नेपाल वायुसेवा निगम विघटन गर्ने ‘भूमिगत खेल’ अनौठो तरिकाले रातारात अघि बढ्यो, त्यो पनि सरकार चरम संक्रमणकालमा रहँदाको अवस्थामा । कहीँ कतै अत्तोपत्तो नदिई ‘भूमिगत शैली’मै ‘प्रबन्धपत्र’समेत बन्‍नु आफैँमा रहस्यमय छ । शासकीय वृत्तले सधैँभरि लुछ्दै र लुट्दै छिया-छिया पारिएको निगमलाई अब व्यापारीकहाँ पुर्‍याउने नियोजित खेल हुनु आफैँमा रहस्यमय छ ।

संसद् र संसदीय समिति क्रियाशील नभएको अवस्था र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पनि शासकीय वृत्तकै ‘मुठ्ठीकै औजार’ रहेको-भएको मौका छोप्दै रातारात विघटन प्रक्रिया अघि बढाएको देखिन्छ । यसरी राज्यका सबै अंग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नियन्त्रणमा छन् । त्यहीकारण जे गरे पनि हुन्छ भन्‍ने भद्रगोलको राजमा मुलुक परेको छ ।

---

जसरी यो घोड-दौडी शैलीमा त्यसलाई सहज ठान्‍न र मान्‍न सकिन्‍न । अर्थ सचिवले २०७८ जेठ २८ मा बैठक राखी असार १५ भित्र निगम विघटन गर्ने सम्पूर्ण प्रस्ताव तयार गर्न निर्देशन दिए । त्यहीअनुरूप निगमको बोर्डले गठन गरेको उपसमितिले ४८ घण्टाभित्र कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावली तयार गर्‍यो । बोर्डलाई प्रबन्धपत्र र नियमावलीको मस्यौदा पेस गरेकै भोलिपल्ट निगम सञ्चालक समितिले पारित गरेर त्यही दिन पर्यटन मन्त्रालयलाई पठायो ।

पर्यटन मन्त्रालयले पनि असार १५ भित्र अर्थ मन्त्रालयमा बुझाएको हुनुपर्छ । किनभने अर्थ सचिवले असार १५ को समय-सीमा तोकेका थिए । अब अर्थ मन्त्रालयले यसको भित्र-भित्रै कुनै निर्णय प्रक्रियामा लगिसकेको हुनुपर्छ । किनभने यति छिटो र युद्धस्तरमा निगम विघटनसम्बन्धी सरकारी फाइल, टिप्पणी र आदेश कार्यान्वयनमा आएको सायदै पहिलो घटना हुनुपर्छ । कसैको ‘आदेशबेगर’ यति यसरी ‘युद्धस्तर’मा कामै हुन सक्दैन । यस्तै तदारुकता कोभिड-१९ को महामारीमा सरकारले देखाएको भए आज यति धेरै नेपाली अनाहकमा मर्नुपर्ने थिएन ।

एउटा फाइलमा ‘टिप्पणी-राय’ लेख्न महिनौँ लगाउने हाम्रो प्रक्रियामुखी कर्मचारीतन्त्र शैली सबैले बुझेकै र भोगेकै छन् । अनौठो चाहिँ निगम विघटन फाइलमा भने म्याराथुन शैली अघि तथ्य गरेको फाइलमा उल्लिखित तिथि-मितिले जनाउँछ । कर्मचारीहरू सामान्यतया विनास्वार्थ फाइलमा तदारुकता र सजगता देखाउँदैनन् ।

संसद् र संसदीय समिति क्रियाशील नभएको अवस्था र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पनि शासकीय वृत्तकै ‘मुठ्ठीकै औजार’ रहेको-भएको मौका छोप्दै रातारात विघटन प्रक्रिया अघि बढाएको देखिन्छ ।

