पञ्चायतकालदेखि भ्रष्टाचारको अखडा बनेको नेपाल वायुसेवा निगममा जुनसुकै दलको सरकार आए पनि यो संस्था ध्वस्त पार्ने ध्याउन्‍न निरन्तर छ । पञ्चायतकालमा अनगन्ती काण्डको फेहरिस्त बोक्यो भने बहुदलीय कालखण्डमा पनि । लाउडा, धमिजा, चेज एयर, चिनियाँ जहाज, न्यारोबडी र वाइडबीजस्ता काण्ड पटक पटक दोहोरिरहनु निगमको नियति बन्यो ।

नेताहरूले तीन पुस्तालाई पुग्‍ने गरी कमाउने उपयुक्त थलोका रूपमा उपयोग हुँदै आएको छ । राजनीतिक दलका नेताहरूको आडमा एक व्यक्ति कसरी हाबी हुन्छन् र तिनले कसरी संस्था लुट्न सक्दोरहेछ भन्‍ने तथ्यसहित राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले हालसालै गरेको अनुसन्धानले देखाएको छ ।

---

सबैभन्दा कनिष्ठ व्यक्तिलाई फ्लाइट अपरेसन विभागको निर्देशकमा नियुक्ति गरिन्छ । यसरी नियुक्त गरिएका दिपुराज जुहार्चनले कसरी लुट मच्चाएका रहेछन् भन्‍ने केन्द्रको उक्त अध्ययनले देखाएको छ । निश्चय पनि निगममा एक व्यक्ति यसरी हाबी भई तलदेखि माथिसम्म र भ्याएसम्म लुट मच्चाउँदा पनि निगम व्यवस्थापनको साथ र सहमति पाइरहनु भनेको लुटको संस्थगत अवतार नै हो ।

क्याबिन क्रुहरूलाई वासका लागि होटल भाडामा लिँदा जुहार्चनले विनाप्रतिस्पर्धा वार्ताका आधारमा छनौट गरी निगमलाई ६ करोड घाटा पारे । कोभिड १९ ले सारा विश्वमा आपत्कालीनबाहेक अन्य हवाई उडान बन्द भएका बेला जहाज उडाएको देखाएर विदेशी पाइलटका नाममा १० करोड रुपैयाँ यिनै जुहार्चनले खर्च गराए । सात दिनका लागि विदेशमा तालिम पठाउँदा १२ दिन भनी त्यसअनुसार भत्ता खुवाए । यी र यस्ता एक दर्जन घटनालाई समेटेर सतर्कता केन्द्रले आफ्नो धर्म निर्वाह गरेको छ । उसले आफ्नो राय सिफारिससहितको प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा हिजो मात्रै बुझाएको छ ।

निगम सञ्चालक समितिको सात सदस्यीय बोर्डमा चारजना यती समूह निकटका छन् र यतीलाई फाइदा पुग्‍ने अनि निगमलाई घाटा पुग्‍ने हिसाबले नीतिगत निर्णय हुँदै आएको छ ।

अब आयोगले यी तथ्यलाई थप अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गरेमा मात्र सतर्कता केन्द्रको मेहनत, मुलुकप्रतिको इमानदारी र आफ्नो कर्तव्य पालनाले सार्थकता पाउँछ । होइन भने निगमका अनियमिततासम्बन्धी र काण्डै काण्डका अध्ययन-अनुसन्धान प्रतिवेदनहरू थन्किने रोग यो प्रकरणमा पनि नसरोस् । जुहार्चन एउटा प्रतिनिधिमूलक पात्र हुन् । उनलाई यती समूहको साथ छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले कारबाही गरेको व्यक्तिलाई त्यही प्राधिकरणले कसरी बढुवा गर्‍यो भन्‍ने तथ्य छर्लंग छ । 

निगममा जति पनि भ्रष्टाचार हुन्छन्, तिनका छानबिन भएका छन् । चाहे त्यो संसदीय समिति होस्, सतर्कता केन्द्र होस् वा सरकारी अन्य निकाय नै । वाइडबडी जहाजमा दिनदहाडै मुलुक लुटिएको जगजाहेर छ । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले अध्ययन गरेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठायो । आयोगले त्यसले कुखुराको पोथी अण्डा छोपेजस्तो ढाकेर बसिदियो । अख्तियारमा नियुक्त पात्र प्रधानमन्त्रीप्रति बफादार थियो र छ ।

प्रधानमन्त्रीको इसारामा संवैधानिक आयोग कर्तव्यच्युत हुँदै आएको घामजत्तिकै छर्लंग छ । निगमलाई व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गर्न दिने हो एक वर्षमै नाफामा जान सक्छ । तर निगमलाई धराशयी पारी यती समूहलाई जगाउने सरकारको ध्येय देखिन्छ । निगम सञ्चालक समितिको सात सदस्यीय बोर्डमा चारजना यती समूह निकटका छन् र यतीलाई फाइदा पुग्ने अनि निगमलाई घाटा पुग्ने हिसाबले नीतिगत निर्णय हुँदै आएको छ ।

निगम सञ्चालक समितिमा पर्यटन मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व गर्दै एकजना सहसचिव सदस्य छन् । ती सदस्य कोभिड रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्बन्धी सरकारी संयन्त्र सीएमसीसीमा पनि छन् । जति पनि चाटर्ड उडान भए ती सहसचिवले सबै यती एयरलाइन्सलाई दिलाएर निगमलाई व्यापार गर्न दिएनन् । यी जुहार्चन पनि यती निकटका हुन् । यती समूहको आड पाएकै कारण अयोग्य भए पनि, गैरकानुनी भए पनि जस्तोसुकै अनैतिक कार्य गर्दा पनि यिनलाई माथिबाट आशीर्वाद प्राप्त भइरहेको अवस्था छ । 

अब सतर्कता केन्द्रले त पठायो, तर आयोगले थप अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्छ कि गर्दैन् भन्‍ने शंका यथावत छ । किनभने वाइडबडीजस्ता जघन्य आर्थिक अपराधीलाई आयोगले सुनपानी छर्केर बस्यो । संसद्को लेखा समितिलाई टेरेन भने सतर्कता केन्द्रको सिफारिस कार्यान्वयन होला र ? शंका यथावत छ । ठूला र शक्तिशाली वर्ग जोडिएका अरु प्रकरणलाई ढाकछोप गरिए जसरी नै योे फाइलले पनि त्यही नियत खेप्‍नु नपरोस् ।