राजनीतिक वृत्त होस् या समाजमा, बोलीचाली र लेखाइमा ‘संसद् विघटन’ शब्दावली खुब प्रयोग हुन्छ । खासमा राष्ट्रपति-प्रधानमन्त्रीको मिलेमतोमा मध्यरातमा विघटन भएको त प्रतिनिधि सभा मात्रै हो । राष्ट्रिय सभा कहिल्यै विघटन हुँदैन र खाली पनि हुँदैन । किनभने राष्ट्रिय सभामा दुई–दुई वर्षमा एक तिहाइका सांसदको पदावधि सकिन्छ, त्यो ठाउँमा प्रदेशस्तरीय निर्वाचक मण्डल वा मनोनीत पद्धतिद्वारा पूर्ति गरिन्छन् । अनि राष्ट्रिय सभालाई स्थायी सदन भनिन्छ ।

त्यसो हुँदा संसद् त कहिल्यै विघटन हुँदैन, विघटन हुने चाहिँ प्रतिनिधि सभा मात्रै हो । आम तहमा यसरी संसद् नै विघटन शब्द प्रयोग गरिनुले के देखाउँछ भने राष्ट्रिय सभा आममानिसको मन-मस्तिष्कसम्म भिजेको रहेनछ । यतिखेर पनि राष्ट्रिय सभाको वर्षे अधिवेशन चलिरहेको छ । त्यसो हुँदा मानिसको मन–मस्तिष्कसम्म पुग्ने गरी उसले किन आप्mनो ओज र तेज प्रदर्शन नगर्ने ? संविधानतः मुलुकमा राष्ट्रिय सभा छ, सदन पनि चलिरहेको छ भन्ने आमअनुभूति हुने खालले किन नपुर्‍याउने ?

---

अनि मुलुक यतिखेर चरम राजनीतिक संक्रमणमा छ । चालु राष्ट्रिय सभासँग ‘इच्छाशक्ति छ भने’ गर्नुपर्ने क्रियाकलाप अत्यधिक छन् । किनभने हाम्रो राज्य संयन्त्र पूरै अराजक र बेलगाम यात्रामा छन् । अझ भन्ने हो भने उसको शक्ति सन्तुलित गर्ने संयन्त्र भएको नभएको महसुस गर्नुपर्ने परिस्थिति छ । यस्तो भद्रगोल स्थितिमा सभाले किन स्फूर्ति नबढाउने ?

अझ राष्ट्रिय सभा भनेको त कम राजनीतिक अजेन्डा बोेक्ने परिपक्व अभिभावकीय पात्रहरूको थलोका रूपमा लिइन्छ । हाम्रो संविधानले सोचेको त्यसरी नै हो । तर त्यहाँ के÷कस्ता राजनीतिक नेता÷कार्यकर्ता सामेल गराइयो ? कति विषय÷विज्ञ, अभिभावकीय बुद्धिजीवीलाई पठाइयो ? त्यो त तपाईं–हामी सबैले देखेको÷भोेगेकै सवाल हो । त्यो ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा हाबी पात्रका अनुहार हेरियो÷विश्लेषण गरियो भने पीडा दिन्छ नै ।

‘कोही मानिस टोलाइरह्यो भने...’ हाम्रो समाजमा प्रचलित वाक्य छ, ‘गरुडको छायाँ परेको सर्प जसरी किन टोलाइरहेको ?’ राष्ट्रिय सभा कतै गरुडको छायाँको विषालु सर्पमा परिणत भएको त होइन ? अर्थात्, कार्यकारिणीको बढी नै छायाँ परेर राष्ट्रिय सभा ‘टोलाइरहेको’ निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने स्थिति छ ।

हुन पनि कार्यकारिणी प्रमुख प्रधानमन्त्रीद्वारा अध्यादेशका आधारमा आह्वान भएको संवैधानिक परिषद्कै बैठकमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष सामेल हुनुले पनि धेरै ‘अर्थ’ बोकेको छ । प्रतिनिधि सभाका सभामुखले त्यस्ता बैठक बहिष्कर गर्नु र अनि झन् परिपक्व मानिएको राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष ‘सहज’ सहभागी भएपछि धेरैको मनमा चिसो पसेको छ । 

संविधानतः संसदीय सुनुवाइसमेत हुन नसक्ने नियुक्तिमा हस्ताक्षर धस्काउने राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षका क्रियाकलाप पनि प्रश्नयोग्य विषय होइन र ?