फाइलसँग सम्बन्धित कम्पनी वा निकायका व्यक्तिले आएर भनसुन गर्नुपर्छ कि आर्थिक प्रस्ताव गर्नुपर्छ । सामान्यतया तलदेखि माथिसम्मको नेपालको ‘ब्युरोक्रेसी’को आमप्रवृत्ति यही हो । विद्युत् नियमन आयोगले सात महिनादेखि पाँचवटा जलविद्युत् आयोजनाको फाइला बिनाकारण रोकिरहेका छन् । फाइलसम्बद्ध कम्पनीका व्यक्तिले आयोगका केही पदाधिकारीलाई ‘खुसी’ पार्न सकेनन् वा कबोल गर्न गएनन् । त्यही भएर ती फाइल अड्क्यो । तर निगमको सारा अस्तित्व सखाप पारी पूर्ण रूपमा व्यापारीलाई दिने फाइलले गति लिएको देख्दा यसमा संलग्न कर्मचारीहरू पनि आर्थिक लाभदेखि शक्तिकेन्द्रको दबाब-प्रभाव परेको स्पष्ट हुन्छ ।

आफ्नै संगठन विघटन गर्ने निर्णयमा निगमका महाप्रबन्धक डिमप्रसाद पौडेल बडो उत्साहित देखिन्छन् । फ्लाइट अपरेसन विभागका प्रमुख दिपुराज जुहार्चनलाई मन्त्रालय-मन्त्रालय सँगै लिएर उनले सञ्चालक समितिबाट यस्तो निर्णय गराउन सफल भएका छन् । यसमा सत्ता वृत्तसँगै जोडिएको यती समूहलाई ‘लाभ’ दिलाउने उद्देश्यअनुरूप फाइल दौडिएको आशंका गरिँदै छ ।

यतिखेर केपी ओलीको कुशासनले राज्यका श्रीसम्पत्ति धमाधम यती समूहलाई राम्रैसँग लाभ पुर्‍याउँदै आएको छ । नेपाल ट्रस्टका अमूल्य जग्गा कौडीको भाउमा यती समूहलाई नेपाल ट्रस्ट ऐन नै संशोधन गरेर दिएको सरकारले निगम पनि सुम्पने उपक्रम रचेको सबैले बुझेका छन् ।

जनता कोरोनाले मरिरहेका छन् । उपचार पाएका छैनन् भोकभरि व्याप्त छ । मुलुकको यस्तो दुर्दशायुक्त अवस्थामा ओलीको ध्यान भने निगम सिध्याउनमा केन्द्रित छ । निगम राष्ट्रिय ध्वजाबाहक निकाय हो । यो ओली र उनका गुटको बपौती होइन । निगम विघटन गरेर गठन गर्ने भनिएको प्रबन्धपत्रमा ५१ प्रतिशत शेयर व्यापारीकै हुने उल्लेख छ । नेपाल सरकार वा निगमको भनेर उल्लेख गरेको छैन । बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. ४२७ मा निगमको पुनःसंरचना गरी व्यावसायिक एवं प्रतिस्पर्धी बनाइनेछ भन्दै खुला प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने प्रक्रिया सुरु गरिनेछ भनी निगमको शेयर पुँजी संरचना परिवर्तन गरिनेछ भनिएको छ ।

निगमलाई राजनीतिक दलका नेताको गिद्देदृष्टि नपर्ने र त्यहीँ सक्षम वरिष्ठ पाइलटहरूलाई व्यवस्थापनको जिम्मा दिने हो भने निगम एक वर्षमै नाफामा जान सक्छ । तसर्थ, निश्चित व्यापारिक समूहलाई पोस्न राष्ट्रिय ध्वजाबाहक विघटन गर्न पाइँदैन । संसद् र संसदीय समिति क्रियाशील नभएको हुँदा निगम जोगाउन परिआएमा नागरिक समाज जाग्नुपर्छ । अन्य राजनीतिक दलहरूले यसको विरोध गर्नुपर्छ । कांग्रेस, एमालेका नेपाल-खनाल समूह, माओवादीलगायत आफूलाई राष्ट्रवादी भन्‍ने राजनीतिक दलहरूले यसको प्रतिरोध गर्नुपर्छ । यी दलहरू पनि मौनता साँधेर बस्छन् भने यिनीहरूले पनि व्यापारीबाट भाग-शान्ति पाएछन् भनेर नेपाली जनताले बुझ्नुपर्छ ।