ‘इन्ट्री’ गराउने पद्धति बसाएको छ भने नवीकरणका हकमा जिल्ला सभापतिले त्यही पद्धतिअनुरुप निर्णय लिन सक्ने व्यवस्था गरियो । त्यसमा छानबिन समितिले ती नामावली सार्वजनिक गरेपछि प्रारम्भिक चरणमै ७७ जिल्लामा त्यो हेर्न सकिने भयो । सँगै नाम नमिलेको, पर्नुपर्ने मानिस नपरेको, नपर्नु पर्ने मानिस परेका भए उजुरीका निम्ति सूचित गरेको छ । त्यसमा १५ हजार जति उजुरी परेका छन्, जसको छानबिन हुँदैछ । त्यो छानबिन सकिएपछि मात्र अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशित हुनेछ ।

खासगरी यसबीचमा कांग्रेसमा नवप्रवेशीहरूको पनि ठूलै संख्यामा क्रियाशील सदस्यता थपिएको छ । त्यसरी थपिएका पात्रहरू को हुन् र के हुन् भन्ने अन्यौल छ । त्यसले पनि कांग्रेसको नेतृत्व चयनमा तल–माथि पार्छ कि भन्ने ठान्नेहरू पनि धेरै छन् । संवैधानिक वाध्यताका कारण भदौभित्रै महाधिवेशन गर्नैपर्ने स्थिति छ, नत्र संविधानतः पार्टी अवैधानिक हुन्छ । अर्कातिर कांग्रेसमा नेतृत्व हत्याउने योजना मात्र चलेको छ, तर पार्टीको सिद्धान्त, नीति, आदर्श, सांगठनिक पक्ष र योजनाबारे खास बहस भएको छैन । 

अझ पुरानो पुस्तालाई अभिभावकमा सीमित राख्दै नयाँ पुस्तामा सहज नेतृत्व हस्तान्तरण बहसमै मात्र सीमित छ । तर, जसरी क्रियाशील सदस्यता वितरण हुँदैछ, त्यसले नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वमा छिर्न अझै सकस पर्नेछ । किनभने सदस्यता नै गुटगत आधारमा वितरण भएपछि यसले कांग्रेसलाई गुटहरूको सगोल परिवारमा रूपान्तरण गर्दै लैजाने खतरा छ । त्यो नचिर्ने हो भने कांग्रेसभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ हुन सक्दैन ।