सरकार भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने दिशातिर उन्मुख हुनुको बदला ‘राजनीतीकरण’ गर्न उद्यत् भएको छ । भ्रष्टाचारविरुध्दको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको हालैको प्रतिवेदनलाई ‘पूर्णतः राजनीतिक पूर्वाग्रह प्रेरित’को संज्ञा दिएसँगै भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापलाई ‘राजनीतीकरण’ गर्ने खेलमा उत्रिएको स्पष्ट हुन्छ । सरकार भ्रष्टाचारमा संलग्न पात्रहरूलाई सजायको दायरामा पुर्‍याउन होइन कि अब सरकार त्यो रिपोर्ट तयारमा संलग्न पात्रहरू खोजी गर्न उत्रेको छ । उसले यसखाले रिपोर्ट तयार पार्नेलाई चाहिँ सजाय दिलाउने हो कि भन्ने संशय पैदा भएको छ ।

हुन पनि ट्रान्सपरेन्सीको सर्वेक्षणभित्र परेका ५० प्रतिशत नागरिकले नेपालका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचारमा संलग्‍न छन् भन्ने मत दिए । त्यसरी मत दिने नागरिकलाई सरकारले ‘प्रतिक्रियावादी-पुनर्उत्थानवादी’को भद्दा संज्ञा दिएको छ, पञ्चायतकालीन शासकहरूले ‘अराष्ट्रिय तत्व’को संज्ञा दिए जसरी छ नै । सँगै त्यो मत कसरी निर्माण भयो र त्यसको निराकरणतिर सरकार लाग्दैन भन्ने स्पष्ट भएको छ ।

---

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सर्वेक्षणलाई विश्वभर विश्वसनीय मानिन्छ । उसको प्रतिवेदनमा एसियाको भ्रष्ट देशमा नेपाल दर्ज हुनु अर्काे दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य हो । यसरी राज्य सञ्चालन शीर्षस्थ व्यक्तिहरू भ्रष्टाचारमा संलग्न र संरक्षणकर्ता भएको मत निर्माणसँगै मुलुकको छवि विश्वव्यापी छरिँदा त्यसले पार्ने प्रभाव पनि ठूलै हुन्छ । ‘नागरिकको मत किन र कसरी बन्यो ?’ राज्य सञ्चालकहरूले सोच्नुपर्छ । यो मत त्यत्तिकै बनेको होइन, आमतहमा बृहत् प्रकृतिका प्रकरणसँगै सिर्जित मत हो ।

कोभिड-१९ सँगै औषधि प्रकरण होस् या यती होल्डिङ्सको जग्गा प्रकरण । वाइड बडी होस् या सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरण । यहाँसम्म कि सरकार-सरकार (जीटूजी) खरिद प्रक्रियामा समेत कति विकृत रूप हुँदो रहेछ भन्ने त सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणले उजागर गरिसकेको छ । त्यस्ता खरिद सुरु हुन पूर्व बिचौलियाहरूको दौडधूप चल्छ, जो दृश्यमा हुँदैनन् ।

अब पनि ती ठूला प्रकरणले निष्कर्ष नपाउने हो भने भ्रष्टाचारले आक्रान्त देशको सूचीमा पर्ने निश्चित छ ।

यसरी बृहत् शैलीमा आएका प्रकरणहरूका सन्दर्भमा सहज छानबिन भएको भए नागरिकको मत-अभिमत फरक हुने थियो । त्यो दृश्य मञ्चन भएन । बरु कुनै पनि ठूला खाले भ्रष्टाचारमा प्रकरण ढाकछोप र राजनीतीकरण गर्ने प्रयत्न भयो । भ्रष्टाचार प्रकरणसँगै प्रतिरक्षामा स्वयं प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् उत्रने नियमित शृंखला चल्यो । ट्रान्सपरेन्सी प्रतिवेदनसँगै उत्पन्न सरकारी प्रतिक्रिया त्यसैको उपज हो ।

जतिखेर वाइडबडी एयरबस खरिदसम्बन्धी जुन प्रकरण आयो, त्यो प्रकरणमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन गर्‍यो । २०७५ पुसमा समितिको गहिरो कागजात छानबिनपछि जहाज खरिदमा ४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ अनियमित भएको निष्कर्ष निकाल्यो । समितिलाई त्यसमा भ्रष्टाचार अभियोग लगाउने अधिकार थिएन । उसले संविधानतः भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक संस्था अख्तियार दुरुपयोग अनुन्धान आयोगलाई थप छानबिन आग्रहसहितको फाइल पठायो । स्वाभाविक रूपमा त्यसको छानबिन गर्ने मुद्दा चलाउने दायित्व अख्तियारकै थियो ।

अझ समितिको निर्णयसँगै सरकारले अस्वाभाविक र अनौठो रूप देखायो । सरकारले अख्तियारबाट छानबिन हुँदा उसले चाहेअनुरूप हुन नसक्ने निष्कर्षसहित २०७५ पुस १९ मा केपी ओली मन्त्रिपरिषद्को कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गरी आफैं जाँचबुझ गर्न आयोग घोषणा गर्‍यो । मन्त्रिपरिषद्को डर र हतास मनोवृत्तिको उपज थियो, ‘जाँचबुझ आयोग’ । संवैधानिक संस्था अख्तियार हुँदाहुँदै सरकारी जाँचबुझ आयोग गठनको निर्णय चारैतिर आलोचित बन्यो । त्यो आलोचनासँगै जाँचबुझ आयोग गठनसम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को सैद्धान्तिक निर्णयले मूर्तरूप लिन पाएन । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक रूपमै वाइडबडीमा भ्रष्टाचार नभएको फैसला सुनाए, अख्तियार र अदालती प्रक्रियालाई निस्तेज तुल्याउने शैलीमा । धेरैलाई लागेको प्रधानमन्त्रीको त्यो अभिव्यक्तिसँगै छानबिनमा नाममा निष्क्रियता साँधिनेछ । नभन्दै अख्तियारबाट त्यही शैली प्रदर्शन भयो । त्यही रूप-शैली हरेक प्रकरणमा लाजै लाग्ने गरी प्रदर्शित हुँदै आएको छ ।

अब पनि ती ठूला प्रकरणले निष्कर्ष नपाउने हो भने भ्रष्टाचारले आक्रान्त देशको सूचीमा पर्ने निश्चित छ । कुनै प्रकरण आएपछि राजनीतीकरण गर्नु अथवा भद्दा शब्द प्रहार गर्दै नागरिकमाथि जाइलाग्नुको अर्थ हुन्न । नागरिक पनि हिसाबकिताबमा रहन्छन् । त्यसकारण सरकार भ्रष्टाचारको राजनीतीकरण गर्ने, इतिहासका गर्तमा पुगिसकेका भद्दा शब्द ‘जार्गन’द्वारा गाली गर्नुको बदला शासकीय संयन्त्र स्वच्छ र स्वस्थ कसरी बनाउनेतिर राज्य-संयन्त्र लाग्नुपर्छ । किनभने भ्रष्ट र स्वेच्छाचारी शासक भएको मुलुकको नागरिक बन्ने रहर कसैलाई हुँदैन ।