 

अर्काे अनौठो चाहिँ संविधान विपरीत अध्यादेशअनुरूप बोलाइएको बैठकमा आफ्नै अध्यक्ष सामेल भएको विषयमा सांसदहरूबाट सामान्य प्रश्न उब्जिएको पाइन्न । संविधानतः संसदीय सुनुवाइसमेत हुन नसक्ने नियुक्तिमा हस्ताक्षर धस्काउने राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षका क्रियाकलाप पनि प्रश्नयोग्य विषय होइन र ?

त्यसरी संवैधानिक अंगमा अवैधानिक तरिकाले नियुक्त गर्दै संवैधानिक अंगकै हुर्मत काढ्ने कर्ममा संलग्न राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष सांसदहरूका प्रश्नभित्र किन पर्दैनन् ? यतिखेर संवैधानिक अंगमा ५५ मध्ये ५२ जना ‘अवैधानिक पात्र’हरूले भरिएका छन् । त्यस्ता दृश्यले मुलुक लोकतन्त्रमा होइन कि हुकुमी शासनमै भएको दृश्य छताछुल्ल छ । राष्ट्रिय सभामा संविधानविपरीत यस्ता क्रियाकलापबारे किन प्रश्न उठ्दैन ?

अझ राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूको मतदाता भनेको प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधि हुन् । तर तिनले कहिल्यै प्रदेश र स्थानीय तहका अप्ठ्याराबारे बहस गरेको पाइन्न । आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र र मतदाताप्रति त न्याय गर्न पूर्णतः असफल राष्ट्रिय सभाले आममानिसका चासोमा प्रवेश गर्छ भन्ने आशा गर्नु ‘अर्थहीन’ देखिएको छ ।

राष्ट्रिय सभा सदन मात्र होइन, उसका समितिहरू पनि खास सक्रिय भएको पाइन्न । अनि उनीहरूबाट सरकारलाई कुनै ठोस निर्देशन गएको पनि देखिन्न । त्यसकारण पनि राष्ट्रिय सभा ‘हुनु’ र ‘नहुनु’ तात्विक भिन्नता नागरिकले अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । प्रतिनिधि सभा चलिरहँदा राष्ट्रिय सभाले पनि काम गरिरहेको छ कि भन्ने लाग्थ्यो । तर अब राष्ट्रिय सभा मात्र हुँदा उसको ‘औचित्य’ के हो ? भन्ने प्रश्न उब्जिनु अस्वाभाविक होइन ।

प्रतिनिधि सभाविना राष्ट्रिय सभाको उपस्थिति ‘अपूर्ण’ र ‘अर्थहीन’ रहेछ भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने स्थिति पैदा भएको छ । त्यसकारण चालु अधिवेशनमै राष्ट्रिय सभाले आफूसँग पनि प्रश्न उठाउने र सरकारलाई निर्देशन दिन सक्ने शक्ति छ भन्ने देखाउनुपर्छ । अन्यथा, नागरिकको कर खर्चिने निकायका रूपमा मात्र लिइनेछ ।

संसद् नाम गरेका दम्पतीका दुई सन्तान छन् । जेठोको नाम राष्ट्रियसभा हो । कान्छोको नाम प्रतिनिधि सभा हो । कान्छोको दुई चोटि हत्या गरिसकियो । कान्छोको हत्यापछि आमवृत्तमा एउटा शब्दवाली चल्छ, ‘संसद् विघटन’ । संसद् विघटन भन्नु ‘वंश विनाश’ भन्नु सरह हो । जेठो सन्तान जीवित हुँदाहुँदै वंश विनाश अर्थात संसद् विघटन शब्द चलनचल्तीमा व्यापक हुन्छ । यदि जेठो सन्तान अर्थात राष्ट्रियसभा सक्रिय, प्रभावी र बुलन्द हुँदो हो त वंश विनाश अर्थात संसद् विनाश शब्द किन चल्दो हो ?